मोफत ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाची संकल्पना, डिजिटल दरी, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन, विद्यार्थी निवड आणि समान संधी यांचा प्रा. डॉ. प्रशांत विघे यांनी घेतलेला आढावा.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळविण्याचे स्वप्न देशातील असंख्य विद्यार्थी पाहत आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वन सेवा तसेच विविध केंद्रीय व राज्यस्तरीय प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम करतात. मात्र या परीक्षांची तयारी करताना केवळ गुणवत्ता आणि मेहनत पुरेशी ठरत नाही. योग्य मार्गदर्शन, अद्ययावत अभ्यास साहित्य, चाचणी परीक्षा, अनुभवी शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि सातत्यपूर्ण शैक्षणिक वातावरण यांचीही आवश्यकता असते. ही सर्व साधने उपलब्ध करून घेण्यासाठी मोठा आर्थिक खर्च करावा लागतो. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तुलनेने अधिक संधी मिळतात, तर ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना अनेकदा गुणवत्तेची क्षमता असूनही संधींच्या अभावाचा सामना करावा लागतो.
याच पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुणांना स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या संकल्पनेवर भर दिला. देशात उपलब्ध असलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिभावान शिक्षक व मार्गदर्शक यांना एका व्यापक नेटवर्कमध्ये जोडून विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण देण्याचा विचार त्यांनी मांडला. या विचाराला महाराष्ट्राचे डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांनी दिलेली संस्थात्मक दिशा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यांचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव सुद्धा स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भातील आहे आणि निश्चित महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल ही गोष्ट नाकारता येणार नाही.
राज्यातील मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सहा भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून होतकरू आणि गरजू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने सामायिक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, डिजिटल पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ प्राध्यापकांचे राज्यव्यापी नेटवर्क, प्रशिक्षणाचा आराखडा, वेळापत्रक, अभ्यास साहित्य, विद्यार्थी निवड आणि त्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्याचा प्रशासकीय निर्णय न राहता राज्यातील स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण व्यवस्थेला एका नव्या स्वरूपात उभे करण्याची संधी ठरू शकतो.
स्पर्धा परीक्षांच्या क्षेत्रात आज खासगी कोचिंगचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना उत्तम मार्गदर्शन मिळते; परंतु त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसते. त्यातच महानगरांमध्ये राहण्याचा खर्च, भोजन, प्रवास, अभ्यास साहित्य आणि इतर शैक्षणिक खर्च यामुळे ही तयारी अधिकच खर्चिक बनते. परिणामी अनेक गुणवंत विद्यार्थी केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे स्पर्धेपासून दूर राहतात. अशा परिस्थितीत शासनाच्या माध्यमातून मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध होणे म्हणजे शिक्षणातील समान संधीच्या तत्त्वाला प्रत्यक्ष बळ देणारे पाऊल ठरेल.
डिजिटल तंत्रज्ञानाने शिक्षणाच्या संधींची व्याप्ती निश्चितच वाढवली आहे. एका शहरातील शिक्षकाचे व्याख्यान राज्याच्या दुसऱ्या टोकावरील विद्यार्थी ऐकू शकतो. एका केंद्रात तयार झालेले अभ्यास साहित्य हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येते. तज्ज्ञांचे व्याख्यान रेकॉर्ड करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार पुन्हा पाहता येते.
ऑनलाइन चाचण्या, डिजिटल लायब्ररी, प्रश्नसंच, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका, उत्तरलेखनाचा सराव आणि चालू घडामोडींवरील व्याख्याने एका सामायिक डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देता येतात. त्यामुळे भौगोलिक अंतर आणि आर्थिक मर्यादा या दोन्ही अडथळ्यांवर मोठ्या प्रमाणात मात करता येणे शक्य आहे.
मात्र डिजिटल शिक्षणाची खरी ताकद केवळ तंत्रज्ञानामध्ये नसून त्यामागे असलेल्या गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक नेतृत्वामध्ये आहे. राज्यातील विविध विद्यापीठे, महाविद्यालये, प्रशासकीय क्षेत्र, संशोधन संस्था आणि प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये विविध विषयांचे अनुभवी प्राध्यापक व तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. भारतीय संविधान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, विज्ञान-तंत्रज्ञान, पर्यावरण, समाजशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि चालू घडामोडी अशा विविध विषयांतील तज्ज्ञांना एकत्र आणून त्यांचे ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे ही या उपक्रमाची मोठी शक्ती ठरू शकते. त्याचबरोबर प्रशासकीय सेवेत कार्यरत किंवा निवृत्त अधिकारी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशासनातील अनुभव, निर्णयप्रक्रिया, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि मुलाखतीच्या तयारीबाबत मार्गदर्शन करू शकतील.
या उपक्रमाचा सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना होण्याची शक्यता आहे. अमरावती, विदर्भ, मराठवाडा तसेच राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. त्यांच्याकडे बुद्धिमत्ता, परिश्रम करण्याची तयारी आणि प्रशासकीय सेवेत जाण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे; मात्र त्यांना शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सुविधांची समान संधी मिळत नाही. जर राज्यस्तरावरील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन त्यांच्या गावापर्यंत डिजिटल माध्यमातून पोहोचले, तर त्यांच्या क्षमतेला नवी दिशा मिळू शकते. त्यामुळे या उपक्रमाकडे केवळ ऑनलाइन कोचिंग म्हणून न पाहता ग्रामीण युवकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणाचे साधन म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
याचबरोबर डिजिटल दरीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे उत्तम स्मार्टफोन, वेगवान इंटरनेट किंवा स्वतंत्र अभ्यासाची जागा असेलच असे नाही. त्यामुळे ऑनलाइन प्रशिक्षणाची व्यवस्था करताना कमी इंटरनेट वापरात चालणारे अभ्यास साहित्य, व्याख्यानांचे रेकॉर्डेड स्वरूप, डाउनलोड सुविधा आणि शक्य त्या ठिकाणी डिजिटल अध्ययन केंद्रांची उपलब्धता यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी सुरू केलेला डिजिटल उपक्रम उलट डिजिटल सुविधांमध्ये असलेल्या विषमतेमुळे काही विद्यार्थ्यांपुरताच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सुरुवात आहे; त्यानंतर विद्यार्थ्यांना सातत्याने योग्य दिशा देणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याने विद्यार्थ्यांना नियमित चाचण्या, उत्तरलेखनाचा सराव, वैयक्तिक मार्गदर्शन, शंकानिरसन आणि प्रगतीचे मूल्यमापन आवश्यक असते. ऑनलाइन शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग सातत्याने टिकवून ठेवण्यासाठी प्रभावी मेंटरशिप प्रणाली उभारणे गरजेचे आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊन त्याला आवश्यक ते मार्गदर्शन दिले गेले, तर ऑनलाइन प्रशिक्षणाची परिणामकारकता निश्चितच वाढेल.
प्रशासकीय सेवांच्या परीक्षा सतत बदलत असतात. त्यामुळे या उपक्रमाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अभ्यासक्रमाचे सातत्याने अद्ययावतीकरण करणे. केवळ स्थिर स्वरूपाची व्हिडिओ व्याख्याने उपलब्ध करून देणे पुरेसे ठरणार नाही. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बदल, अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगती, पर्यावरणीय प्रश्न, महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय परिस्थिती आणि संविधानिक व प्रशासकीय विषयांतील बदल विद्यार्थ्यांपर्यंत सातत्याने पोहोचवावे लागतील. त्यासाठी अभ्यासक्रमाचे नियमित पुनरावलोकन आणि तज्ज्ञांकडून शैक्षणिक सामग्रीचे परीक्षण आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत विद्यार्थी निवडीची पारदर्शकता आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्ता हीदेखील अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ गरजू, गुणवंत आणि प्रशासकीय सेवेत जाण्याची क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. त्याचबरोबर सामाजिक आणि भौगोलिक समावेशकतेचाही विचार झाला पाहिजे. गुणवत्तेच्या निकषांसोबत आर्थिक आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना योग्य संधी देण्याची व्यवस्था केल्यास या उपक्रमाचा सामाजिक परिणाम अधिक व्यापक होईल.
महाराष्ट्राने या संधीचा उपयोग केवळ विद्यमान सहा प्रशिक्षण केंद्रांना ऑनलाइन जोडण्यासाठी न करता भविष्यातील राज्यव्यापी डिजिटल शिक्षण परिसंस्था उभारण्यासाठी करायला हवा. आज स्पर्धा परीक्षांसाठी सुरू होणारे हे व्यासपीठ उद्या इतर रोजगाराभिमुख, कौशल्याधारित आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांसाठीही उपयोगी ठरू शकते. शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये, तज्ज्ञ प्राध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी आणि डिजिटल साधने यांचे एकत्रीकरण केल्यास महाराष्ट्र देशासमोर एक प्रभावी सार्वजनिक शिक्षण मॉडेल उभे करू शकतो.
या उपक्रमाची खरी कसोटी मात्र त्याच्या घोषणेत नाही, तर त्याच्या अंमलबजावणीत आहे. दर्जेदार शिक्षक, अद्ययावत अभ्यासक्रम, सक्षम डिजिटल व्यवस्था, पारदर्शक विद्यार्थी निवड, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आणि प्रभावी मेंटरशिप या सर्व घटकांचा समन्वय झाला तरच त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येतील. अन्यथा मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षणाची संकल्पना केवळ एका शासकीय उपक्रमापुरती मर्यादित राहू शकते.
महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये गुणवत्ता आणि क्षमता यांची कमतरता नाही; गरज आहे ती योग्य संधी, योग्य मार्गदर्शन आणि समान शैक्षणिक वातावरणाची. आर्थिक परिस्थितीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याचे प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न थांबू नये, ही लोकशाही व्यवस्थेची खरी जबाबदारी आहे. म्हणूनच सहा भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांना एका सामायिक डिजिटल व्यासपीठावर आणण्याचा हा प्रयत्न केवळ स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम न राहता सामाजिक न्याय, समान संधी आणि गुणवत्ताधारित प्रशासकीय नेतृत्व निर्मितीचा व्यापक उपक्रम ठरू शकतो.
प्रतिभा प्रत्येक गावात आहे; तिला संधी देण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची आहे. या भूमिकेतून मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षणाचा उपक्रम यशस्वी झाला, तर महाराष्ट्रातील हजारो युवकांच्या स्वप्नांना नवी दिशा मिळेल आणि सार्वजनिक शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेत ग्रामीण भारताचा सहभाग अधिक व्यापक होईल हा दृष्टीकोण शासनाचा त्यामागचा आहे
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे
सिनेट सदस्य,
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
९३२६८७७७४९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
