खेळ सावल्यांचा…..सुनेत्रा पवार यांचा दिल्ली दौरा: विलीनीकरणाची चाहूल की जुन्या नेत्यांना डच्चू?’ :लेखिका : सीमाताई मराठे

सत्तेच्या राजकारणात जेव्हा रक्ताच्या नात्यांपेक्षा खुर्चीचे नाते अधिक घट्ट होऊ लागते, तेव्हा दिल्लीच्या तख्तावर उमटणाऱ्या पावलांचे पडसाद मुंबईच्या गल्लीपर्यंत ऐकू येतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) ताज्या घडामोडींकडे पाहिले तर हेच प्रकर्षाने जाणवते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा नुकताच झालेला दिल्ली दौरा केवळ एका नेत्याची भेट नव्हता, तर तो पक्षात सुप्तपणे धगधगत असलेल्या विलीनीकरणाच्या आणि नेतृत्वाच्या संघर्षाचा एक जाहीरनामाच ठरला आहे.

लेखिका : सीमाताई मराठे,धुळे. मो. 9028557718

           प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांसारखे मुरब्बी राजकारणी दिल्लीत असूनही सुनेत्रा पवारांच्या अवतीभवती न दिसणे, हे ‘योगायोग’ मानण्याइतपत राजकीय विश्लेषक भाबडे नक्कीच नाहीत. राजकारणात ‘गॅरिबल्डी’च्या तलवारीपेक्षा ‘मॅकियाव्हेली’ची नीती अधिक प्रभावी ठरते, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा या निमित्ताने आला आहे. मुळात हा लढा केवळ दोन गटांच्या विलीनीकरणाचा नाही, तर तो अस्तित्वाचा आहे. सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी विलीनीकरणासाठी घेतलेली अनुकूल भूमिका ही पटेल आणि तटकरे यांसारख्या जुन्या जाणत्यांना अस्वस्थ करणारी आहे. निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या पत्रातील तांत्रिक बारकावे पाहिले तर खेळाची व्याप्ती लक्षात येते. २८ जानेवारी ते २६ फेब्रुवारी या काळातील पत्रव्यवहार अधिकृत धरू नये, असे म्हणण्यामागे कोणता ‘मास्टर प्लॅन’ असावा? पक्षाच्या अधिकृत पदी केवळ सुनेत्रा पवार (अध्यक्ष) आणि शिवाजी गर्जे (खजिनदार) याच नावांचा उल्लेख होणे, ही बाब पटेल आणि तटकरे यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर फुली मारण्यासारखीच आहे. दशकांपासून शरद पवारांच्या सावलीत वाढलेले हे दोन स्तंभ आज स्वतःच्याच पक्षात ‘पदाधिकारी’ आहेत की नाहीत, असा प्रश्न निर्माण व्हावा, यापेक्षा मोठे राजकीय शोकांतिका कोणती असू शकते?

           पार्थ पवार यांनी ‘एक्स’वरून केलेला खुलासा म्हणजे ‘आगीशिवाय धूर निघत नाही’ या म्हणीवर शिक्कामोर्तबच आहे. निराधार बातम्यांचा उल्लेख करत त्यांनी पटेल आणि तटकरे यांचा गौरव केला असला, तरी राजकारणात जेव्हा स्पष्टीकरण द्यावे लागते, तेव्हाच शंकांचे पेव फुटते. विलीनीकरणाचा मुद्दा हा केवळ तांत्रिक नसून तो भावनिक आणि धोरणात्मक आहे. सुनेत्रा पवारांना वाटणारे विलीनीकरणाचे आकर्षण हे कदाचित कुटुंबाची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवण्याचा प्रयत्न असू शकेल, पण पटेल-तटकरे यांच्यासाठी ते त्यांच्या राजकीय प्रवासाचे ‘टर्मिनेशन’ ठरू शकते. सत्तेच्या वाटेवर चालताना जेव्हा सहप्रवासी अचानक दिशा बदलतात, तेव्हा रस्ता चुकला आहे की रस्ता बदलला आहे, याचे भान राहणे गरजेचे असते. दिल्लीच्या दरबारात सुनेत्रा पवारांनी गाठलेला एकांत हा त्यांच्या भविष्यातील वाढत्या प्रस्थाला दर्शवणारा आहे. ज्या काळात अजित पवारांच्या निधनानंतर पटेल आणि तटकरे त्यांच्या पाठीशी असायचे, त्याच काळात आज ते ‘नॉट रिचेबल’ असणे, हे राजकारणातील बदलत्या हवामानाचे लक्षण आहे. सायंकाळी मात्र सुनेत्रा पवार व पार्थ पवार यांनी प्रफुल्ल पटेल यांची भेट घेतली, पण ही भेट म्हणजे निव्वळ ‘शिष्टाचार’ की ‘तडजोड’? दिवसा झालेली दरी संध्याकाळच्या चहाने भरून निघत नसते. राजकारणातील चाणक्य नीती सांगते की, जेव्हा शत्रू आपल्याच गोटात तयार होऊ लागतो, तेव्हा बाहेरील शत्रूशी लढण्याची ताकद क्षीण होते. राष्ट्रवादीच्या या गटात आता तोच टप्पा आला आहे.

           अजित पवारांच्या पश्चात पक्षाची धुरा हाती घेताना सुनेत्रा पवारांनी जे निर्णय घेतले आहेत, ते पाहता त्यांना ‘कठपुतळी’ मानण्याची चूक कोणी करू नये. निवडणूक आयोगाकडील पत्रातील मसुदा हा अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कायदेशीर सल्ला घेऊन तयार केला गेला आहे. पटेल आणि तटकरे यांना बाजूला सारून थेट स्वतःचे आणि खजिनदाराचे नाव देणे, हा एकप्रकारे जुन्या व्यवस्थेवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक आहे. यातूनच सत्तेचा केंद्रबिंदू आता पवारांच्या घराण्यापुरताच मर्यादित राहणार की सहकाऱ्यांनाही त्यात स्थान मिळणार, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. विलीनीकरणाचा हा प्रस्ताव म्हणजे केवळ शरद पवार गटाशी जुळवून घेणे नसून, आपल्याच गटातील ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवलेल्या नेत्यांचे पंख छाटण्याचा हा एक सुप्त प्रयत्न दिसतो. या संघर्षाचा दुसरा पदर म्हणजे पार्थ पवारांची सक्रियता. पक्षात प्रस्थापित असलेल्या नेत्यांविरुद्ध उघडपणे भूमिका घेणे किंवा त्यांच्याबद्दलच्या बातम्यांचे खंडन करताना जो सूर लावला जातो, त्यातून एक नवी ‘पॉवर हायड्रॅकल’ (सत्ता संरचना) उभी राहताना दिसते. पटेल आणि तटकरे यांनी दशकांहून अधिक काळ पवारांच्या राजकारणाला आकार दिला आहे. पण आज जेव्हा २८ जानेवारी ते २६ फेब्रुवारी या महिन्याभराच्या काळातील पत्रव्यवहारालाच अमान्य केले जाते, तेव्हा त्या काळात या नेत्यांनी घेतलेले निर्णय, दिलेली आश्वासने आणि केलेली तडजोड यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. राजकारणातील ही ‘कालमर्यादा’ ठराविक कारणासाठीच निवडली गेली असावी, असा संशय बळावतो.

           राजकारणात ‘नेहमीच दिशा देणाऱ्या’ नेत्यांना जेव्हा स्वतःच्याच दिशेबद्दल शंका वाटू लागते, तेव्हा तो पक्ष परिवर्तनाच्या नव्हे तर विघटनाच्या उंबरठ्यावर असतो. सुनेत्रा पवारांचा दिल्ली दौरा हा केवळ हायकमांडशी संवाद नव्हता, तर तो मुंबईतील आपल्याच सहकाऱ्यांना दिलेला एक गर्भित इशारा होता. दिल्लीतील सत्तेच्या वलयामध्ये आपण कोणासोबत फिरतो आणि कोणाला बाजूला ठेवतो, यातूनच भविष्यातील राजकारणाची गणिते सुटत असतात. या दौऱ्यात पटेल-तटकरे यांनी राखलेले अंतर हे त्यांच्यातील नाराजीचे प्रतीक आहे की सुनेत्रा पवारांनी त्यांच्यासाठी बंद केलेली दारे, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्यावर दोन्ही बाजूंनी टोकाची भूमिका घेतली जाणे, हे या गटासाठी आत्मघातकी ठरू शकते. एकीकडे विलीनीकरणातून शक्ती वाढवण्याचे स्वप्न पाहिले जाते, तर दुसरीकडे स्वतंत्र अस्तित्वासाठी धडपडणारे जुने नेते आहेत. या संघर्षात जो तिसरा गट मूक प्रेक्षक म्हणून बसला आहे, त्याची भूमिका निर्णायक ठरेल. सत्तेचा वाटा मिळवण्यासाठी जेव्हा विचारधारा आणि जुनी नाती बाजूला ठेवली जातात, तेव्हा निर्माण होणारी पोकळी ही अराजकाकडे घेऊन जाणारी असते.

           या सर्व प्रक्रियेत राजकारणातील नैतिकता आणि निष्ठा या शब्दांचे अवमूल्यन झाले आहे. ज्या नेत्यांनी दशकांपासून पक्षाला दिशा दिली, त्यांना आज स्वतःच्या पदाची खात्री द्यावी लागते, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. पण शेवटी राजकारण हे संख्याबळाचे आणि संधीचे असते. सुनेत्रा पवारांना मिळालेले राष्ट्रीय अध्यक्षपद आणि त्यानंतर सुरू झालेला हा अंतर्गत कलह महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कोणत्या वळणावर नेऊन ठेवणार, हे येणारा काळच ठरवेल. सत्तेच्या सारीपाटावर आता प्यादी हलली आहेत, वजीरांनी आपली चाल चालली आहे, आता राजाचा बचाव कसा होतो की ‘चेकमेट’ होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तूर्तास तरी दिल्लीच्या थंडीत मुंबईतील राजकारणाने चांगलीच उब पकडली आहे, एवढे मात्र निश्चित.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!