भारतीय राज्यघटना भाग III मधील अनुच्छेद १७ चे मराठी स्पष्टीकरण. अस्पृश्यतेविरोधातील घटनात्मक तरतुदी, कायदे, सामाजिक न्याय आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त माहिती.
भारतीय राज्यघटना ही प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाची हमी देणारी सर्वोच्च कायदेशीर संहिता आहे. राज्यघटनेच्या भाग III (Part III) मध्ये मूलभूत अधिकारांची तरतूद करण्यात आली असून, अनुच्छेद १४ ते १८ हे समानतेच्या अधिकाराशी संबंधित आहेत. या अनुच्छेदांपैकी अनुच्छेद १७ (Article 17) हा भारतीय समाजातील शतकानुशतके चालत आलेल्या अस्पृश्यतेच्या (Untouchability) अमानवी आणि अन्यायकारक प्रथेला पूर्णपणे समाप्त करणारा अत्यंत क्रांतिकारी अनुच्छेद आहे. हा अनुच्छेद केवळ अस्पृश्यता रद्द करत नाही, तर तिचा कोणत्याही स्वरूपात अवलंब करणे किंवा त्यातून निर्माण होणारी कोणतीही सामाजिक, धार्मिक किंवा सार्वजनिक अपात्रता लादणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा असल्याचे स्पष्टपणे घोषित करतो. त्यामुळे अनुच्छेद १७ हा भारतीय लोकशाहीतील सामाजिक समतेचा आणि मानवी प्रतिष्ठेचा भक्कम आधारस्तंभ मानला जातो.
भारतीय समाजात अनेक शतकांपासून जातिव्यवस्थेमुळे काही समाजघटकांना अस्पृश्य मानले जात होते. त्यांना मंदिरे, विहिरी, शाळा, सार्वजनिक रस्ते, धर्मशाळा, हॉटेल्स, सार्वजनिक समारंभ आणि इतर अनेक सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारला जात असे. सामाजिक बहिष्कार, अपमान आणि भेदभावामुळे या समाजघटकांना मूलभूत मानवी हक्कांपासून वंचित राहावे लागले. या अमानवी व्यवस्थेविरुद्ध महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा गांधी आणि विशेषतः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. या संघर्षाचे घटनात्मक फलित म्हणजे अनुच्छेद १७ होय.
अनुच्छेद १७ मध्ये अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले आहे की “अस्पृश्यता रद्द करण्यात येत आहे आणि तिचा कोणत्याही स्वरूपातील अवलंब करण्यास मनाई आहे. अस्पृश्यतेतून निर्माण होणारी कोणतीही अपात्रता लागू करणे हा कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा असेल.” या तरतुदीमुळे भारतात अस्पृश्यतेला कोणतेही घटनात्मक किंवा कायदेशीर संरक्षण राहिले नाही. कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जातीच्या आधारावर कनिष्ठ समजणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे, सामाजिक बहिष्कार करणे किंवा मानवी प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे वर्तन करणे हे कायद्याने गुन्हा मानले जाते.
येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे राज्यघटनेतील “अस्पृश्यता” हा शब्द धार्मिक शुचिता किंवा वैयक्तिक स्वच्छतेशी संबंधित संकल्पनेसाठी वापरलेला नाही. या अनुच्छेदाचा उद्देश केवळ जातीय अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करणे हा आहे. त्यामुळे जातीच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीशी भेदभाव करणे संविधानाच्या विरोधात आहे.
अनुच्छेद १७ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेने अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा, १९५५ (Untouchability (Offences) Act, 1955) लागू केला. नंतर या कायद्यामध्ये सुधारणा करून नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ (Protection of Civil Rights Act, 1955) असे नाव देण्यात आले. या कायद्यानुसार अस्पृश्यतेचे पालन करणे, मंदिरात प्रवेश नाकारणे, सार्वजनिक विहीर, तलाव, रस्ते, हॉटेल, धर्मशाळा, शैक्षणिक संस्था किंवा इतर सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्यास मज्जाव करणे, तसेच जातीय आधारावर अपमान करणे यांसाठी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ (SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989) लागू करण्यात आला. या कायद्यामध्ये जातीय अत्याचार, अपमान, सामाजिक बहिष्कार, जमीन बळकावणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा अनुच्छेद १७ च्या उद्दिष्टांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करतो.
अनुच्छेद १७ चा संबंध अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), अनुच्छेद १५ (भेदभावास मनाई), अनुच्छेद १६ (सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधी), अनुच्छेद २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि अनुच्छेद ४६ (अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण) यांच्याशीही अतिशय जवळचा आहे. हे सर्व अनुच्छेद एकत्रितपणे सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वांना बळकटी देतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये अनुच्छेद १७ चे व्यापक महत्त्व अधोरेखित केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मानवी प्रतिष्ठा (Human Dignity), समानता आणि सामाजिक न्याय ही भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत मूल्ये आहेत. जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार किंवा अस्पृश्यतेचे कोणतेही स्वरूप संविधानविरोधी असून त्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
आजच्या काळात कायदेशीरदृष्ट्या अस्पृश्यता पूर्णपणे बंद असली तरी समाजाच्या काही भागांमध्ये जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, मंदिर प्रवेशावरील वाद, स्वतंत्र स्मशानभूमी, पाणीपुरवठा किंवा सार्वजनिक सुविधांच्या वापरावर मर्यादा अशा घटना अधूनमधून समोर येतात. त्यामुळे अनुच्छेद १७ चे महत्त्व केवळ कायद्यापुरते मर्यादित नसून सामाजिक परिवर्तनासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षण, जनजागृती, सामाजिक समता आणि संविधानिक मूल्यांचा स्वीकार यांद्वारेच या अनुच्छेदाचा खरा उद्देश पूर्ण होऊ शकतो.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद १७ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC, NET, SET, न्यायसेवा परीक्षा तसेच विधी शिक्षणामध्ये अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५, SC/ST अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९, समानतेचा अधिकार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान यासंदर्भात नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे अनुच्छेद १७ चा अभ्यास करताना त्याची घटनात्मक पार्श्वभूमी, कायदेशीर तरतुदी आणि सामाजिक परिणाम यांचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १७ हा सामाजिक न्याय, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणारा अत्यंत महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार आहे. या अनुच्छेदामुळे अस्पृश्यतेसारख्या अमानवी प्रथेचा घटनात्मक अंत झाला आणि प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार अधिक दृढ झाला. सामाजिक समता, बंधुता आणि संविधानिक मूल्यांवर आधारित भारत घडविण्यासाठी अनुच्छेद १७ आजही तितकाच महत्त्वाचा आणि प्रेरणादायी आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
