लोकशाही केवळ घोषणांनी नव्हे, तर शासनाच्या कृतीतून टिकते. संविधान, घटनात्मक मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि महाराष्ट्र सरकारच्या जबाबदाऱ्यांवर भाष्य करणारा विशेष लेख वाचा.
भारतीय लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षानेच ‘लोकशाही बचाव, अराजकता हटाव’ अशा घोषणा देत रस्त्यावर उतरून पदयात्रा काढणे ही निश्चितच राजकीय आणि वैचारिक चर्चेची बाब आहे. कारण संविधानाचे संरक्षण करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी ज्या पक्षाच्या हातात सत्ता आहे, त्याच पक्षाने लोकशाही आणि संविधान वाचविण्यासाठी रॅली काढणे, यातून अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. संविधान धोक्यात असल्याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना स्वतःलाच करून द्यावी लागत आहे का? की संविधान आणि लोकशाहीच्या नावाखाली राजकीय प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे? सत्तेचा वापर करून घटनात्मक मूल्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून संविधाननिष्ठा सिद्ध करण्याची गरज का भासते?
महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या सत्ताधारी महायुतीच्या ‘लोकतंत्र बचाव, अराजकता हटाव’ पदयात्रांनी या चर्चेला अधिक महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ठाण्यात पंचपाखाडी येथून पदयात्रेला सुरुवात झाली. चंदनवाडी, अल्मेडा चौक मार्गे तलावपाळी येथे तिचा समारोप झाला. या पदयात्रेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री गणेश नाईक, प्रताप सरनाईक आणि जयकुमार रावल यांच्यासह महायुतीचे अनेक नेते सहभागी झाले होते.
त्यानंतर २ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानापासून कामगार कल्याण मंडळाच्या मैदानापर्यंत पदयात्रा काढण्यात आली. या पदयात्रेत माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्यासह खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि पक्षाचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
या पदयात्रांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांच्या आंदोलनांना प्रत्युत्तर देण्याचा आणि लोकशाही वाचविण्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या निमित्ताने एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो की, लोकशाही वाचविण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? विरोधकांची की सत्ताधाऱ्यांची?
सत्ताधाऱ्यांनीच संविधान वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे?
लोकशाहीमध्ये सत्ता ही जनतेने दिलेली जबाबदारी असते, मालकी हक्क नव्हे. सत्ताधारी पक्षाकडे कायदे करण्याचे, धोरणे ठरविण्याचे, अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आणि प्रशासन चालविण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे संविधानातील मूल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याला रस्त्यावर उतरून रॅली काढण्यापेक्षा शासनव्यवहारातून आपली बांधिलकी सिद्ध करावी लागते.
सत्ताधारी पक्षाने पदयात्रा काढणे हा त्यांचा लोकशाही अधिकार आहे. परंतु सत्तेत असताना संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडायची आणि त्याच वेळी विरोधकांवर संविधानविरोधी असल्याचे आरोप करायचे, या राजकीय भूमिकेची चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.
जर लोकशाही सुरक्षित असेल, संविधानातील मूल्यांचे पालन होत असेल आणि घटनात्मक संस्था सक्षमपणे कार्यरत असतील, तर त्याचा अनुभव जनतेला शासनाच्या कामकाजातून यायला नको काय? संविधानाच्या संरक्षणासाठी सरकारकडे असलेली घटनात्मक आणि प्रशासकीय यंत्रणा नेमकी कशासाठी आहे? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनीच रॅली काढली तर राज्याचा कारभार कोण पाहणार?
या संपूर्ण राजकीय घडामोडीतील सर्वांत महत्त्वाचा आणि विचार करायला लावणारा मुद्दा म्हणजे राज्याचे प्रमुख आणि अनेक वरिष्ठ मंत्री स्वतःच रस्त्यावर उतरून लोकशाही वाचविण्याच्या मोहिमेत सहभागी होत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखात्याचीही जबाबदारी आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यातील अन्य मंत्रीही अशा राजकीय पदयात्रांमध्ये सहभागी होत असतील, तर एक प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे की, मग राज्याचा कारभार कोण चालवत आहे?
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, प्रशासन, विकासकामे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य यांकडे लक्ष द्यायचे की राजकीय पदयात्रांमधून विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यात वेळ घालवायचा? गृहखात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या नेतृत्वाने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित नाही काय?
गृहमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांनी रस्त्यावर उतरून लोकशाही वाचविण्याच्या घोषणा देण्यापेक्षा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या घटनात्मक संस्थांना अधिक सक्षम करण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
राज्य चालविणे ही केवळ राजकीय पदयात्रा, सभा आणि घोषणांची प्रक्रिया नाही. त्यासाठी प्रशासनावर नियंत्रण, धोरणात्मक निर्णय, जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक आणि घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे प्रामाणिक पालन आवश्यक असते.
म्हणूनच प्रश्न असा आहे की, लोकशाही वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्री रस्त्यावर उतरले असतील, तर शासन चालविण्यासाठी ते मंत्रालयात कधी वेळ देणार?
संविधान बचाव की राजकीय प्रतिमा संवर्धन?
आजच्या राजकारणात प्रत्येक सामाजिक आणि राष्ट्रीय प्रश्नाचे राजकीय भांडवल करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. संविधान, लोकशाही, राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय आणि विकास यांसारख्या व्यापक संकल्पनाही राजकीय घोषणांच्या चौकटीत बंदिस्त होत आहेत.
विरोधक संविधान धोक्यात असल्याचा आरोप करतात, तर सत्ताधारी संविधान आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी रॅली आयोजित करतात. मात्र, संविधानाचे रक्षण नेमके कोणाकडून आणि कशापासून करायचे, याचे वस्तुनिष्ठ स्पष्टीकरण जनतेसमोर आले पाहिजे.
एका बाजूला संविधानाचे महत्त्व सांगायचे आणि दुसऱ्या बाजूला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, विरोधी मतांचा आदर, संसदीय चर्चा, सामाजिक समता आणि घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता यांसारख्या प्रश्नांवर समाधानकारक भूमिका मांडता येत नसेल, तर संविधाननिष्ठेच्या दाव्यांची चिकित्सा होणे अपरिहार्य आहे.
संविधानाच्या नावाने राजकीय शक्तिप्रदर्शन करणे सोपे आहे; परंतु संविधानाच्या तत्त्वांनुसार शासन चालविणे ही खरी कसोटी आहे.
विरोधकांची भूमिका आणि सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी!
संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष हा शासनव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे, धोरणांमधील त्रुटी दाखविणे आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे ही विरोधी पक्षाची महत्त्वाची भूमिका आहे.
विरोधकांची टीका म्हणजे राष्ट्रविरोधी भूमिका किंवा संविधानविरोधी कृती असे समीकरण मांडणे लोकशाहीच्या मूलभूत भावनेशी सुसंगत नाही.
त्याचप्रमाणे विरोधकांनीही संविधानाच्या नावाखाली केवळ सत्ताविरोधी राजकारण न करता घटनात्मक मूल्यांच्या संरक्षणासाठी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाला आपल्या घटनात्मक जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. कारण शासनाचे अधिकार आणि निर्णयप्रक्रिया त्यांच्याच हातात असतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाचे मूल्यमापन संविधानाच्या कसोटीवर होणे आवश्यक आहे.
घोषणांमध्ये संविधान आणि वास्तवात सामान्य माणूस!
संविधान बचावाचा खरा अर्थ केवळ संविधानाची प्रत हातात घेऊन रॅली काढणे नाही. सामान्य माणसाला न्याय मिळतो का? विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते का? तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात का? महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळते का? वंचित घटकांना समान संधी मिळतात का? नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर केला जातो का? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाच्या प्रत्यक्ष कामकाजातून मिळाली पाहिजेत.
शिक्षणाचे खासगीकरण, सामाजिक विषमता, बेरोजगारी, दुर्बल घटकांचे प्रश्न, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता या विषयांवर शासनाची भूमिका संविधानाच्या निकषांवर तपासली गेली पाहिजे. कारण संविधानाचा लाभ केवळ राजकीय सत्ताकेंद्रांपुरता मर्यादित नसून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या भाषणात घटनात्मक नैतिकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. संविधान कितीही चांगले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते, हा त्यांच्या विचारांचा गाभा आहे.
त्यामुळे संविधानाचे रक्षण करण्याचा दावा करणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि सत्ताधाऱ्यांनी आंबेडकरांच्या विचारांचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
संविधाननिष्ठ शासन हवे, राजकीय शक्तिप्रदर्शन नव्हे!
सत्ताधारी पक्षाने संविधान आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी रॅली काढणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे नाही. परंतु सत्तेत असताना संविधानातील मूल्यांचे पालन करणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते. ती नागरिकांचे अधिकार, संस्थांची स्वायत्तता, कायद्याचे राज्य, सामाजिक न्याय आणि सत्तेची उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यपद्धती यांवर उभी असते.
आज जनतेला रॅलींची संख्या, पदयात्रांची लांबी किंवा घोषणांचा आवाज यापेक्षा शासनाच्या कामगिरीचे उत्तर हवे आहे. संविधानाच्या नावाने आयोजित केलेल्या पदयात्रांमधून विरोधकांवर टीका करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या शासनकारभाराचा हिशेब जनतेसमोर मांडला पाहिजे.
शेवटी प्रश्न रॅली काढण्याचा नाही, तर सत्तेवर असताना संविधानाचे पालन करण्याचा आहे. संविधानाच्या संरक्षणासाठी घोषणा देण्यापूर्वी आपल्या शासनकारभारात संविधानाचे प्रतिबिंब दिसते का, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी दिले पाहिजे.
कारण संविधानाचे रक्षण व्यासपीठावरील भाषणांनी नव्हे, तर सत्तेतील प्रत्येक निर्णयातून, प्रशासनाच्या प्रत्येक कृतीतून आणि नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणातून होत असते.
लोकशाही वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा लोकशाहीची मूल्ये शासनात उतरविणे अधिक महत्त्वाचे आहे. संविधान हातात घेण्यापेक्षा संविधानातील मूल्ये आचरणात आणणे आवश्यक आहे.
कारण देश आणि राज्य घोषणा देऊन चालत नाही; ते संविधाननिष्ठ शासन, सक्षम प्रशासन आणि जनतेप्रती उत्तरदायी नेतृत्वाने चालते!
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे
सिनेट सदस्य,
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
संपर्क : ९३२६८७७७४९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
