पद एक, कायदा एक आणि निवड यंत्रणा अनेक – प्रा. नितीन लीलाबाई समाधान घोपे 

महाराष्ट्रात प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत असलेली विसंगती उघड! ‘पद एक, कायदा एक पण निवड यंत्रणा अनेक’ या मुद्द्यावर सविस्तर विश्लेषण. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, अर्जदारांवरील अन्याय आणि एकसंध निवड यंत्रणेची गरज जाणून घ्या.

        संपूर्ण महाराष्ट्रात अकृषी विद्यापीठ आणि त्या विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालये यांच्या नियमन आणि नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ तयार केलेला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयात कार्यान्वित असून त्याचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य आहे.

          महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार अध्यापकांची पदे भरण्यासाठी सर्व प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ च्या नियमावलीनुसार प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक पदांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे. 

        महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे ही महाराष्ट्र शासनाच्या आधिपत्याखाली कार्य करतात आणि संलग्नित महाविद्यालये चार प्रकारची असून त्यांचे शासकीय, अनुदानित, विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित प्रकार आढळतात. अकृषी विद्यापीठात आणि संलग्नित चारही प्रकारच्या महाविद्यालयात अध्यापकांची पदे भरण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग व महाराष्ट्र शासनाने नियमावली ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रातील एक सारख्या दर्जाच्या पदांची किंवा वेतनश्रेणीतील पदांची निवड प्रक्रिया एकाच नियमावली नुसार एकाच यंत्राने कडून होणे अनिवार्य असणे अपेक्षित असायला हवी होती; परंतु, तसे न करता अकृषी विद्यापीठातील अध्यापकांची पदे विद्यापीठांनी भरण्याची यंत्रणा, शासकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांची पदे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग कडून भरली जातात तर अनुदानित, विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांची पदे संबंधित संस्थेकडून भरली जातात. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी अध्यापकांची पदे भरतांना वेगवेगळ्या निवड समित्या कार्य करतात त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी नियमावलीतील तरतुदींचे तंतोतंत पालन न होता उल्लंघन झालेले दिसून आले आहे; परिणामी निवड प्रक्रिया वादात अडकल्या आहेत. त्याचा फटका सर्वाधिक अर्जदारांना बसतो, त्या पाठोपाठ शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी गुणवत्तेची अध्यापक वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण शिकता येत नाही. 

      दि. १८ जुलै २०१८ च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीत आणि महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सर्व अकृषी विद्यापीठात आणि संलग्नित महाविद्यालयात फक्त दोन प्रकारची पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते; १) पूर्ण वेळ अध्यापक आणि २) तात्पुरत्या स्वरूपातील अध्यापक यासाठी दोन्ही नियमावलीत स्पष्ट कार्यप्रणाली आखून दिलेली आहे. पण, यातील महत्वाचा फरक दिसून आला आहे तो पूर्ण वेळ अध्यापक पद भरतीत. तो कसा? चला समजून घेऊया.

विद्यापीठातील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया शासनाच्या नियंत्रणात कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेत होते, शासकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते आणि अनुदानित विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया संस्था चालकांच्या अध्यक्षतेखाली पार पाडली जाते. 

      प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक यांची शैक्षणिक पात्रता दि. १८ जुलै २०१८ च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीत आणि महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार ठरवून दिलेली असून ती त्या पदांसाठी एकसारखीच ठेवण्यात आलेली आहे. मग, सर्वोच्च शिखर संस्थांनी सर्वांसाठी ठरविलेल्या अधिनियम एकच असून त्यातील पदे सुद्धा एकाच श्रेणीची असून सुद्धा ही निवडण्याच्या पद्धतीतच तफावत का? कायदा एक, पद एक मग निवडीचे अधिकार वेगवेगळ्या नियंत्रणात का? सर्व ठिकाणी निवड यंत्रणा वेगवेगळ्या असल्यामुळे वेगवेगळ्या निकषांनुसार अर्जदाराची निवड केली जाते; त्यामुळे वेगवेगळे निकष लागल्यामुळे अर्जदारांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय झाला असून वारंवार होत असल्याच्या तक्रारी संबंधितांना प्राप्त झालेल्या आहेत.     

       जर पद एकाच श्रेणीतील, एकाच पात्रतेच असेल तर त्या त्या पदांची निवड प्रक्रिया सुद्धा एकाच यंत्रणेकडून होणे आवश्यक आहे, तरच अर्जदारांना रोजगाराची समान संधीसह न्याय मिळेल आणि आर्थिक शोषण थांबेल व वारंवार निवडप्रक्रियेतील नियमातील तरतुदींच्या उलंघनामुळे तक्रारी उद्भवून स्थगिती येते; हे निश्चितपणे थांबवता येईल. दुसरा महत्वाचा फायदा गुणवत्ताधारक पात्रताधारकांची निवड होईल, निवड प्रक्रिया पारदर्शी व सदोष होतील. अतिमतः शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्राचा खालावलेला दर्जा वेगाने सुधारेल. महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांची नावे शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रातील दर्जेदार कामगिरीमुळे जागतिक स्तरावर चमकतील. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकारने अकृषी विद्यापीठातील आणि संलग्नित महाविद्यालयातील वेगवेगळ्या श्रेणींतील अध्यापकांची पदे केंद्रीय पद्धतीने एकाच ठिकाणाहून म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत सरळसेवेने भरावीत तरच अध्यापक पद भरतीची विश्वासाहर्ता संपादन होईल नाहीतर तक्रारी वर तक्रारी उद्भवून न्यायालयीन चौकशीत अडकतील.

प्रा. नितीन लीलाबाई समाधान घोपे 

राज्य समन्वयक

शिक्षणक्रांती अभियान 

मो. +91 9921587937.

इमेल – ghope.nitin7@gmail.com