महाराष्ट्रातील हजारो शाळांमध्ये इंटरनेट, संगणक आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल शौचालयांची कमतरता; UDISE+ आकडेवारीच्या आधारे शाळा सुविधांच्या वास्तवाचा आढावा.
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील भौतिक व मूलभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी झालेली राज्यस्तरीय बैठक निश्चितच महत्त्वाची आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. सरकारची ही भूमिका स्वागतार्ह आहे; परंतु प्रश्न एवढाच आहे की, हा इशारा प्रत्यक्ष शाळेच्या दारापर्यंत कितपत पोहोचतो?
केंद्र सरकारच्या UDISE+ 2024-25 आकडेवारीकडे पाहिले तर महाराष्ट्रात एकूण 1 लाख 8 हजार 250 शाळा आहेत. यापैकी 1 लाख 2 हजार 683 शाळांमध्ये वीज सुविधा उपलब्ध असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. म्हणजेच जवळपास 94.9 टक्के शाळा विजेने जोडलेल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात कार्यरत वीज सुविधा असलेल्या शाळांची संख्या 96 हजार 200 म्हणजे सुमारे 88.9 टक्के आहे. कागदावर वीज जोडणी असणे आणि विद्यार्थ्यांना नियमितपणे वीज उपलब्ध असणे यातला फरक या आकडेवारीतून स्पष्ट होतो.
विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुविधांची कमतरता
सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या दृष्टीने दिव्यांग किंवा विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल शौचालये अत्यंत आवश्यक आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण शाळांपैकी 67,668 शाळांमध्ये CWSN शौचालय सुविधा असल्याची नोंद आहे. म्हणजेच सुमारे 62.5 टक्के शाळांमध्ये अशी सुविधा आहे.
याचा अर्थ जवळपास 40 टक्के शाळांमध्ये विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अनुकूल शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसण्याची स्थिती आहे. ही बाब केवळ पायाभूत सुविधेचा प्रश्न नसून समान शैक्षणिक संधी आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित आहे.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतून महाराष्ट्राची स्थिती
हीच बाब शाळेतील इतर सुविधांबाबतही लागू होते. एखाद्या शाळेत शौचालय बांधले आहे म्हणून ते विद्यार्थ्यांच्या वापरासाठी उपलब्ध आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी पाणी, स्वच्छता, प्रकाश, सुरक्षितता आणि नियमित देखभाल या सर्व गोष्टी आवश्यक आहेत.
पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती तुलनेने समाधानकारक आहे. सरकारी शाळांपैकी 64 हजार 884 शाळांपैकी 64 हजार 678 शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याची नोंद आहे. म्हणजेच जवळपास 99.7 टक्के सरकारी शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा असल्याचे कागदोपत्री दिसते. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक शाळांसाठी केवळ नळ किंवा पाण्याची टाकी उपलब्ध असणे पुरेसे नाही. पाणी दररोज उपलब्ध आहे का, ते पिण्यायोग्य आहे का, उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास पर्यायी व्यवस्था आहे का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.
मुलींच्या शौचालयाच्या सुविधेकडे पाहिले तर महाराष्ट्रातील मुली आणि सहशिक्षणाच्या 1 लाख 7 हजार 326 शाळांपैकी 1 लाख 4 हजार 622 शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयाची सुविधा आहे. हे प्रमाण सुमारे 97.5 टक्के आहे. मात्र कार्यरत मुलींच्या शौचालयांची संख्या 1 लाख 1 हजार 286 आहे. म्हणजेच जवळपास तीन हजारांहून अधिक शाळांमध्ये उपलब्ध असलेली मुलींची शौचालये प्रत्यक्ष वापरासाठी कार्यरत नसल्याचे चित्र दिसते.
ही बाब विशेषतः गंभीर आहे. कारण किशोरवयीन मुलींच्या शिक्षणात स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयाची सुविधा अत्यंत महत्त्वाची आहे. शाळेत शौचालय असूनही ते वापरण्यायोग्य नसेल, तर त्या सुविधेचा विद्यार्थिनींना काय फायदा? त्यामुळे भविष्यात UDISEमध्ये केवळ ‘सुविधा उपलब्ध आहे’ एवढीच नोंद न करता ‘सुविधा कार्यरत आहे की नाही’ यालाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे.
आज शिक्षण क्षेत्र डिजिटल युगात प्रवेश करत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, डिजिटल शिक्षण आणि ऑनलाइन शैक्षणिक साधनांवर भर देण्यात आला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील 1 लाख 8 हजार 250 शाळांपैकी केवळ 78 हजार 84 शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. म्हणजेच सुमारे 72.1 टक्के शाळा इंटरनेटशी जोडलेल्या आहेत. याचा अर्थ जवळपास 30 हजार शाळांमध्ये अद्याप इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही.
संगणक सुविधेची स्थितीही पूर्ण समाधानकारक नाही. 89 हजार 346 शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध असल्याचे आकडेवारी सांगते. म्हणजे सुमारे 82.5 टक्के शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध आहेत. उर्वरित सुमारे 19 हजार शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध नसणे ही डिजिटल शिक्षणाच्या दृष्टीने मोठी तफावत आहे.
एका बाजूला आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल विद्यापीठे, ऑनलाइन शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाची चर्चा करतो; तर दुसऱ्या बाजूला हजारो शाळांमध्ये इंटरनेट आणि संगणकाची सुविधा अद्याप पोहोचलेली नाही. त्यामुळे डिजिटल इंडिया आणि डिजिटल शिक्षणाच्या घोषणांना ग्रामीण शाळांच्या वास्तवाशी जोडणे आवश्यक आहे.
विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तर परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रातील एकूण शाळांपैकी केवळ 67 हजार 668 शाळांमध्ये CWSN म्हणजेच विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल शौचालय सुविधा उपलब्ध आहे. हे प्रमाण सुमारे 62.5 टक्के आहे. म्हणजे जवळपास 40 टक्के शाळांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.
सर्वसमावेशक शिक्षणाची भाषा करताना ही तफावत दुर्लक्षित करता येणार नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा समान अधिकार आहे. त्यामुळे रॅम्प, अनुकूल शौचालय, सुरक्षित प्रवेशमार्ग आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा या केवळ अतिरिक्त सुविधा नसून त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचा भाग आहेत.
शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधीची कमतरता हा एक मुद्दा असू शकतो; पण उपलब्ध निधीचा वेळेत आणि योग्य पद्धतीने वापर न होणे हा त्याहून गंभीर प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या 2024-25 च्या Project Approval Board कागदपत्रांमध्ये UDISEमधील गरजांच्या आधारे 301 मुलींची शौचालये, 534 CWSN शौचालये, 8 हजार 565 मीटर संरक्षक भिंत आणि 418 मोठ्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी शिफारसी करण्यात आल्या होत्या.
मग प्रश्न असा आहे की, गरजांची नोंद होते, निधीची तरतूद होते, अधिकारी बैठका घेतात आणि सूचना दिल्या जातात; तरीही अनेक कामे प्रलंबित का राहतात? निधी मंजूर झाल्यानंतर तो शाळेपर्यंत पोहोचण्यास विलंब का होतो? काम मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागतो? आणि काम निकृष्ट झाल्यास जबाबदार कोण?
या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने पारदर्शकपणे देण्याची गरज आहे.
सरकारने हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. मात्र कारवाईची सुरुवात जबाबदारी निश्चित करण्यापासून झाली पाहिजे. कोणत्या शाळेत पाणी नाही, कोणत्या शाळेचे शौचालय बंद आहे, कुठे वीज जोडणी असूनही वीज कार्यरत नाही, कोणत्या शाळेची इमारत दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे, कुठे इंटरनेट उपलब्ध नाही आणि कुठे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा नाहीत—याची शाळानिहाय माहिती प्रशासनाने सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
शाळांच्या सुविधांची पाहणी केवळ कागदावरील अहवालांवर आधारित न राहता प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन झाली पाहिजे. सुविधांचे जिओ-टॅगिंग, छायाचित्रांसह स्थिती नोंदविणे, निधीच्या वापराचे सामाजिक लेखापरीक्षण आणि अपूर्ण कामांसाठी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, या उपाययोजना प्रभावी ठरू शकतात.
विशेष म्हणजे शाळा ही केवळ शिक्षण विभागाची जबाबदारी नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासन या सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाणी, स्वच्छता, सुरक्षित इमारत आणि मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी विभागीय जबाबदारीची ढकलाढकली थांबली पाहिजे.
सरकारचा कठोर इशारा त्यामुळे केवळ अधिकाऱ्यांना दिलेला संदेश नसून संपूर्ण प्रशासनासाठी कृतीचा आदेश ठरला पाहिजे. कारण ग्रामीण आणि वंचित कुटुंबातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य या शाळांवर अवलंबून आहे.
आज महाराष्ट्रात काही सुविधांची उपलब्धता 95 ते 100 टक्क्यांच्या जवळ पोहोचली आहे, ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे. मात्र कार्यरत वीज, इंटरनेट, डिजिटल सुविधा आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधांमध्ये अजून मोठी दरी आहे. त्यामुळे पुढील धोरण केवळ ‘सुविधा आहे की नाही’ यावर आधारित न राहता ‘सुविधा उपलब्ध, कार्यरत, सुरक्षित आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष उपयोगी आहे की नाही’ यावर आधारित असले पाहिजे.
सरकारने बैठकीत कठोर शब्द वापरले आहेत; आता त्याचे रूपांतर कठोर अंमलबजावणीत होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेची सुविधा तपासली गेली पाहिजे. प्रत्येक प्रलंबित कामाला अंतिम मुदत दिली पाहिजे. निधीचा उपयोग झाला की नाही, याची माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे आणि हलगर्जीपणा सिद्ध झाल्यास जबाबदार व्यक्तींवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे.
कारण शाळेतील पाणी, शौचालय, वीज, इंटरनेट आणि सुरक्षित इमारत या सुविधा नाहीत तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहेत.
म्हणूनच सरकारसमोर आता खरी कसोटी आहे—‘हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही’ हा इशारा बैठकीच्या नोंदीत राहतो की तो महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीत बदल घडवून आणतो?
महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
शाळेतील सुविधा हा खर्च नाही; तो महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढीच्या भवितव्यातील सर्वात महत्त्वाची गुंतवणूक आहे हे शासनाच्या कधी लक्षात येणार !
डॉ. प्रशांत विघे
सिनेट सदस्य संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
