भारतीय राज्यघटना : भाग II – अनुच्छेद ५ (राज्यघटना लागू होताना नागरिकत्व)
भारतीय राज्यघटना भाग २ मधील अनुच्छेद ५ म्हणजे काय? राज्यघटना लागू होताना नागरिकत्व निश्चित करण्याची प्रक्रिया, अधिवासाची संकल्पना आणि नागरिकत्व अधिनियम १९५५ याविषयी सविस्तर माहिती.
भारतीय राज्यघटना ही देशातील प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार, कर्तव्ये आणि शासनव्यवस्थेची चौकट निश्चित करणारी सर्वोच्च कायदेशीर संहिता आहे. राज्यघटनेच्या भाग II (Part II) मध्ये अनुच्छेद ५ ते ११ या अनुच्छेदांद्वारे भारतीय नागरिकत्वासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यातील अनुच्छेद ५ (Article 5) हा भारतीय राज्यघटना लागू होताना म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० रोजी कोणत्या व्यक्तींना भारतीय नागरिक मानले जाईल, याची घटनात्मक व्याख्या करणारा मूलभूत अनुच्छेद आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि देशाची फाळणी झाल्यानंतर नागरिकत्वाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला होता. या पार्श्वभूमीवर अनुच्छेद ५ तयार करण्यात आला.
अनुच्छेद ५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यघटना लागू होताना भारताच्या राज्य क्षेत्रात ज्यांचे अधिवास (Domicile) होते आणि ज्यांनी अनुच्छेदात नमूद केलेल्या अटी पूर्ण केल्या, त्या व्यक्तींना भारताचे नागरिक मानले जाईल. म्हणजेच केवळ भारतात राहणे पुरेसे नव्हते, तर त्या व्यक्तीचा भारताशी कायमस्वरूपी संबंध असणे आवश्यक होते. त्यामुळे नागरिकत्व निश्चित करताना “अधिवास” या संकल्पनेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
अधिवास (Domicile) म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे कायमस्वरूपी वास्तव्य करण्याचे ठिकाण आणि त्या देशात कायम राहण्याचा तिचा स्पष्ट हेतू. एखादी व्यक्ती काही काळासाठी दुसऱ्या देशात राहत असली तरी तिचा कायमस्वरूपी संबंध भारताशी असेल, तर तिचा अधिवास भारतात मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे अधिवास ही संकल्पना केवळ वास्तव्यासंबंधी नसून व्यक्तीच्या कायमस्वरूपी नात्याशी संबंधित आहे.
अनुच्छेद ५ नुसार, राज्यघटना लागू होताना भारतात अधिवास असलेल्या व्यक्तीला भारतीय नागरिक मानण्यासाठी तीनपैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करणे आवश्यक होते. पहिली अट म्हणजे त्या व्यक्तीचा जन्म भारताच्या राज्य क्षेत्रात झालेला असावा. दुसरी अट म्हणजे त्या व्यक्तीच्या आई किंवा वडिलांपैकी कोणाचाही जन्म भारतात झालेला असावा. तिसरी अट म्हणजे राज्यघटना लागू होण्यापूर्वी किमान पाच वर्षे ती व्यक्ती भारतात नियमितपणे वास्तव्यास असावी. या तीनपैकी कोणतीही एक अट पूर्ण झाल्यास संबंधित व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्वाचा अधिकार मिळत होता.
अनुच्छेद ५ हा कायमस्वरूपी नागरिकत्वाचा कायदा नसून, २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना लागू होताना नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेली संक्रमणकालीन (Transitional) तरतूद आहे. राज्यघटना लागू झाल्यानंतर नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व बाबींचे नियमन करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला. त्यानुसार संसदेने नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ (Citizenship Act, 1955) लागू केला. आज भारतातील नागरिकत्वाशी संबंधित बहुतांश प्रश्न या कायद्याच्या आधारे सोडवले जातात.
भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानमधून लाखो निर्वासित भारतात आले, तर अनेक लोक भारतातून पाकिस्तानात गेले. अशा परिस्थितीत नागरिकत्व निश्चित करणे ही मोठी घटनात्मक आणि मानवी समस्या होती. अनुच्छेद ५ ने अशा व्यक्तींना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आणि भारताशी कायमस्वरूपी संबंध असलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता दिली. यामुळे नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारतात नागरिकत्वाची स्पष्ट आणि कायदेशीर चौकट निर्माण झाली.
अनुच्छेद ५ चे महत्त्व केवळ इतिहासापुरते मर्यादित नाही. हा अनुच्छेद भारतीय नागरिकत्वाच्या घटनात्मक संकल्पनेचा पाया मानला जातो. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकत्व हे जन्म, वंश आणि अधिवास या तत्त्वांवर आधारित असल्याचे सुरुवातीपासून स्पष्ट केले. त्यामुळे देशाच्या एकात्मतेसह प्रत्येक नागरिकाच्या घटनात्मक ओळखीला कायदेशीर संरक्षण मिळाले.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद ५ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनुच्छेद ५ मधील अधिवासाची संकल्पना, नागरिकत्वाच्या तीन अटी, राज्यघटना लागू होण्याची तारीख (२६ जानेवारी १९५०) आणि नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ याबाबत नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे या अनुच्छेदाचा अभ्यास करताना त्यामागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि घटनात्मक उद्देश समजून घेणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ५ हा स्वतंत्र भारतातील नागरिकत्वाची घटनात्मक पायाभरणी करणारा अत्यंत महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे. राज्यघटना लागू होताना कोणत्या व्यक्तींना भारतीय नागरिक मानले जाईल, याचे स्पष्ट निकष या अनुच्छेदात देण्यात आले आहेत. अधिवास, जन्म, पालकांचा जन्म आणि वास्तव्यासारख्या निकषांच्या आधारे नागरिकत्व निश्चित करून या अनुच्छेदाने नव्या भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला मजबूत पाया दिला. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासात अनुच्छेद ५ हा प्रत्येक नागरिकाने आणि स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी सखोलपणे समजून घ्यावा असा मूलभूत अनुच्छेद मानला जातो.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
