प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय समान संधी नाकारणारा – प्रा. नितीन लीलाबाई समाधान घोपे
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अकृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक पद भरतीसाठी ६० – २० – २० गुणांकन पद्धती निश्चित करणारा शासन निर्णय निर्गमित केला. या शासन निर्णयात शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रातील कामगिरीला ६० टक्के , शैक्षणिक व तांत्रिक कौशल्याला २० % आणि मुलाखतीला २० % गुणांकन जाहीर केले आहे. यातील ६० % गुणांची विभागणी ही पदवी, पदव्युत्तर, नेट, सेट, पीएचडी अशा विविध पात्रतांना विभागून दिलेली आहे; परंतू, यातील टक्केवारीनुसार मिळणाऱ्या एकूण गुणांना एन आय आर एफ श्रेणीनुसार १ किंवा ०.९ किंवा ०.८ ने ६० पैकी मिळालेल्या गुणांना गुणावे लागेल. उद्या. ६० पैकी ५४ गुण मिळाले असतील जर तुमचे सर्व शिक्षण NIRF श्रेणीतील १ – १०० मधून झाले असेल तर ५४ x १ = ५४ गुण ग्राह्य धरण्यात येतील, जर तुमचे सर्व शिक्षण NIRF श्रेणीतील १०१ – २०० मधून झाले असेल तर ५४ x ०.९ = ४८.६ गुण ग्राह्य धरण्यात येतील आणि जर तुमचे सर्व शिक्षण NIRF श्रेणीतील २०० पेक्षा जास्त श्रेणीमधून झाले असेल तर ५४ x ०.८ = ४३.२ गुण ग्राह्य धरण्यात येतील. म्हणजे इथे तुमचे शिक्षण कोणत्या विद्यापीठातून किंवा विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातून झालेलं आहे त्यावरून गुणांकन ग्राह्य धरण्यात येईल.
जेआरएफ, नेट, सेट, पीएचडी पात्रतेला सुद्धा एकसमान गुण न देता ३, ४, ५, आणि १७ असे असमान गुण दिल्यामुळे या पात्रताधारकांमध्ये मोठी दरी निर्माण केली आहे. यानुसार, इतरांपेक्षा पीएचडी पात्रताधारकांना १२ ते १४ गुण शिल्लक मिळाल्यामुळे गुणवत्ता यादीत येऊन मुलाखतीला नक्कीच संधी मिळेल पण जेआरएफ, नेट, सेट पात्रताधारकांना १२ ते १४ गुण कमी मिळाल्यामुळे गुणवत्ता यादीतून बाहेर टाकले जाईल परिणामी मुलाखतीची संधी सुद्धा मिळणार नाही. यावरून या गुणांकन पद्धतीमुळे एका पात्रताधारकाला संधी मिळेल आणि दुसऱ्या पात्रता धारकांना संधीला मुकावे लागेल. भारतीय संविधानामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारातील अनुच्छेद १६ – सार्वजनिक सेवा योजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी चे उल्लंघन होतांना दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या सिव्हिल अपील – ८८३०/२०१६ मध्ये दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालान्वये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीत कुठलाही बदल राज्य शासनाला करता येत नाही ; त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. १८ जुलै २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या भारत सरकारच्या राजपत्रातील नियमावलीला विसंगत शासन निर्णय दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२६ ला काढून मा. सर्वोच न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे.
NIRF रँकिंग २९ सप्टेंबर २०१५ पासून सुरु झालेले असून त्या आधी पदवी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या पात्रता धारकांना कोणत्या आधारावर गुणांकन केले जाईल? आणि पात्रता धारकांनी पदवी पदव्युत्तर शिक्षण, नेट सेट पीएचडी वेगवेगळ्या वर्षी केलेले आहे त्यामुळे प्रत्येक वेळी NIRF रँकिंग बदललेले आहेत, त्यामुळे गुणांमध्ये तफावत दिसून येईल, याशिवाय पदवी एका विद्यापीठातून, पदवूत्तर शिक्षण दुसऱ्या विद्यापीठातून, नेट,सेट, पीएचडी तिसऱ्या विद्यापीठातून घेतलेले असेल तर परत वेगवेगळे गुणांकन द्यावे लागेल. शिक्षणाच्या वर्षातील रँकिन ग्राह्य धरणार की चालू वर्षातील रँकिन ग्राह्य धरणार याबाबत सुद्धा स्पष्ट उल्लेख या शासन निर्णयात दिलेला नाही.
त्यांचे शिक्षण वार्षिक पद्धतीत झालेले आहे, ज्यांच्या परीक्षेवेळी अंतर्गत चाचण्यांचे गुण नव्हते, ज्यांच्या वेळी सत्र पद्धती नव्हती, ग्रेड पद्धती नव्हती, चॉईस बेस्ड पद्धती नव्हती तेव्हा बी प्लस मिळविणे अवघड होते म्हणजे २०१० आधी शिक्षण घेतलेल्या पात्रताधारकांना मिळालेले गुण आणि आताच्या नवनवीन पद्धतीमुळे मिळालेले गुण पात्रताधारकांमध्ये कसे सारखे होऊ शकतील? सन २०१० आधीच्या पात्रताधारकाला प्रथम श्रेणी मिळविणे अवघड होते आणि सन २०१० नंतर ते आतापर्यंतच्या काळात सर्व पद्धती बदलल्यामुळे जवळपास सर्वांना ८० % च्या पुढेच गुण मिळालेले आहेत. मग, जुन्या पद्धतीत पदवी पदवूत्तर शिक्षण घेतलेले आणि नवीन पद्धतीनं पदवी पदवूत्तर शिक्षण घेतलेले पात्रताधारक दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयातील गुणांकन पद्धतीत टिकू शकतील का?
केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, बँकिंग क्षेत्रातील संस्था, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, कोणत्याही प्रशासकीय पद भरतीत शिक्षण आणि शिक्षण घेतलेले ठिकाण यावरून भेदभाव करत नाहीत; मग, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठातील प्राध्यापक पद भरतीत हा भेदभाव करणारा प्रयोग का केला जात आहे? या भेदभावावरून आणि गुणांकन पद्धतीमुळे कित्येक पात्रताधारकांना ज्या विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेलं आहे त्याच विद्यापीठात मुलाखतीला सुद्धा संधी मिळू नये; हे कितपत योग्य वाटतं.
दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की मुलाखतीला कोणत्या विषयाला किती अर्जदार मुलाखतीला बोलवायचे? हा अधिकार ज्या त्या विद्यापीठांना दिलेला आहे; पण, प्राध्यापक पद भरतीत संवर्ग निहाय आरक्षण धोरण लागू झाल्यामुळे कोणत्या विषयाला कोणत्या संवर्गाच्या पात्रताधारकाला संधी द्यायची? हे सर्व विषयांच्या मुलाखती झाल्याशिवाय ठरविता येत नाहीत.
संवर्ग निहाय आरक्षण, महिला आरक्षण, अपंग आरक्षण, खेळाडूचे आरक्षण इत्यादी आरक्षण धोरणामुळे प्रत्येक विषयाच्या मुलाखतीला गुणवत्ता यादीतील निवडक अर्जदारांनाच बोलाविल्यास सामाजिक न्यायचा प्रश्न उद्भवू शकतो; परिणामी निवड प्रक्रिया न्यायालयीन अडचणीत अडकू शकते. या सर्व अडचणींचा रामबाण इलाज म्हणजे केंद्रीय निवड पद्धती राबविणे.
विश्वसनीय निवड प्रक्रियेचा उत्तम मार्ग म्हणजे सर्व विद्यापीठांची निवड प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा विभागाद्वारे सरळ सेवेने राबवावी, जेणेकरून कुठल्याही अर्जदारावर अन्याय होणार नाही, आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही, विद्यापीठीय पदभरती न्यायालयीन चौकटीत अडकणार नाही आणि सर्व पद भरती प्रक्रिया पारदर्शी, गुणवत्तेवर आधारित आणि भ्रष्टाचारमुक्त होऊन उच्च शिक्षणाची व संशोधनाची गुणवत्ता झपाट्याने उंचावू शकेल; असा विश्वासच नाही तर खात्री आहे.
प्रा. नितीन लीलाबाई समाधान घोपे
लेखक शिक्षणक्रांती अभियानाचे राज्य समन्वयक आहेत.
ghope.nitin7@gmail.com
+९१ ९९२१५८७९३७.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989
ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
