महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात संहिता समिती नेमण्यात आली असून, या समितीने कायद्याच्या संहितेबाबत नागरिकांकडून सूचना व अभिप्राय मागविले आहेत. नागरिकांना आपली मते १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत संकेतस्थळ, ई-मेल किंवा टपालाद्वारे सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे म्हणून हा लेखन प्रपंच!
अनिल वैद्य ,माजी न्यायाधीश, 9657758555
गोव्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून (१८६७ च्या पोर्तुगीज नागरी कायद्यानुसार) समान नागरी कायद्याचे स्वरूप अस्तित्वात आहे. स्वातंत्र्यनंतर समान नागरी कायदा पूर्णपणे लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, जिथे हा कायदा 27 जानेवारी २०२५ पासून लागू झाला आहे. •मार्च २०२६ मध्ये गुजरात विधानसभेने समान नागरी कायदा संमत केला आहे. मे २०२६ मध्ये आसाम विधानसभेने समान नागरी संहिता विधेयक संमत केले आहे. 21 जुलै २०२६ रोजी मध्य प्रदेश विधानसभेने ‘मध्य प्रदेश युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बिल २०२६’ संमत केले आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे काय? हे अनेकांना माहीत नाही. काहींना वाटते आरक्षण नसणे म्हणजे समान नागरी कायदा. आरक्षणाचा व समान नागरी कायद्याचा काही थेट संबंध नाही. विवाह, वारसा, दत्तक आणि पालकत्व या विषयाशी संबंधित कायदे समान नागरी कायद्याचा विषय आहे. भारत देश एक राष्ट्र आहे परंतु प्रत्येक धर्माचा वेगळा कायदा आहे? ही बाब राष्ट्रीय एकात्मता आणि भावना निर्माण करण्यास अडथळा निर्माण करते. आपल्या देशात असलेल्या काही धार्मिक कायद्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत. मुस्लिम शरियत कायदा १९३७, इंडियन ख्रिश्चन मॅरेज ॲक्ट १८७२, ख्रिश्चन डिव्होर्स ॲक्ट १८६१, पारशी मॅरेज अँड डिव्होर्स ॲक्ट १८६५, हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५५, हिंदू वारसा कायदा १९५६ हिंदू अॅडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ॲक्ट १९५६, आनंद मॅरेज ऍक्ट.मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, २०१९ मुस्लिम महिला कायदा १९८६: ‘ इत्यादी. देशातील सर्व नागरिकांना विवाह, वारसा, दत्तक आणि पालकत्व यासाठी एकच कायदा असावा असे संविधान निर्माण करणाऱ्या संविधान सभेने उद्दिष्ट ठेवले होते. म्हणूनच संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये सरकारने समान नागरी कायदा करावा असे नमूद केले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 25 नुसार धर्म स्वातंत्र्य आहे.
आपल्या धर्माच्या परंपरा जोपासण्याचा मूलभूत हक्क आहे परंतु हे हक्क संविधानाच्या समता स्वातंत्र्य आणि न्याय या मूलभूत सिद्धांताच्या विरोधात असतील तर त्या परंपरा संविधानापेक्षा श्रेष्ठ होऊ शकत नाही. कारण संविधान श्रेष्ठ आहे. काही लोक तर आपल्या अनिष्ट रूढी–परंपरांनाच संस्कृती – संस्कृती, धर्म म्हणून गोंजारतात. आणि सुधारणांना विरोध केला जातो. धार्मिक हक्क समजतात. कारण त्यांनाही समान नागरी कायद्याचा मूलस्रोत समजला नाहीअसे दिसून आले. किंवा त्यांना समजूनही समता, स्वातंत्र्य न्याय या संवैधानिक मूल्याला महत्त्व द्यायचे नाही. समान नागरी कायद्याचा मूलस्रोत आहे भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ आणि १५. अनुच्छेद १४ नुसार सर्व नागरिक कायद्यानुसार समान आहेत. सरकार समान नागरी हक्क नाकारू शकत नाही. शिवाय संविधानाच्या उद्देशिकेत नागरिकांना व्यक्तीची प्रतिष्ठा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. अर्थात भारतीय संविधानाने नागरिकांना समता व सन्मानपूर्वक जीवनाची हमी दिली आहे, असे असतानाही धार्मिक किंवा सामाजिक रूढी – परंपरा मुळे महिला किंवा पुरुषांच्या हक्कात भेदाभेद होत असेल तर ते त्या रूढी – परंपरा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ व १५ ला विसंगत ठरतात. उद्देशिकेत प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याची हमी दिली त्या हमीच्याही विसंगत ठरते. संविधानाने समानता देणे पुरेसे नसते तर सामाजिक जीवनात समानता यावी यासाठी विविध कायदे करावे लागतात. हिंदू कोड बिल करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेत हेच सांगितले होते. ते म्हणाले संविधानात ज्या तरतुदी आपण केल्या आहे त्यावरून माझ्या योजना निर्माण झाल्या भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता आहे म्हणून आपल्या प्रत्येक संस्था ज्या देशात अस्तित्वात आहे त्या भारतीय संविधानाच्या तत्वाला अनुसरून कार्य करतात की नाही हे तपासणे गरजेचे आहे.(संसदेतील हिंदू कोड बिल वरील चर्चा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 14(2)पृष्ठ1161) पुढे स्त्रियांच्या घटस्फोटाच्या हक्कासंबंधी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले तुम्ही स्वातंत्र्य दिले.ते संविधानात असल्यामुळे नाकारणे शकत नाही घटनेत स्वातंत्र्य व समतेची नागरिकांना खात्री दिल्याने घटनेची प्रशंसा केली तेव्हा या संस्थेला जसेच्या तसे राहण्याची परवानगी देता येणार नाही (हिंदू कोड बिल वरील संसदेतील चर्चा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 14( 2) पृष्ठ ११६२) यावरून हे स्पष्ट होते की, संविधानातील समता स्वातंत्र्य न्याय या मूलभूत त्रिसूत्रीच्या अंमलबजावणीसाठी संविधानाला अनुसरून विविध कायदे करणे गरजेचे असते.
उदाहरणादाखल सांगायचे तर संविधानाच्या अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट केली परंतु अस्पृश्यता जर पाळली गेली तर त्यावर उपाय काय? म्हणून नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ करावा लागला. त्यानंतर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ करावा लागला. प्रतिष्ठेने जगण्याची हमी उद्देशिकेत दिली आहे परंतु महिलेला जर आपल्या घरात पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रूरतेने वागविल्या जात असेल तर त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी १९७७ ला भारतीय दंड विधानात ४९८(अ) हे कलम दाखल केले. “कौटुंबिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा २००५” केला आहे. नोकरी करणाऱ्या महिलांशी गैरवर्तणूक होऊ नये त्यांची प्रतिष्ठा जपली पाहिजे म्हणून “कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंधक, प्रतिषेध आणि दाद) कायदा २०१३” करावा लागला. हे सर्व कायदे भारतीय संविधानाच्या समतेच्या व प्रतिष्ठेच्या जीवनाच्या संकल्पनेच्या उद्दिष्टासाठी केले आहेत. अशा रितीने काही कौटुंबिक कायदे किंवा धार्मिक कायदे सुद्धा समानतेच्या तत्वाला बाधा आणतात. त्यासाठी सुधारणेची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका परिषदेमध्ये महिलांसंबंधी एक घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये महिलांच्या स्थितीबाबत एक विधान करण्यात आले ते असे. की, मानवी हक्क आणि महिलांचे हक्क यांच्यात वाद वाढत आहेत. मूलतत्ववादी विचाराचे लोक महिलांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवू इच्छितात. संयुक्त राष्ट्राच्या या विधानावरुन आपल्या लक्षात येईल की, अद्यापही जगामध्ये महिलांसोबत समानतेचा व्यवहार केला जात नाही. समान नागरी कायदा हा शब्द फक्त विवाह, वारसा, दत्तक व पोटगी या विषयांसाठी वापरल्या जातो कारण देशातील हिंदू, पारसी, ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्मांचे विवाह, वारसा, दत्तक याबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत. हिंदू कायदे हे बौध्द, जैन, शिख यांनाही लागू आहे. न्यायालयापुढे काही खटल्यांचा निर्णय देताना धार्मिक कायद्याने द्यायचा की, देशातील सर्वांसाठी लागू असलेल्या कायद्यान्वये निकाल द्यायचा हा प्रश्न अनेकदा निर्माण झाला. उदाहरणार्थ शहाबानो प्रकरण बोलके आहे. १९७८ ला मध्य प्रदेशच्या इंदूर येथील न्यायालयात शहाबानो बेगम यांनी तिचे पती मोहम्मद अहमदखान यांच्याविरुद्ध दरमहा ५०० रुपये खावटी (पोटगी) मिळावी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ नुसार खटला दाखल केला होता कारण पती मोहंमद अहमद खान याने दुसरी पत्नी केली व शहाबानोला घराबाहेर हाकलून दिले होते. शहाबानोने खटला दाखल केला म्हणून पती मोहंमद खान याने लगेचच तीन वेळा तलाक तलाक म्हणून घटस्फोट दिला.
तलाक दिल्याने आपण तिला पोटगी देण्यास बंधनकारक नाही, असा त्याने युक्तिवाद केला. तसेच मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार त्याने दोन वर्षांसाठी २०० रुपये पोटगी, मेहेर व ३००० रुपये इद्दतची रक्कम न्यायालयात जमा केली परंतु इंदूर न्यायालयाने मोहम्मदखानचा युक्तिवाद अमान्य केला. शहाबानोला दरमहा २५ रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. ही रक्कम कमी असल्याने शहाबानोने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात अपील केले. अपीलात रक्कम वाढवून १७९ रुपये २० पैसे पोटगी दिली. (हा १९७८ चा जमाना होता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरुद्ध मोहंमदखान हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात मोहंमदखान यांच्या बाजूने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जमात-उलेमा-ए-हिंद या दोन मुस्लीम संस्थाही उभ्या राहील्या. त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे पोटगीचे कलम १२५ मुस्लिमांना लागू पडत नाही कारण मुस्लिम महिलेस घटस्फोटानंतर इद्दत कालावधीत पतीने एकदा रक्कम दिल्यावर त्याची जबाबदारी राहत नाही. हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला व फौजदारी प्रक्रिया कायद्याचे कलम १२५ नुसार मुस्लिम महिला सुद्धा पोटगी मागू शकते, असा निर्णय दिला.(ए आय आर १९८५ सुप्रीम कोर्ट 945)यावरुन मुस्लिम समाजात असंतोष निर्माण झाला होता. न्यायालयाची धार्मिक बाबीमध्ये ढवळाढवळ असल्याचे म्हणू लागले, म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८६ ला संसदेत मुस्लिम महिला (घटस्फोट, अधिकाराचे संरक्षण) कायदा केला. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रभावीपणे रद्द करण्यात आला. अशा रितीने धार्मिक कायदा देशाच्या कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरविण्याचा प्रयत्न झाला परंतु पुढे चालून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने नुर साबा खातून आणि डॅनिअल लतिफ प्रकरणात परत निर्णय दिला की, फौजदारी प्रक्रिया कायदा कलम १२५ नुसार पोटगीची तरतूद मुस्लिम महिला व मुलांना लागू राहील असे मत व्यक्त करण्यात आले.( ए आय आर (२००१)7 एस सी सी 740 ) हा सर्व विवाद समान नागरी कायदा नसल्यामुळे झाला. शहाबानो प्रकरणासोबत इतर अनेक प्रकरणात धार्मिक कायद्यांमुळे न्याय देताना प्रश्न उभे राहीले. 2021ला दिल्ली उच्च न्यायालयात सत्य प्रकाश मीना विरुद्ध अलका मीना प्रकरणात न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी समान नागरी कायदा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. आपल्या निर्णयात त्यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेले वक्तव्य सुद्धा निर्णयात नमूद केले. या प्रकरणाची संक्षिप्त माहिती अशी की, पती पत्नी हे मीना या राजस्थानच्या आदिवासी जातीचे होते. पतीने हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार घटस्फोटासाठी पत्नीवर खटला दाखल केला.पत्नीचे म्हणणे असे होते की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 2(2)नुसार हिंदू विवाह कायदा आदिवासी जातीना लागू नाही त्यामुळे या कायद्याच्या नुसार घटस्फोट प्रकरण रद्द करावे. प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालया पर्यंत आले तेव्हा.आदिवासी यांना हिंदू विवाह कायदा लागू नाही हे मान्य झाले परंतु पूर्वी पत्नी अलका मीना यांनी पती विरुद्ध पोटगीसाठी खटला दाखल केला होता त्यात तिने न्यायालयात आपले लग्न हिंदू विवाह पद्धतीने झाले हे स्वतः मान्य केले होते.त्यामुळे ती आता हिंदू विवाह कायदा लागू नाही असे म्हणू शकत नाही. या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मीना आदिवासी असुनही हिंदू विवाह कायदा त्यांना लागू होईल असे मत व्यक्त केले. या पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा आचरणानुसार हिंदू नसलेल्या व्यक्तींना हिंदू विवाह कायदा लागू असल्याचे मत व्यक्त केले( ए आय आर 2002 सुप्रीम कोर्ट 971) असे प्रश्न नेहमी निर्माण होतात म्हणून वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ ची सरकारला आठवण करून दिली. अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुस्लिम मौलवी व काही मुस्लिम बांधवांचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. तर काही मुस्लिम बांधवांचे समर्थन सुद्धा आहे.मुस्लिम बांधवांचा विरोध पत्करायचा नाही म्हणून काही पक्ष समान नागरी कायद्याला समर्थन करत नाहीतीत. तर काही पक्ष मूकदर्शक आहेत. देशात समान नागरी कायदा करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहेत. तथापि केंद्र सरकारने तर कायदा केला नाही परंतु भाजपप्रणीत राज्य सरकारांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करणे सुरू झालेले आहे. सर्वात आधी उत्तराखंड राज्य सरकारने समान नागरी कायदा, २०२४ हा मंजूर केला आहे. हा कायदा वाचला असता असे निदर्शनास आले की, समान नागरी कायदा हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या हिंदू कोड बिलाची कार्बन कॉपी आहे. परंतु त्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिप बाबत तरतूद आहे ती करताना नोंदणीची तरतूद आहे. अशी तरतूद हिंदू कोड बिलात नव्हती. ही बाब सोडली तर बाकी तरतूद हिंदू कोड मधून तयार करण्यात आलेल्या हिंदू कायद्या प्रमाणे आहेत.हिंदू कोड हे विवेक व समतेवर आधारित होते. हिंदू कायदे हे च समान नागरी कायद्यासारखेच आहेत त्यामुळे समानता असणे स्वाभाविक आहे. हिंदू कोड बिल करणारे महामानव परम पूज्यनीय डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समान नागरी कायद्याचे समर्थक होते. एखाद्या धार्मिक कायद्याने जर नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन होत असेल. किंवा असंवैधानिक तरतूद असेल तर जरूर विरोध झाला पाहिजे. संविधान विरोधी कायदा तर सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा रद्द करीत असते.
आपल्या देशात विविध धर्म आहेत त्यांचे विवाह, वारसाहक्क, दत्तक या बाबत वेगवेगळे नियम व कायदे आहेत. जसे की हिंदू कायदे, मुस्लिम कायदे, ख्रिश्चन व पारशी धर्मियांच्या बाबत वेगवेगळे कायदे आहेत.एकाच भारत देशात राहत असताना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरत नाही म्हणूनच घटनाकारांनी एक देश एक कायदा असावा या साठी संकल्प केला होता. परंतु संविधान सभे पासूनच समान नागरी कायद्याला काही लोकांचा विशेषतः काही मुस्लिम बांधवांचा विरोध असल्याने हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला आहे. २३ नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आला असता फार मतभिन्नता झाली शेवटी समान नागरी कायदा करतांना सामाजिक भावनाचा विचार केल्या गेला, ही बाब सरकारच्या नितिनिर्देश तत्वात अनुच्छेद ४४ नुसार दाखल केली व हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली. संविधान सभेत समान नागरी कायद्या बाबत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ” मुसलमानांना मुसलमानी कायदा व हिंदूंना हिंदु कायदा आहे. यांना पर्सनल ला म्हणतात. हे पर्सनल लॉ (वैयक्तिक कायदे) ते तसेच ठेवायचे काय? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे कायदे धर्मावर आधारलेले आहेत. भारतात धर्माबद्दलच्या भावना इतक्या व्यापक आहेत की त्यामधून जीवनाचे कोणतेही अंग जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सुटू शकत नाही. हा समाजवाचक कायदा तसाच ठेवला, त्यात बदल केला नाही तर भारतीय लोकांचे समाजजीवन निव्वळ कोंडीत पकडल्यासारखे बनेल. अशा गोष्टीस कोणी मान्यता देणे शक्य नाही.” या वरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वेगवेगळ्या धार्मिक कायद्याच्या विरोधात होते हे स्पष्ट होते. लक्षात घ्यावे की, वेगवेगळ्या धर्माच्या कायद्याच्या कचाट्यात भारतीयत्व लहान होते आणि धर्म मोठे होतात. मूलतत्त्ववाद उफाळून येतो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा म्हणायचे या देशात समान नागरी कायदा व्हावा अशी माझी फार फार इच्छा आहे. ( संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३)पृष्ठ२२६) डॉ बाबासाहेब दोन वेळा फार फार इच्छा असे वाक्य म्हणतात हे उल्लेखनीय आहे.
भारत एक राष्ट्र असल्याने देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, ज्याला समान नागरी कायदा म्हणतात हिंदु कोड बिल करीत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये व्याख्यांनात म्हणाले, “सर्व देशासाठी एक सिव्हील कोड असावे, असे आम्हाला वाटते. तशाप्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे व तसे त्यात दिग्दर्शन आहे. परंतु हे सिव्हील कोड कसे होणार? ते स्वर्गातून अवतरेल की, परदेशातून आयात करता येईल? कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो. वस्तुस्थितीतून तो बाहेर येतो. म्हणून हिंदू कोड ही नव्या सिव्हील कोडची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी आज हिंदूच्या कायद्याचे संहितीकरण हवे आहे. त्यातून आपणाला ‘महत्तम साधारण विभाजक‘ काढता येईल. मग आपण मुसलमान इत्यादी अल्पसंख्यांकाकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू शकू, परंतु माझ्या हातात काही मुद्दे असल्याखेरीज नवे सिव्हील कोड बिल तयार करणे शक्य आहे काय? या गोष्टीचा विरोधकांनी विचार करावा. हिंदूचा पक्षपात करावा असा यात उद्देश नाही यात फक्त आपल्या सिव्हील कोडाला अवश्य ती भूमिका तयार करण्याचा उद्देश आहे.” (रांदर्भ: डॉ. बावासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८, भाग 3, पान १८५) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की, हिंदू कोड बिल समान नागरी कायद्याचा पाया रचण्यासाठी केला. म्हणून ते म्हणतात हिंदू कोड बिल समान नागरी कायद्याची पहिली पायरी आहे. कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की. हिंदू बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी केलेला हा हिंदू कायदा उत्क्रांत होईल व पुढे चालून समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी तयार होईल.मुस्लिम इत्यादी अल्पसंख्याक समाजालाही पुढे समाविष्ट करता येईल असे त्यांचे मत होते हे स्पष्ट होते. १९४८ ला दिल्ली येथे लॉ युनियनच्या सभेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “देशात जितक्या क्रांत्या झालेल्या आहेत तितक्या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही राष्ट्रात झालेल्या नाहीत. पोपचे वर्चस्व झुगारुन देण्यासाठी युरोपात झगडे झाले त्याच्या आधी कित्येक वर्ष हिंदुस्थानात धर्माधिष्ठित कायदा. धर्मनिरपेक्ष कायदा असा झगडा चालू होता. दुर्दैवाने हिंदुस्थानात धार्मिक कायदा श्रेष्ठ ठरला, माझ्या मते देशावर ती एक फार मोठी आपत्ती ठरली, कायद्यात बदल करता येत नाही असा समज हिंदू समाजातील प्रतिगामी लोकांमध्ये त्याकाळी रूढ होता हेच ही आपत्ती ओढवण्याचे कारण आहे हे माझे मत आहे. (डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन भाषण खंड १८(३) पृष्ठ८८) मुस्लिम कायदा केल्या जातो की काय असे एकदा संसद सदस्य श्री दास यांनी संसदेत विचारले असता उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले. “लोकसभेत ठेवण्यासाठी मुस्लिम कोड बिल तयार करण्याचा सरकारचा विचार चालू नाही. सर्वांना लागू होईल, असे भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वावर (डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स) आधारलेले मुलकी कोड(समान नागरी कायदा) तयार करावे अशी माझी फार फ़ार इच्छा आहे. पण मला तेवढा वेळच मिळत नाही” (संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३)पृष्ठ २२६)
मुस्लिम बांधव शरीयत कायद्यात बदल करू शकत नाहीत, हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी यांच्या वेगवेगळ्या रूढी-परंपरा व धार्मिक नियम आहेत हे माहीत असतानाही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याची भूमिका घेतली. अनुच्छेद ४४ संविधानात दाखल केले, कारण त्यांना देशातील एकता महत्वाची होती, राष्ट्रीय भावना निर्माण करायच्या होत्या. समता स्वातंत्र्य न्याय यात्रिसूत्रीचे ते कडवे समर्थक होते.देश व नागरिकत्व एक असताना वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे एकाच देशात असणे राष्ट्रीय भावना व देशहितासाठी घातक ठरू शकते, यातूनच मूलतत्ववादी निष्ठा जन्माला येतात. राष्ट्रीय भावना गौण होतात. संविधानात समान नागरी कायदा ही तरतूद राष्ट्रीय भावना व न्याय व समानता हाच दूरदृष्टीकोण ठेवून केली आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रखर समतावादी, मानवी हक्काचे संरक्षक व राष्ट्रवादी होते, ते म्हणाले, “देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे राखून ठेवता येईल याचा विचार केला पाहिजे.” (संदर्भ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषण खंड १८भाग३पृष्ठ १९४) हिंदू कोड बिल बौद्ध, जैन, शीख यांना लागू केले तेव्हा बौद्ध, जैन, शीख डॉ बाबासाहेब आंबेडरांना म्हणाले ‘आम्हाला हिंदू कायदा नको’ तेव्हा त्या बाबत हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “आपण सर्व शक्यतोवर एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि कुणीही फुटीरतेचे बी पेरू नये, या सभागृहापुढे जेव्हा एकत्रिकरणाचा मुद्दा येतो तेव्हा कुणीतरी उठतो व म्हणतो, “आम्ही या गटात मोडत नाही आम्हाला हा कायदाच नको” (संदर्भ. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १४(२)१२७१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेत पुढे म्हणाले की “माझ्या निर्णयाप्रमाणे आपण सर्व कोणत्याही किंमतीमध्ये एकत्र येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाला वेगवेगळा धर्म असू शकतो, कुणी देवावर विश्वास ठेवेल तर कुणी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल तो आध्यात्मिक विषय आहे. परंतु ते काही जरी वेगळे असले तरी आपल्या अंतर्गत संबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी आपण कायद्याची एकच पद्धती विकसित केली पाहिजे (डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे, खंड १४(२) पान ११७२, ) समान नागरी कायदा धार्मिक रूढी-परंपराना छेद देईल व लोकांच्या भावनांच्या विसंगत होईल असे मत संविधान सभेत काही मुस्लिम सदस्यांनी मांडले होते.त्यांना सडेतोड उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “माझे मित्र हुसेन इमान यांनी विचारणा केली की काय एवढया विशाल देशात कायद्याची समान संहिता बनविणे शक्य आणि इष्ट आहे? मला मान्य करावे लागेल की मला खूप आश्चर्य वाटले की आमच्या देशात मानवी संबंधांच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात कायद्याची समान संहिता असताना असे वक्तव्य केले जाते. आमच्या येथे दंडविधानात समान तथा संपूर्ण फौजदारी कायदा निहित आहे आणि संपूर्ण देशात लागू आहे आणि एक संपूर्ण अपराधिक विधी संहिता सुद्धा आहे. आमच्या येथे संपत्ती हस्तांतरण कायदा आहे जो संपत्ती संबंधी विषयाबाबत आहे तथा संपूर्ण देशात लागू आहे. या व्यतिरिक्त विनिमय पत्र कायदा आहे. आणि मी याविषयी असंख्य उदाहरणे देऊ शकतो ज्याने हे सिद्ध होईल की या देशात जवळपास एकच नागरी संहिता आहे, जी समान आहे आणि संपूर्ण देशात लागू आहे. आतापर्यंत केवळ एका क्षेत्रात नागरि कायद्याने हस्तक्षेप केला नाही, ते क्षेत्र म्हणजे विवाह आणि उत्तरधिकार. हेच एक लहानसे क्षेत्र आहे ज्यात आम्ही आतापर्यंत हस्तक्षेप करु शकलो नाही आणि जे लोक अनुच्छेद 35 ला संविधानाचा भाग बनवु इच्छितात त्यांची इच्छा हेच परिवर्तन करण्याची आहे. अतएव हा जो तर्क उपस्थित करण्यात आला आहे की असे करावे की नाही, तो मला अनुपयुक्त वाटतो कारण वास्तवात आम्ही त्या सर्व विषयांवर कायदे केले आहेत जे या देशात समान नागरिक संहितेत निहित आहेत. अतएव, आता हे विचारण्याची वेळ निघुन गेली आहे की काय आम्ही असे करू शकतो? माझे म्हणणे असे की, हे आम्ही पूर्वीच केले आहे. जे लोक म्हणतात की, मुसलमानांचा वैयक्तिक कायदा, जेथपर्यंत या देशाचा संबंध आहे, संपूर्ण भारतात अटळ तथा एकविध आहे. मी या विधानाला आव्हान देऊ इच्छितो. माझ्या विचाराने माझे अधिकांश मित्र, जे या संशोधनावर बोलले, ते सर्वथा विसरले की १९३५ पर्यंत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतात शरियत कायदा लागू नव्हता उत्तराधिकार तथा अन्य विषयात तेथे हिंदू कायद्याचे अनुसरण केले जात होते, एवढेच नव्हेतर १९३९ मध्ये केंद्रीय विधानमंडळाला या विषयात हस्तक्षेप करावा लागला तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांताच्या मुसलमानांना हिंदू कायदा लागू होणार नाही याची घोषणा करून तेथे शरियत कायदा लागू करावा लागला. केवळ एवढेच नाही. माझे माननीय मित्र विसरले की १९३७ पर्यंत पश्चिमोत्तर सीमाप्रांताव्यतिरिक्त उर्वरित भारताच्या विभिन्न भागातही यथा संयुक्त मध्यप्रांत, तथा मुंबईत उत्तराधिकारा बाबत बऱ्याच प्रमाणात मुसलमानांना हिंदु कायदा लागू होता. त्यांना दुसऱ्या मुसलमानासोबत जे शरियत नुसार चालतात, एका स्तरावर आणण्यासाठी १९३७ साली विधानमंडळाला हस्तक्षेप करावा लागला तथा उर्वरित भारताला शरियत कायदा लागू करण्यासाठी कायदा करावा लागला. माझे मित्र करुणाकर मेनन यांनी मला सांगितले की उत्तरी मलबारमध्ये मरुमकतायम कायदा केवळ हिंदूंनाच नव्हे तर मुसलमानांना ही लागू होता. स्मरण असावे की मरुमक्कत्तायम कायदा मातृप्रधान कायदा आहे पितृप्रधान कायदा नाही. अतएव, उत्तरी मलबारमध्ये मुसलमान आतापर्यंत मरुमकतायम कायद्याचे अनुसरण करीत होते. म्हणून असे म्हणण्याचा काही लाभ नाही की मुस्लीम कायदा एक अटळ कायदा आहे ज्याचे ते प्राचिन काळापासून अनुसरण करीत आहेत. हा कायदा त्या रुपात काही भागात लागू नव्हता आणि दहा वर्षापूर्वी लागू करण्यात आला होता. म्हणून हे आवश्यक असेल तर सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्माचा विचार न करता एकच समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी अनुच्छेद 35 मध्ये निर्देशित नवीन नागरि संहितेत हिंदु कायद्याचे काही अंश समाविष्ट करण्यात आले असतील तर या करिता नाही की ते हिंदु कायद्याचे अंश आहेत परंतु या करिता की, ते सर्वाधिक उपयुक्त वाटतात. तेंव्हा मला विश्वास आहे की कोणत्याही मुसलमानाला असे म्हणण्याचा अधिकार असणार नाही की नागरी संहिता बनविणारांनी मुस्लिम समुदायाच्या भावना प्रति कठोर व्यवहार केला आहे. माझी दुसरी बाब अशी की मी त्यांना आश्वासन देऊ इच्छितो या विषयावर त्यांच्या भावना मी पूर्णतः समजतो आहे. परंतु माझ्या विचाराने त्यांनी अनुच्छेद 35 चा आशय ओढून ताणून काढला आहे. या अनुच्छेदात केवळ हेच सूचित करण्यात आले आहे की राज्य देशाच्या नागरिकासाठी एक समान नागरी संहिता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.”
(संदर्भ. संविधान सभा वादविवाद दिनांक २३ नोव्हेंबर १९४८) डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आखून दिलेल्या दिशेने भारतीयांनी गेले पाहिजे. त्यांच्या दूरदृष्टीकोनात उद्याचा दैदीप्यमान भारत होता हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उद्याच्या भारताचे भवितव्य उज्वल करण्यासाठी उपाययोजना केल्या. धर्म आधी की देश आधी? याचा विचार सुजाण नागरिकांनी करावा. देशा पेक्षा धर्म मोठा नाही. आपला देश हा निधर्मीराष्ट्र आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल केले ते हिंदुत्व जोपासण्यासाठी केले नाही.त्या काळात हिंदू, बौध्द, जैन, शीख यांच्यातील वाईट प्रथा नष्ट करण्यासाठी हिंदू कोड बिल केले होते.त्या वाईट प्रथा कोणत्या होत्या. बहुपत्नीत्व होते.एक हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख पुरुष कितीही बायका करू शकत होता.ते अधिकार महिलेस नव्हते.दुसरी पत्नी करतांना पहिल्या घटस्फोट देण्याची गरज नव्हती किंवा तिच्या परवानगीचीही गरज नव्हती.ही बाब पत्नीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा याचे हनंन करणारी होती.हिंदू कोड बिलात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकपत्नीत्व आणले तेव्हा सनातनी हिंदूंनी विरोध केला.राजा दशरथ यांना तीन पत्नी होत्या.असे उदाहरण दिले होते.मुलामुलींचे विवाहाचे वय ठरली नव्हती त्यामुळे म्हातारा माणूस सुद्धा अल्पवयीन मुली सोबत लग्न करीत असे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लग्नाचे वय निश्चित केले यालाही सनातनी हिंदू लोकांनी विरोध केला होता. विधवेला पुनर्विवाह हक्क नव्हता, महिलेला दत्तक घेण्याचा हक्क नव्हता, मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत हक्क नव्हता.अशा अनिष्ट रूढी नष्ट करण्यासाठी हिंदू कोड बिल केले. तेव्हा सनातनी हिंदूंनी महिलांनी सुद्धा दिल्लीत मोर्चा काढून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व नेहरूंचा निषेध केला होता.परंतु पुरोगामी हिंदूंचा हिंदू कोड बिलास पाठिंबा होता.
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले समानतेचे हक्क संविधानात दिले परंतु त्याची जर समाज जीवनात अंमलबजावणी होत नसेल तर त्या हक्कांचा काय फायदा म्हणून हिंदू कोड बिल मंजूर करा.ते पेंडींग ठेवले म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी विधी मंत्री पदाचा नेहरू मंत्री मंडळातून राजीनामा दिला.त्या नंतर नेहरू पंतप्रधान असताना सरकारने हिंदू कोड बिल मंजूर केले.त्याचे हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू वारसा कायदा१९५६, हिंदू पालन व दत्तक कायदा १९५६ असे तीन कायदे केले.ते भारतात लागू आहेत.हे हिंदू कायदे हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख यांना लागू आहेत म्हणजे तरतुदी लागू आहेत.त्यात कोणतेही हिंदुत्व लादले नाही. मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी या धर्मात सुद्धा आजही काही जुन्या अनिष्ट प्रथा आहेत. ब्रिटिश.ज्या १९५० ला भारताने लागू केलेल्या घटनेच्या सविधांनिक हक्कास नाकारतात.त्या वाईट बाबी नष्ट झाल्या पाहिजेत. हिंदू स्त्रियांना पुरुषाच्या बरोबरीचा अर्धा हिस्सा दिला आहे. कुराण या पवित्र ग्रंथात मुसलमान पुरुषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. इस्लाममधील हलाला पद्धत आहे ती नेमकी काय आहे? ते बघू. तर इस्लाममध्ये तीन प्रकारचे घटस्फोट असतात. तलाक (पतीचा एकतर्फी निर्णय), फस्क (पत्नीचा एकतर्फी निर्णय) आणि खुलअ (दोघांच्या संगनमताने). आता यातल्या तलाक या एकाच प्रकारात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, पती-पत्नीमध्ये तलाक झाला असेल आणि चूक झाल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली असेल तर पती पत्नीशी संबंध ठेवू शकतो. त्यासाठी महिलेला निकाह हलालाचं पालन करावं लागतं. म्हणजे तिला एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीशी आधी लग्न करावं लागतं. त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर त्याला तलाक देऊन पहिल्या पतीसोबत निकाह करावा लागतो, त्याला निकाह हलाला म्हणतात. वारंवार तलाक घेण्याचे प्रकार घडू नयेत यासाठी ही प्रथा प्रचलित झाल्याचं सांगण्यात येतं. हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख यांच्यात पती पत्नीच्या घटस्फोटानंतर त्यांना एकत्र राहायचे असेल तर ते तसे सहज करू शकतात.घटस्फोट रद्द करू शकतात. मुस्लिम प्रमाणे आधी तिसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करून घटस्फोट घेऊन नंतर पहिल्या पतीशी लग्न करणे गरजेचे नाही .हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत भावा इतकाच म्हणजे मुला इतकाच बरोबरीचा हक्क आहे.पूर्वी हिंदू महिलांनाही हक्क नव्हते ते कायदा करून बहाल केला आहे. समान नागरी कायद्याला विरोध करताना म्हटले जाते की, भारत हा विविध संस्कृतीचा देश आहे येथे समान नागरी कायदा लागू करू नये. असे म्हणणाऱ्या लोकांना संस्कृती आणि अनिष्ट रूढी यातील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. मानवी हक्क नाकारणारी बाब संस्कृती होऊ शकत नाही.संवैधानिक मूल्य नाकारणारी बाब संस्कृती होऊ शकत नाही. धर्माची जोपासना करताना धर्मांधता फेटाळून लावली पाहिजे. आंधळेपणाने धर्माची जोपासना न करणे याला विवेक म्हणतात.
संविधानाने स्त्री पुरुष समानता दिली. संवैधानिक मूल्य समान नागरी कायद्याचे मूळ स्त्रोत आहे.हिंदू कोड बिलास सुरुवातीला सनातनी हिंदूंचा विरोध झाला. सुधारणावादी मागण्या जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचवल्या तेव्हा त्या आमच्या धर्माच्या विरोधात आहे असे आरोप डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर केले होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कायद्यामध्ये भगवान बुद्धाची समता स्वातंत्र्य बंधुत्व त्रिसूत्रीचा समावेश केला होता. म्हणून पुराण मतवाद्यांनी हिंदू कोड बिलास प्रचंड विरोध केल्या. त्यापैकी खासदार बाबुराव नारायण सिंग बिहार हे तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर घणाघाती टीका करायचे संसदेमध्ये ते म्हणाले “वेदाने कर्तव्य व वर्तनाचे जे नियम दिले आहेत ते जगाच्या सुरुवातीपासून आहेत परंतु डॉक्टर आंबेडकर नियमाच्या एका फटकाऱ्याने नष्ट करीत आहेत. बुद्धाने वेदाला विरोध केला परंतु वेदाचे काही बिघडले नाही एका पेनाच्या फटक्याने डॉक्टर आंबेडकर वेदाला गुन्हा ठरवीत आहे बुद्धाने वैदिक धर्माला फेकून दिले त्यानंतर मुस्लिम धर्माला परंतु वैदिक धर्म जसाच्या तसाच आहे कुणीही त्याला नेस्तनाबूत करू शकले नाही. परंतु त्याच बाबी संसदेमध्ये आणणे योग्य आहे हा चुकीचा प्रयत्न आहे हिंदू कोड बिल मंजूर होऊ नये”( हिंदू कोड बिल वरील चर्चा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १४(२) पृष्ठ १२६३) शिखांचाही विरोध होता. परंतु नंतर हिंदू कोड बिल स्वीकारले.मंजूर केले.आज कोणताही हिंदू या सुधारणावादी कायद्याला विरोध करीत नाही.स्वतःच्या सामाजिक धार्मिक रूढी-परंपरांमध्ये बदल स्वीकारण्याची तयारी हिंदूंनी दाखविली नसती तर हिंदू कोड बिल मंजूर केले नसते.त्याच प्रमाणे मुस्लिम, पारशी, ख्रिश्चन यांनीही कायद्यातील जुन्या वाईट रूढी-परंपरा सोडणे गरजेचे आहे. सुधारणावादी बदल स्वीकारावे लागतील. उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा मंजूर केला. त्या कडे बघू. उत्तराखंड समान नागरी कायद्यातील काही तरतुदी अशा, समतेवर आधारित असलेल्या समान नागरी कायद्यात मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेत पालकांना वाटा देण्याची तरतूद केली आहे. मालमत्तेच्या अधिकारात मुलगा आणि मुलींना समान अधिकार दिले. कायद्याच्या कलम ३ (१-अ) मध्ये कोणत्याही नातेसंबंधातून जन्माला आलेले मूल हे परिभाषित केले गेले आहे, तर दुसरीकडे कलम ४९ मध्ये कोणत्याही पद्धतीने जन्माला आलेल्या मुलांना मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आला आहे.कलम ५५ अन्वये गर्भाला इतर मुलांप्रमाणे समान अधिकार प्रदान केले आहेत.संपत्तीसाठी पालकांचा खून करणाऱ्या मुलाचा वा मुलीचा मालमत्तेतील हक्क काढून घेतला आहे. ही जुनीच तरतूद आहे.एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही मार्गाने मिळवलेली सर्व संपत्ती देऊ शकते आणि ती तिच्या हयातीत मृत्यूपत्र बदलू शकते किंवा त्याची इच्छा असल्यास मृत्यूपत्र परत घेऊ शकते.अशी तरतूद उत्तराखंड समान नागरी कायदा २०२४ मधे आहे. घटस्फोटाच्या बाबतीत ख्रिश्चन नागरिकांना भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हा अतिशय जुना कायदा लागू असून त्याच्या कलम १० च्या तरतुदीप्रमाणे पती हा पत्नीविरुद्ध व्यभिचाराच्या या एकाच कारणास्तव घटस्फोट मागू शकतो. मात्र पत्नीला पतीविरुद्ध केवळ व्यभिचार हे कारण पुरेसे नाही. पत्नी घटस्फोट पुढील कारणांमुळे मागू शकते (१) पतीचा प्रतिषिद्ध नातेवाईकासमवेत व्यभिचार, (२) द्विभार्याविवाह व दुसऱ्या भार्येबरोबर व्यभिचार, (३) विवाहानंतर पतीने बलात्कार, समलिंगी संभोग किंवा अनैसर्गिक संभोग केला आहे, (४) व्यभिचार व क्रूरता आणि (५) व्यभिचार व किमान दोन वर्षे पत्नीचा परित्याग इत्यादी. मुद्दे महत्त्वाचे आहेत पारशी धर्मात मुलींना आंतरजातीय विवाहास प्रतिबंध आहे.जर आंतरजातीय विवाह केला तर त्या मुलीस धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होवू दिले जात नाही. प्रतिबंध केल्या जाते.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या हिंदू कायद्याने स्त्री पुरुष समानता प्रस्थापित केली आहे.तशीच समानता मुस्लिम, पारशी, ख्रिश्चन धर्मातील स्त्री पुरुष यांच्या मधेही यावी. ते समतेचे मूल्य भारतीय संविधानात आहे.संविधानात अनुच्छेद १५ नुसार स्त्री पुरुष समानता आहे, उद्देशीकेत प्रतिष्ठित जीवन जगण्याची हमी दिली आहे.हे उद्देश पूर्ण करण्यासाठी समान नागरी कायद्याची तरतूद घटनाकारांनी करून ठेवली आहे. उत्तराखंड सरकारने केलेला समान नागरी कायदा २०२४ वाचला.त्यात कोठेही हिंदुत्व लादले असे दिसत नाही.विवाह आणि इतर संस्कार विधी ही सर्व धर्मियांनी आपापल्या धार्मिक रूढी-परंपरा प्रमाणे करायची आहे.त्यात कोणताही हस्तक्षेप केला जात नाही.लग्न विधी मधे हस्तक्षेप केला नाही. वयोमर्यादा मुलास २१ वर्ष व मुलीस १८ वर्ष ठरविली आहे
मुस्लिम, पारशी, ख्रिश्चन धर्मातील मुलींना हिंदू मुली प्रमाणे वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क असतील अशी तरतूद आहे मुस्लिमांना हिंदू प्रमाणे एका पेक्षा अधिक पत्नी करता येणार नाही. विवाहासाठी.हिंदू विवाह कायदा प्रमाणे लग्नानंतर किमान १ वर्ष घटस्फोट मागता येणार नाही.हिंदू कायद्या प्रमाणे मुस्लिम पारशी ख्रिश्चन सर्वांना दत्तक घेण्याचा अधिकार राहील. हे हक्क त्यांना नव्हते. या सर्व तरतुदी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या हिंदू कोड बिलात होत्या.हे लक्षात आले. उत्तराखंड समान नागरी कायद्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिप या पद्धतिची तरतूद नव्याने दाखल केली आहे.लिव्ह-इन रिलेशनशिप मधे राहणाऱ्याने रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक केले आहे. अशी तरतदूत हिंदू कोड बिल मध्ये नव्हती. ती या विषयावर विसंगत वाटते. उत्तराखंड समान नागरी कायद्यात २१ वर्षाच्या आतील मुलामुलिस लिव्ह-इन रिलेशनशिप मधे राहण्यासाठी आई वडिलांच्या परवानगीची गरज राहील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. .लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा समान नागरी कायद्याचा विषय होऊ शकतो का यावर तज्ञांनी विचार करावा. महाराष्ट्र सरकारने अशी तरतूद करू नये. उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा २०२४ असे नाव दिले.त्यामुळे हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा कायदा, हिंदू पालनपोषण व दत्तक कायदा अशी हिंदू उल्लेख केलेले कायदे तेथे राहणार नाहीत. देशात किंवा महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा झाला तर हिंदू विवाह कायदा शब्द राहणार नाही. समान नागरी कायदा हा शब्द वापरला जाईल. हिंदू कायद्यांच्या हिंदू शब्दाला नाहक मानसिक विरोध असणाऱ्या बौद्धांची समस्या सुटेल ही बौद्धांसाठी फायद्याची बाब आहे. .डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी अपेक्षा केल्या प्रमाणे देशात साविधानिक् कायदे, समानतेचे तत्त्व, व्यक्तिगत मूलभूत हक्क जर एखाद्या धार्मिक रूढी-परंपरा व धार्मिक कायद्या नुसार भंग होत असेल तर तो कायदा सविधांना पेक्षा श्रेष्ठ नाही.तो रद्द झाला पाहिजे कारण संविधान श्रेष्ठ आहे. समान नागरी कायद्याने ही समानता येईल. एकाच देशात राहत असताना विविध धर्मांच्या लोकांचे विविध कायदे आहेत.काही तरतुदी तर संविधानाला विसंगत आहेत.त्या पेक्षा सर्वांसाठी एकच समान नागरी कायदा असावा.हीच डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची ईच्छा होती. समान नागरी कायद्यामुळे भारतीय संविधानात असलेल्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होणार नाही. परंतु समान नागरी कायदा प्रामाणिक हेतूने केला पाहिजे. हा कायदा करत असताना अनिष्ट रूढी–परंपरा आणि संवैधानिक मूल्य समता स्वातंत्र्य बंधुत्व न्याय या विरुद्ध असलेल्या धार्मिक रूढी यांचे पालन करणे म्हणजे धर्म स्वातंत्र्य नव्हे हे प्रत्येक धार्मिक समाजाला समजावून सांगितले पाहिजे. हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख यांच्यातील अनिष्ट रूढी–परंपरा हिंदू कोड बिलाने नष्ट केल्या तशाच अनिष्ट रूढी–परंपरा इतर धर्मसमूहातूनह नष्ट झाल्या पाहिजे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 25 ने धर्म स्वातंत्र्य दिलेले आहे परंतु धर्म स्वातंत्र्य आणि धर्मातील संवैधानिक मूल्य समता स्वातंत्र्य बंधुत्व न्याय विरोधी रूढी-परंपरा यातील भेद समजून घेतला पाहिजे. संविधानातील मूलभूत हक्काच्या आणि नागरिक स्वातंत्र्याच्या विसंगत रूढी-परंपरा असतील तर त्या सर्व धर्माच्या लोकांनी नष्ट केल्या पाहिजे. हीच खरी राष्ट्रीयता आहे. तसेच हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या संस्कार विधीमध्ये ढवळाढवळ करत नाही हे सुद्धा समजून सांगितले पाहिजे इतर राज्यातील नव्याने लागू केलेला समान नागरी संहिता कायदा, हे त्या राज्यातील सर्व नागरिकांना लागू होतो, परंतु अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. असे महाराष्ट्रात होऊ नये. आदिवासी समूहाला हिंदू विवाह कायदा लागू नाही म्हणून त्यांना दिवाणी कायद्या नुसार विवाहाचे वाद न्यायालयात दाखल करावे लागतात. त्यांना कौटुंबिक न्यायालयावर ऐवजी दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल करावी लागते. सर्वसामान्य नागरिकां प्रमाणित त्यांनाही समान नागरी कायद्याच्या कक्षेमध्ये आणली पाहिजे त्यावर तज्ञांनी अभ्यास करावा. एवढा मोठा समूह समान नागरी कायद्याच्या बाहेर ठेवल्या जात असेल तर मग समान नागरी कायदा करण्याला अर्थच नाही. देशातील सर्व नागरिक समान नागरी कायद्याच्या कक्षेत आले पाहिजेत.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
