परदेशी विद्यार्थांना आकर्षित करण्यासाठी योग्य वेळ

जागतिक भू-राजकीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्टडी इन इंडिया’ला मोठी संधी; भारतीय विद्यापीठांनी जागतिक दर्जाचे शिक्षण, संशोधन आणि सुविधा उपलब्ध करून परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याची गरज.

२०३० पर्यंत दोन लाख परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्याचे उद्दिष्ट; भारतीय विद्यापीठांना जागतिक शैक्षणिक केंद्र बनवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर प्रा. संजय खडक्कार यांचे मत.

जगभरातील विविध विद्यापीठांमध्ये अंदाजे १२ ते १३.३ लाख भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत.त्यात प्रामुख्याने कॅनडात अंदाजे ४.२७ लाख,अमेरिकेत अंदाजे ३.६३ लाख,युनायटेड किंग्डम मध्ये अंदाजे १.७३ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी हे पण पर्यायी देश म्हणून विद्यार्थी निवडत आहे.पण मागील तीन वर्षांपासून यात घट होताना दिसते. वर्ष २०२३ मधील ८.९४ लाखावरून ही वर्षे २०२५ मध्ये ६.१९ लाखापर्यंत पोहोचली. ही घट प्रामुख्याने भूराजकीय तणाव,परदेशातील शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि शिक्षणानंतर तिथे लगेच चांगली नोकरी मिळण्याबाबत अडचणी,व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा नियम आणि वर्क परमिट नियमात केलेले बदल हे आहेत. आता परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घसरत असताना याचा फायदा भारतातील उच्च शैक्षणिक संस्थांनी घेतला पाहिजे,जेणेकरून आपल्या देशातून विदेशात जाणारा पैसा वाचेल. वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील शिक्षणावर दरवर्षी अंदाजे २९ हजार कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलन खर्च झाले होते.

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (एआयएसएचई) अहवालानुसार, भारतातील परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने वाढत आहे. वर्ष २०१९-२० मध्ये जिथे ४८,८९८ परदेशी विद्यार्थी होते, तिथे २०२३-२४ मध्ये ही संख्या वाढून ५८,१३४ झाली आहे. ही वाढ जवळपास १६ टक्के आहे आणि जवळपास जगातील १७३ वेगवेगळ्या देशांमधून हे परदेशी विद्यार्थी आलेले आहेत. भारतात शिकण्यासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वात मोठा वाटा नेपाळचा आहे. एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी,एकट्या नेपाळमधून २४.१ टक्के, त्याखालोखाल संयुक्त अरब अमिरातीमधून ७ टक्के, अमेरिकेतून ५.९ टक्के, बांगलादेशातून ५.९ टक्के, नायजेरियातून ५.५ टक्के आणि झिम्बाब्वेमधून ४ टक्के विद्यार्थी आहेत. अहवालानुसार,या कालावधीत मुले आणि मुली अशा दोन्ही श्रेणीमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. परदेशी मुलांची संख्या ३२,३८६ वरून वाढून ३७,२९५ झाली आहे, तर परदेशी मुलींची संख्या वाढून २०,८३९ वर पोहोचली आहे. 

भारत सरकारने स्टडी इन इंडिया उपक्रम आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत २०३० पर्यंत दोन लाख परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.२०२५ च्या जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीनुसार पहिल्या १०० सर्वसमावेशक जागतिक विद्यापीठांमध्ये भारताचे एकही विद्यापीठ नाही, अश्या परिस्थितीत, आता हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताने काय केले पाहिजे?

भारताची ‘स्टडी इन इंडिया’ या उपक्रमाचा उद्देश परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात उच्चशिक्षणासाठी आकर्षित करणे होय.यात परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात कमी खर्चात दर्जेदार शिक्षण मिळते तसेच गुणवंत परदेशी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के पर्यंत शैक्षणिक शुल्क माफी आणि स्कॉलरशिप दिली जाते. पण फक्त शैक्षणिक शुल्कात सवलत देऊन परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार नाही तर अजून काय करणे आवश्यक आहे?

परदेशी विद्यार्थ्यांना उच्च मानांकित पदव्या हव्या असतात.त्यासाठी जागतिक दर्जाचा अभ्यासक्रम व तो पण आंतरराष्ट्रीय स्तराची सुसंगत हवा असतो. विद्यापीठांनी केवळ थेअरी न शिकवता प्रॅक्टिकल आणि संशोधनाला जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. दीर्घकालीन निधीची कमतरता,खऱ्या प्रभावापेक्षा प्रकाशनाच्या संख्येवर असलेला प्रचंड पद्धतशीर भर आणि कमी संदर्भ दर, यामुळे भारतीय विद्यापीठे जागतिक संशोधन गुणवत्तेत लक्षणीयरीत्या मागे आहेत. भारतात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे १.२ टक्के उच्च शिक्षणावर खर्च करतो, जे जागतिक सरासरी ४.५ टक्कापेक्षा खूपच कमी आहे. विद्यापीठांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तराची पायाभूत सुविधा, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपकरणे आणि पुरेसा निधीचा अभाव आहे. त्यामुळे भरीव निधीची तरतूद उच्च शिक्षणासाठी असली पाहिजे. विद्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर जास्त असल्यामुळे प्राध्यापकांवर शिकवण्याचा मोठा भार पडतो आणि सखोल संशोधनासाठी त्यांना फारच कमी वेळ मिळतो. त्यामुळे विद्यापीठातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरणे जरूरीचे ठरते. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि आधुनिक सोयींनी युक्त आंतरराष्ट्रीय हॉस्टेल उभारणे गरजेचे आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत अडचण येऊ नये म्हणून कॅम्पसमध्ये इंग्रजी माध्यमाचा प्रभावी वापर आणि मदत केंद्रे असावीत. त्याचबरोबर परदेशी विद्यार्थ्यांना जलद गतीने व्हिसा मिळण्याची प्रक्रिया राबविली गेली पाहिजे. शिक्षण सुरू असताना पार्ट-टाइम नोकरी आणि शिक्षण संपल्यावर काही वर्षे भारतात वर्क परमीटची परवानगी मिळायला हवी.

‘स्टडी इन इंडिया’ उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भारताला जागतिक स्तरावर एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे आणि याद्वारे देशाचा सांस्कृतिक व राजनैतिक प्रभाव वाढवणे हा आहे.

परदेशी विद्यार्थी हे भारतीय विद्यापीठात शिकण्यास आल्याने त्यांच्या शिक्षण शुल्कातून शैक्षणिक संस्थांना भरीव निधी प्राप्त होतो,ज्यामुळे त्यांना पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक सोयीसुविधा वाढवण्यास मदत होते. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षण शुल्क, निवास आणि विविध राहणीमानाचा खर्च भागवताना भारतात परकीय चलन आणतात. परकीय चलनाच्या या प्रवाहामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यात वाढ होते.

परदेशी विद्यार्थी भारतात शिकून आपल्या देशात परतल्यावर भारताचे अनधिकृत ब्रँड अ‍ॅम्बेसिडर (सदिच्छादूत) बनतात.या विद्यार्थ्यांपैकी अनेक जण भविष्यात आपल्या देशात राजकारणी, राजनैतिक अधिकारी किंवा उच्च पदस्थ अधिकारी बनतात, ज्यामुळे भारताचे त्या देशांसोबतचे संबंध अधिक दृढ होतात.

विद्यापीठांच्या जागतिक आणि राष्ट्रीय क्रमवारीसाठी कॅम्पसमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय विविधता’ असणे हा एक महत्त्वाचा निकष असतो. परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढल्यास भारतीय शिक्षण संस्थांची जागतिक पत आणि प्रतिष्ठा उंचावण्यास मदत होते. भारतीय आणि परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये सांस्कृतिक संवाद होतो. आपल्या विद्यार्थ्यांनाही जागतिक स्तरावरील विद्यार्थी आणि त्यांची संस्कृती शिकण्याचा अनुभव मिळतो.

एकंदरीत,जागतिक बदलत्या भू-राजकीय तणावाचा फायदा घेऊन उच्च शैक्षणिक संस्थांनी जास्तीत जास्त परदेशी विद्यार्थी आपल्याकडे आकर्षित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे,हे नक्की, पण तो ते घेतील का,हा येणारा काळच ठरवेल.

प्रा.संजय त्रिंबकराव खडक्कार, 

माजी तज्ज्ञ सदस्य,  विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.

मोबाईल क्रमांक –7276614260

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!