फ्रान्सचा चौदावा लुईने ९ मार्च १६६१ रोजी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गर्वाने सांगायचा, ‘मी म्हणजेच राज्य!’ (आय ॲम द स्टेट). राजपद ही ईश्वरदत्त देणगी आहे, असे तो मानू लागला. इतिहास बदलला, शतके उलटली, राजेशाही जाऊन लोकशाही आली; पण राज्यकर्त्यांच्या डोक्यातील हा सरंजामी किडा काही केल्या मरत नाही. महाराष्ट्राच्या विद्यमान सत्ताधीशांच्या वक्तव्यांकडे आणि त्यांच्या देहबोलीकडे पाहिले की, लुईच्या आत्म्याने अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर पुनर्जन्म घेतला आहे की काय, अशी शंका बळावते.
सत्ता आणि शहाणपण या दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत, हे जगाने केव्हाच मान्य केले आहे. परंतु, महाराष्ट्राच्या विद्यमान सत्ताधीशांनी यात आणखी एका नव्या संकल्पनेची भर घातली आहे; ती म्हणजे ‘सत्ता आणि अस्मिता’. आपल्याकडे सत्ता असली की आपण म्हणजेच राज्य, आपण म्हणजेच जनता आणि आपल्यावर झालेली कोणतीही टीका म्हणजे थेट ‘महाराष्ट्र द्रोह’ असा एक अजब आणि तितकाच हास्यास्पद समज सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी करून घेतला आहे. लोकशाहीत विरोधकांनी किंवा जनतेने सरकारला प्रश्न विचारणे, त्यांच्या कामातील त्रुटींवर बोट ठेवणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार असतो, याचे सोयीस्कर विस्मरण सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना झाले आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान, हा नवा शोध अत्यंत दळभद्री मानसिकतेचे लक्षण आहे. काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी याच मुद्यावर बोट ठेवत, ‘हे सरकार म्हणजे महाराष्ट्र नाही आणि मंत्र्यांवर टीका म्हणजे राज्याचा अपमान नाही,’ असा जो प्रहार केला, तो लोकशाही तत्त्वांना धरूनच आहे. उलट, जनतेच्या पैशांची होणारी बेसुमार उधळपट्टी, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि त्याआडून चालणारा भ्रष्टाचार यावर मौन बाळगणे हाच खरा ‘महाराष्ट्र द्रोह’ ठरतो, हे समजून घेण्याइतपत प्रगल्भता सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडे उरलेली नाही.
नुकतेच विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावरून रान उठवणाऱ्या विरोधकांना थेट ‘महाराष्ट्राचे शत्रू’ आणि ‘महाराष्ट्र द्रोही’ अशी शंभर नंबरी शेलकी विशेषणे बहाल केली. एखाद्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाबद्दल किंवा त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका उपस्थित करणे हा जर देशद्रोह किंवा राज्यद्रोह ठरणार असेल, तर मग आपण लोकशाहीत जगत आहोत की एखाद्या मध्ययुगीन सरंजामी राजवटीत, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रकल्पाची कमान पडली की काय पडले, या तांत्रिक वादात अडकून मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचा हा प्रकार अत्यंत बालिश आहे. ‘मिसिंग लिंक’ हा इंजिनिअरिंग मार्वल (अभियांत्रिकीचा चमत्कार) असेलही, त्याबद्दल कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, त्या चमत्काराच्या नावाखाली झालेल्या खर्चाचा हिशोब जेव्हा समोर येतो, तेव्हा करदात्या नागरिकांच्या कपाळावर आठ्या पडल्याशिवाय राहत नाहीत.
या प्रकल्पाची मूळ मंजूर किंमत ६ हजार ६९५ कोटी रुपये होती, तर प्रत्यक्ष खर्च ७ हजार १८९ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. खर्चात झालेली ही वाढ ७.२६ टक्के असून ती मंजूर रकमेच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय अभिमानाने केला. आकड्यांचा हा खेळ पाहताना सामान्य माणसाला थक्क व्हायला होते. वाढ केवळ ७.२६ टक्के झाली म्हणून हुरळून जाण्याचे कारण नाही, कारण ही वाढ म्हणजेच तब्बल ४९४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा आहे. हा पैसा कोणाच्या खिशातून जातो? तो या राज्यातील सामान्य, घाम गाळणाऱ्या करदात्याचा पैसा आहे. या प्रकल्पा मुळे मुंबई-पुणे अंतर ४० मिनिटांनी कमी झाले आणि दर दिवशी एक कोटी रुपयांचे इंधन वाचत आहे, हा दावा जर खरा मानला, तरीही या बचतीचा आणि प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेचा काय संबंध? इंधन वाचत आहे म्हणून मूळ खर्चातील वाढीकडे आणि संभाव्य तांत्रिक त्रुटींकडे डोळेझाक करायची काय? ‘गेम चेंजर’ ठरणाऱ्या प्रकल्पांची बदनामी आम्ही सहन करणार नाही, हा पवित्रा म्हणजे स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा निव्वळ प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्राची अस्मिता एवढी ठिसूळ झाली आहे का, की सरकारच्या एका चुकीच्या धोरणावर किंवा मंत्र्यांच्या बेजबाबदार विधानावर बोट ठेवताच ती धोक्यात यावी? सत्तेच्या उबदार गादीवर बसलेल्या राजकारण्यांना हे कधी समजणार की, महाराष्ट्र म्हणजे केवळ मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील वातानुकूलित दालने नव्हेत. महाराष्ट्र म्हणजे इथला शेतकरी, कष्टकरी, तरुण आणि करदाता वर्ग आहे. जेव्हा निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प उद्घाटनाच्या काही दिवसांतच ढासळतात किंवा त्यांना तडे जातात, तेव्हा खऱ्या अर्थाने या राज्याची बदनामी होत असते. जनतेच्या कष्टाचा पैसा पाण्यात जातो, तेव्हा खरा ‘महाराष्ट्र द्रोह’ घडत असतो. अशा वेळी मूकदर्शक बनून राहणे म्हणजे राज्याशी प्रतारणा ठरते.
आज महाराष्ट्रात रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली जो काही खेळ सुरू आहे, तो उघड्या डोळ्यांनी पाहणेही क्लेशदायक आहे. ‘मिसिंग लिंक’च्या कमान पडण्यावरून झालेल्या गदारोळात मूळ प्रश्न बाजूलाच राहिला. प्रश्न केवळ एखादी कमान पडण्याचा नसून, शासकीय पातळीवर वाढलेल्या बेफिकिरीचा आणि मग्रुरीचा आहे. विरोधकांनी प्रश्न विचारले की त्यांना ‘राज्याचे दुश्मन’ ठरवायचे, ही अत्यंत घातक प्रवृत्ती आहे. या प्रवृत्तीमुळे लोकशाहीतील विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच नाकारण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रकल्पाची बदनामी म्हणजे महाराष्ट्राची बदनामी, हा सिद्धांत मांडून सत्ताधारी स्वतःला जबाबदारीतून मुक्त करू शकत नाही. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री हे तात्पुरते पदावर आलेले सेवक आहेत, ते म्हणजे कायमस्वरूपी महाराष्ट्र नव्हेत.
खरी बदनामी ही विरोधकांनी प्रश्न विचारल्याने होत नाही, तर उद्घाटनाच्या काही दिवसांतच जेव्हा प्रकल्पाचे पितळ उघडे पडते, तेव्हा संपूर्ण देशात महाराष्ट्राची नाचक्की होते. ही नाचक्की टाळायची सोडून, प्रश्न विचारणाऱ्यांची जीभ हासडण्याची भाषा करणे ही हुकूमशाही प्रवृत्ती आहे. दर दिवशी एक कोटीचे इंधन वाचवण्याच्या बाता मारताना, दर दिवशी भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने राज्याची तिजोरी पोखरली जात आहे, याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प वरदान ठरेल यात शंका नाही, पण या वरदानाचा आसूड करदात्यांवर ओढला जाऊ नये हीच माफक अपेक्षा असते. त्यामुळे, यापुढे जेव्हा कधी सत्ताधारी ‘महाराष्ट्र द्रोहा’ची व्याख्या करतील, तेव्हा त्यांनी आरशात पाहून स्वतःच्या धोरणांचे मूल्यमापन करावे. महाराष्ट्राचे हित हे सरकारच्या स्तुतीपाठक बनण्यात नसून, त्यांना वेळीच जाब विचारण्यात आणि त्यांच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यात आहे. मग्रूर सत्ताधाऱ्यांच्या मते जर हा ‘द्रोह’ असेल, तर असा ‘द्रोह’ राज्यातील सुजाण नागरिक यापुढेही अभिमानाने करत राहतील, यात शंका नाही.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
