बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील वयोमर्यादेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी ३० वर्षांची अट रद्द करण्याची मागणी.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्याचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. वंचित बहुजन आघाडीने या अटीविरोधात भूमिका घेतल्यानंतर बार्टीच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे अधिकृत पत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेच्या अटीमुळे संशोधनाच्या संधीपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीला संस्थात्मक पातळीवर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील वयोमर्यादेची अट रद्द करण्याची मागणी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी या संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर संबंधित मागणी बार्टीमार्फत शासनाकडे अधिकृतरीत्या मांडण्यात आली आहे.
३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्याची मागणी
पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेत संशोधनासाठी पात्रता ठरविताना केवळ वय हा निकष ठरू नये, अशी वंचितची भूमिका आहे. अधिछात्रवृत्ती मिळण्यासाठी असलेली ३० वर्षांची उच्च वयोमर्यादा तात्काळ रद्द करून संशोधन करू इच्छिणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादेची अटच ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणानंतर लगेच संशोधन क्षेत्रात प्रवेश करता येत नाही. आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, रोजगाराची आवश्यकता किंवा शिक्षणात आलेला खंड यामुळे अनेक विद्यार्थी काही वर्षांनी पीएच.डी.कडे वळतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा मोठा अडथळा ठरू शकते.
विशेषतः वंचित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे वयाच्या एका निश्चित टप्प्यानंतर संशोधनाची संधी बंद करणे हे समान संधीच्या तत्त्वाला बाधक ठरू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
संशोधनाची गुणवत्ता आणि क्षमता महत्त्वाची
पीएच.डी. संशोधनासाठी विद्यार्थ्याची शैक्षणिक पात्रता, संशोधनाची क्षमता, विषयाचे महत्त्व आणि संशोधनाचा दर्जा या बाबींना प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. केवळ विद्यार्थी ३० वर्षांचा झाला आहे म्हणून त्याला संशोधनाच्या संधीपासून दूर ठेवणे योग्य नाही, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने मांडली आहे.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर काही काळ नोकरी किंवा इतर जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त राहतात. त्यानंतर त्यांना संशोधनाची आवड निर्माण होते किंवा उपलब्ध परिस्थितीनुसार ते पीएच.डी. करण्याचा निर्णय घेतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा ही गुणवत्तेपेक्षा वयाला प्राधान्य देणारी ठरू शकते.
त्यामुळे अधिछात्रवृत्तीच्या निवडीसाठी शैक्षणिक आणि संशोधनविषयक निकष काटेकोर ठेवावेत; मात्र केवळ वयाच्या आधारे पात्र संशोधकाला संधी नाकारू नये, अशी मागणी पुढे आली आहे.
बार्टीच्या पत्रात शासन निर्णय आणि प्रक्रियेचा संदर्भ
बार्टीच्या अधिकृत पत्रामध्ये पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेसंदर्भातील विविध शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सूचना तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रक्रियेचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
पत्रानुसार अधिछात्रवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित मार्गदर्शक सूचना, जाहिरात आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेबाबत कार्यवाही करण्यात आली आहे. तसेच योजनेतील अधिछात्रवृत्तीच्या संख्येबाबतही संबंधित स्तरावर चर्चा आणि निर्णय प्रक्रियेचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या निवेदनात मांडण्यात आलेल्या वयोमर्यादा रद्द करण्याच्या मागणीचीही दखल घेण्यात आली असून, हा विषय शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता अंतिम निर्णय शासनाच्या स्तरावर होणे अपेक्षित आहे.
अधिछात्रवृत्तीच्या संख्येत वाढ करण्याचीही मागणी
वयोमर्यादा रद्द करण्याबरोबरच पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीच्या जागांमध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणीही वंचितकडून करण्यात आली आहे.
पीएच.डी. करण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असताना अधिछात्रवृत्तीच्या मर्यादित जागांमुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अधिछात्रवृत्तीच्या जागांमध्ये आवश्यक वाढ करावी, अशी मागणी आहे.
वयोमर्यादा हटविल्यानंतर पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने त्यानुसार अधिछात्रवृत्तीचा निधी आणि जागा वाढविणेही आवश्यक ठरेल, असा मुद्दा या मागणीमागे आहे.
विद्यार्थी आणि संशोधकांशी चर्चा करण्याची मागणी
अधिछात्रवृत्ती योजनेतील नियम आणि निकष निश्चित करताना केवळ प्रशासकीय पातळीवर निर्णय न घेता विद्यार्थी, संशोधक, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि संबंधित सामाजिक संघटनांशी चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
योजनेच्या नियमांचा थेट परिणाम संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होत असल्याने त्यांच्या अडचणी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. विशेषतः आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या क्षेत्रात अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणे ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
वंचितच्या प्रमुख मागण्या
वंचित बहुजन आघाडीने संशोधक विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :
- पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीतील ३० वर्षांची वयोमर्यादा तात्काळ रद्द करावी.
- संशोधनासाठी कोणतीही उच्च वयोमर्यादा लागू करू नये.
- वयोमर्यादेमुळे योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना विशेष संधी द्यावी.
- पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीच्या जागांमध्ये आवश्यक वाढ करावी.
- योजनेतील नियम व निकष निश्चित करताना विद्यार्थी, संशोधक आणि संबंधित सामाजिक संघटनांशी चर्चा करावी.
- या विषयावर शासनाने तातडीने स्पष्ट आणि विद्यार्थीहिताचा निर्णय जाहीर करावा.
शासनाच्या निर्णयाकडे संशोधक विद्यार्थ्यांचे लक्ष
बार्टीच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने संबंधित मागणी शासनाकडे अधिकृत पत्राद्वारे पोहोचल्याने या प्रश्नाला आता अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती ही आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या आणि उच्च शिक्षण व संशोधन क्षेत्रात पुढे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची आधारव्यवस्था आहे.
त्यामुळे ३० वर्षांची वयोमर्यादा कायम ठेवायची की ती रद्द करायची, तसेच अधिछात्रवृत्तीच्या जागांमध्ये वाढ करायची की नाही, याबाबत शासन काय निर्णय घेते याकडे राज्यातील संशोधक विद्यार्थी आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
वयामुळे संशोधनाची संधी गमावणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा, पात्रता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य मिळावे आणि सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने अधिछात्रवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता शासनाने या मागणीवर सकारात्मक आणि विद्यार्थीहिताचा निर्णय घेऊन पीएच.डी. करू इच्छिणाऱ्या पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
