शक्तीचे ‘अशक्त’ प्रदर्शन
‘शक्ती’ कायद्याचा गाजावाजा झाला, पण महिलांची सुरक्षा अजूनही धोक्यातच. महाराष्ट्रातील वास्तव मांडणारा सखोल विश्लेषणात्मक लेख.
लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे. मो. 9028557718
महाराष्ट्रात सध्या राजकारण आणि समाजकारण यांमधील दरी इतकी रुंदावली आहे की, त्या खोल खड्ड्यात नीतिमत्तेचा शोध घेणे हीच मुळी एक मोठी क्रूर थट्टा ठरावी. राज्याच्या गृहमंत्रालयाने आणि एकूणच सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी ‘महिला सुरक्षा’ हा अत्यंत संवेदनशील विषय केवळ निवडणुकीच्या मांडवातील एक बाहुले करून टाकला आहे, हे सांगायला आता कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज उरलेली नाही.
२०१९ साली जे गुन्हे ३७ हजार १४४ च्या घरात होते, ते २०२३-२४ पर्यंत ४७ हजार १०१ वर जाऊन पोहोचले आहेत. या वाढत्या आलेखाचे सोहळे साजरे करायचे की यावर शोक व्यक्त करायचा, याचे किमान भानही आता सत्ताधाऱ्यांकडे उरलेले नाही. महाराष्ट्रासारख्या स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या राज्यात गुन्हेगारीचा हा ‘देशातील दुसरा क्रमांक’ भूषवताना राज्यकर्त्यांच्या कपाळावर आठीही उमटू नये, यालाच कदाचित आजच्या विकृत राजकीय भाषेत ‘राजकीय स्थैर्य’ आणि ‘प्रगत महाराष्ट्र’ म्हणत असावेत. मुळात ‘शक्ती’ कायद्याचा गाजावाजा ज्या पद्धतीने झाला, तो पाहता महाराष्ट्रातील अबलांना आता साक्षात कायद्याचेच अभय कवच प्राप्त झाले आहे, असा एक आभासी स्वर्ग निर्माण केला गेला. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याची सुमार नक्कल करून बनवलेला हा कायदा म्हणजे निव्वळ कागदी वाघच ठरला आहे, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. २ डिसेंबर २०२१ मध्ये जेव्हा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी हा कायदा एकमताने मंजूर केला, तेव्हा जणू काही गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत आणि उद्यापासून गुन्हेगार गुळगुळीत सभ्य होतील, असे चित्र उभे करण्यात आले. पण वास्तवात काय झाले? केंद्र आणि राज्याच्या तांत्रिक सुधारणांच्या चिखलात हा कायदा अजूनही मंजुरीच्या लाल फितीच्या कारभारात लोळत पडला आहे. १५ दिवसांत तपास पूर्ण करणे आणि पुढील ३० दिवसांत खटल्याचा निकाल लावणे, यांसारख्या घोषणा भाषणांमध्ये टाळ्या मिळवण्यासाठी कितीही गोड वाटत असल्या, तरी प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यांच्या उंबरठ्यांवरील परिस्थिती पाहिली की यातील फोलपणा उघडा पडतो. ज्या राज्यात बदलापूरमधील चिमुरड्या शाळकरी मुलींवरील अत्याचार पचवले जातात किंवा पुण्यातील नसरपूरमधील घटनांनंतर समाज रस्त्यावर उतरून आक्रोश केल्याशिवाय ढिम्म व्यवस्थेला जाग येत नाही, त्या राज्यात कायद्याचा दरारा उरला आहे असे म्हणणे म्हणजे स्वतःचीच आणि जनतेची सामूहिक फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे.
मुंबई आणि पुणे यांसारखी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची शहरे जर महिलांवरील गुन्हेगारीची ‘हॉटस्पॉट’ ठरू लागली असतील, तर स्मार्ट सिटी आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या बाता मारणाऱ्यांनी आता किमान चुलीतल्या राखेत तोंड लपवून लाज बाळगायला हवी. गुन्हेगारीच्या या वाढत्या आलेखावर राज्यकर्ते जेव्हा अर्थपूर्ण मौन बाळगतात, तेव्हा ते गुन्हेगारांना एक प्रकारचे मूक अभय आणि संमतीच देत असतात. समाजमाध्यमांवरून होणारी महिलांची बदनामी, मॉर्फिंग आणि छळवणूक रोखण्यासाठी दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद कायद्याच्या पुस्तकात छान दिसते; पण प्रत्यक्षात सायबर सेलची अपुरी यंत्रणा, तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि तिथल्या तपासाची कासवापेक्षाही कमी असलेली गती पाहिली की हा सगळा प्रकार ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशातलाच वाटतो. विशेष न्यायालये आणि प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र पोलीस पथके स्थापन करण्याचे आश्वासन म्हणजे आश्वासनांच्या महासागरातील एक छोटासा थेंब आहे, जो जमिनीवर पडण्यापूर्वीच वाफ होऊन उडून जातो. मुळात जिथे पोलीस ठाण्यांत पीडित महिलेला आपली कैफियत मांडण्यासाठी तासन् तास ताटकळावे लागते आणि जिथे स्थानिक पुढाऱ्यांच्या राजकीय दबावाखाली गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे उद्योग २४ तास सुरू असतात, तिथे विशेष न्यायालयांचे गाजर दाखवून नक्की काय साध्य होणार?
राजकीय नेत्यांच्या जाहीर सभांमध्ये ‘लाडकी बहीण’ या शब्दांचा जो काही किळसवाणा बाजार मांडला जातो, त्या बहिणींच्या अस्मितेचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न जेव्हा ऐरणीवर येतो, तेव्हा मात्र हेच नेते तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसतात. महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असणे, हे कोणत्याच सुसंस्कृत राज्यासाठी मिरवण्यासारखे लक्षण नाही. पण सध्याच्या व्यवस्थेला जनतेच्या कल्याणापेक्षा आणि महिलांच्या अब्रू पेक्षा स्वतःच्या खुर्चीच्या पायाची सुरक्षा अधिक सतावत आहे. शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हा विलंब तांत्रिक नसून तो मानसिक आहे. ही मानसिकता स्त्रीला केवळ एक ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहण्याची आहे. जोपर्यंत गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची जरब उरत नाही आणि तो कायदा निर्दयीपणे राबवण्यासाठी लागणारी किमान राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जात नाही, तोपर्यंत असे शेकडो कागदी कायदे केले तरी परिस्थितीचा टक्का एक इंचही खाली येणार नाही.
तपास यंत्रणांची अवस्था तर त्याहून भयंकर आहे. एखादा गुन्हा घडला की राजकीय चिखलफेक सुरू होते, पण त्या गुन्ह्याचा मुळापासून छडा लावून गुन्हेगाराला फासावर लटकवण्याची तत्परता कोठेच दिसत नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची (NCRB) आकडेवारी ओरडून सांगते आहे की, महाराष्ट्रात महिला असुरक्षित आहेत, पण आमचे गृहखाते मात्र ‘ऑल विथिन कंट्रोल’चा तोच गुळगुळीत पाढा वाचण्यात व्यस्त आहे. बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कारासारख्या कृत्यांसाठी फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद कागदावर आणली, पण प्रत्यक्षात किती जणांना कायद्याचा धाक वाटला? उलट २०१९ ते २०२४ या काळात गुन्ह्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढतच गेले. ही वाढ ही केवळ लोकसंख्येची वाढ नाही, तर ती कायद्याच्या भीतीचा अस्त झाल्याचे प्रतीक आहे. आपण केवळ कायद्याचे निष्प्राण सांगाडे उभे करत आहोत, पण त्यात जीव ओतण्याचे काम ज्यांच्याकडे आहे, तेच सध्या सत्तेच्या सारीपाटातील फोडाफोडीच्या राजकारणात मग्न आहेत. बदलापूरच्या घटनेत आरोपीला अटक करण्यासाठीही जेव्हा जनक्षोभाची वाट पाहावी लागते, तेव्हा समजून जावे की व्यवस्था सडली आहे. समाजमाध्यमांवरील गैरवापराबाबत कायद्याने दंडाची आणि शिक्षेची तरतूद केली खरी, पण रोज हजारो महिलांना ट्रोलिंग आणि अश्लील मेसेजचा सामना करावा लागतो, त्याचे काय? तिथे कायदा का पोहोचत नाही? की तिथेही आरोपीची राजकीय जात पाहिली जाते? ॲसिड हल्ल्याच्या पिडितांना वैद्यकीय मदतीची घोषणा करणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात किती जणांना ती मदत वेळेवर मिळते, याचे ऑडिट कधी गृहखात्याने केले आहे का?
महाराष्ट्राच्या या तथाकथित पुरोगामित्वाच्या चिंधड्या उडताना पाहणे, हे या राज्याचे मोठे सांस्कृतिक आणि सामाजिक दुर्दैव आहे. व्यवस्था जेव्हा संवेदनशून्य होते आणि सत्तेचा माज डोक्यात शिरतो, तेव्हा ती फक्त आकडेवारीचा निर्जीव खेळ खेळत बसते; आणि सध्या महाराष्ट्रात नेमके हेच क्रूर नाट्य सुरू आहे. गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ जर महिला सुरक्षेचा प्रश्न तांत्रिक त्रुटींवर ढकलून नामानिराळे होत असतील, तर उद्याच्या पिढ्या त्यांना कधीच माफ करणार नाहीत. अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या शक्ती कायद्याचे आता केवळ आणि केवळ ‘अशक्त’ प्रदर्शन झाले आहे, हेच आजचे दाहक वास्तव आहे. महाराष्ट्राला आता घोषणांच्या ‘शक्ती’ची नाही, तर अंमलबजावणीच्या ‘हिमती’ची गरज आहे. पण दुर्दैवाने ती हिंमत सध्या सत्तेच्या राजकारणात गहाण पडलेली दिसत आहे. आता या व्यवस्थेला जागे करण्यासाठी अजून किती बळींची आणि किती आक्रोशाची वाट पाहायची, हाच खरा प्रश्न उरतो. पण त्याचे उत्तर देण्याचे सौजन्यही सध्याच्या व्यवस्थेकडे उरलेले नाही, हे या राज्याचे सर्वात मोठे शोकांतिका आहे.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
