एमपीएससी, यूपीएससीसह स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन मार्गदर्शनाची संकल्पना विद्यार्थ्यांसाठी नवी संधी ठरेल का? जाणून घ्या सविस्तर विश्लेषण.
स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेत प्रवेश करण्याचे स्वप्न देशातील लाखो तरुण-तरुणी पाहत असतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा, पोलीस सेवा, महसूल सेवा किंवा राज्यातील विविध प्रशासकीय पदांवर पोहोचण्यासाठी विद्यार्थी अनेक वर्षे कठोर परिश्रम करतात. मात्र या प्रवासात गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन, अभ्यास साहित्य, टेस्ट सिरीज, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि आर्थिक संसाधने यांची कमतरता अनेक विद्यार्थ्यांच्या वाटचालीतील मोठा अडथळा , विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी ही समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ५,००० विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा विद्यार्थीकेंद्रित दृष्टीने महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह उपक्रम ठरू शकतो.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातून देशातील तरुणांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षांचे मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि तज्ज्ञ शिक्षकांच्या नेटवर्कचा वापर करण्याची भूमिका मांडली. या भूमिकेच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर येथील सहा IAS आय.ए.एस पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून सुमारे ५,००० होतकरू आणि गरजू विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव निश्चितच व्यापक परिणाम घडवू शकतो.
या निर्णयाकडे केवळ एका शासकीय योजनेच्या स्वरूपात न पाहता, शैक्षणिक संधींच्या लोकशाहीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहण्याची गरज आहे. आज स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी अनेक विद्यार्थी मुंबई, पुणे, नागपूर किंवा दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये राहणे, कोचिंग क्लासेसची मोठी फी भरणे, निवास आणि भोजनाचा खर्च करणे हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला शक्य नसते. परिणामी आर्थिक क्षमता आणि स्पर्धेतील संधी यांच्यात एक प्रकारचे नाते निर्माण होते. ज्याच्याकडे अधिक आर्थिक साधने आहेत, त्याला चांगल्या मार्गदर्शनाची अधिक संधी मिळते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण उपयुक्त ठरू शकते.
विशेषतः महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात या उपक्रमाची क्षमता मोठी आहे. एखाद्या छोट्या गावातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी मुंबई अथवा नागपूरला न जाता तज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन ऑनलाइन पद्धतीने घेऊ शकत असेल, तर त्याचा वेळ, पैसा आणि मानसिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. अमरावती, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोल्हापूर आणि मुंबई या सहा केंद्रांना एका नेटवर्कमध्ये जोडल्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळ, शैक्षणिक साधने आणि अनुभव यांचा राज्यव्यापी उपयोग करण्याची संधी निर्माण होते.
या उपक्रमासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे. ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ प्राध्यापकांचे नेटवर्क, अभ्यास साहित्य, सामायिक वेळापत्रक, विद्यार्थी निवड प्रक्रिया आणि त्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन यांचा विचार समिती करणार आहे. त्यामुळे केवळ घोषणा न करता त्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते.
मात्र कोणत्याही सरकारी योजनेचे यश तिच्या घोषणेत नसते; ते अंमलबजावणीच्या गुणवत्तेत असते. त्यामुळे या उपक्रमासमोर काही मूलभूत प्रश्नही आहेत. पाच हजार विद्यार्थ्यांची निवड नेमकी कोणत्या निकषांवर होणार? आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार का? ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळणार का? ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी आवश्यक स्मार्टफोन, संगणक आणि इंटरनेटची सुविधा नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जाणार का? हे प्रश्न गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक आहे.
डिजिटल माध्यम हे संधीचे प्रभावी साधन असले तरी डिजिटल दरीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. शहरातील विद्यार्थी आणि दुर्गम गावातील विद्यार्थी यांच्या इंटरनेट सुविधा, उपकरणांची उपलब्धता आणि तांत्रिक साक्षरता यात फरक असतो. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणासोबत रेकॉर्डेड व्याख्याने, डाउनलोड करता येणारे अभ्यास साहित्य, ऑफलाइन टेस्ट, महाविद्यालयांमध्ये डिजिटल अध्ययन केंद्रे आणि आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केंद्रांची निर्मिती केली तर हा उपक्रम अधिक सर्वसमावेशक होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे केवळ ऑनलाइन व्याख्याने म्हणजे स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण नव्हे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी ही दीर्घकालीन आणि बहुआयामी प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण, विषयवार मार्गदर्शन, चालू घडामोडी, उत्तरलेखनाचा सराव, वस्तुनिष्ठ प्रश्नसंच, नियमित टेस्ट सिरीज, शंका निरसन, वेळेचे व्यवस्थापन, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि मुलाखतीचे प्रशिक्षण या सर्व बाबींचा समावेश असणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक प्रगती अहवाल आणि सातत्यपूर्ण शैक्षणिक अभिप्राय मिळाला तर त्याचा परिणाम अधिक चांगला दिसून येईल.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेचे मोजमाप होय.पाच हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले, एवढ्यावर योजनेचे यश ठरवता कामा नये. किती विद्यार्थ्यांनी नियमित सहभाग घेतला, किती विद्यार्थ्यांनी विविध स्तरावरील परीक्षा उत्तीर्ण केल्या, किती विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीपर्यंत पोहोचता आले, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले पाहिजे. यासाठी पारदर्शक डेटा आणि वार्षिक अहवालाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
या उपक्रमाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या कसोटीवर पाहणे अधिक योग्य ठरेल. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण, मार्गदर्शन आणि संधी निर्माण करणारा निर्णय असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. त्याचवेळी योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर रचनात्मक टीका करणेही तितकेच आवश्यक आहे. कौतुक आणि प्रश्न विचारणे हे परस्परविरोधी नसून लोकशाहीतील जबाबदार दृष्टिकोनाचे दोन भाग आहेत.
आज उच्च शिक्षण क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान म्हणजे विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी देणे नव्हे, तर त्यांना रोजगार, कौशल्य आणि स्पर्धात्मक संधींसाठी सक्षम करणे. या व्यापक संदर्भात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. मात्र त्याचा लाभ केवळ पाच हजार विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित न राहता भविष्यात त्याचा विस्तार हजारो-लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत करण्याची दिशा ठरविणे आवश्यक आहे.
राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, प्राध्यापक, तज्ज्ञ अधिकारी आणि विद्यमान प्रशिक्षण केंद्रे यांना जोडून एक व्यापक राज्यव्यापी स्पर्धा परीक्षा डिजिटल शिक्षण मंच निर्माण करता आला, तर या उपक्रमाचे रूपांतर दीर्घकालीन शैक्षणिक चळवळीत होऊ शकते. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्याला समान दर्जाचे मार्गदर्शन मिळणे ही या संकल्पनेची पुढची पायरी असली पाहिजे.
तटस्थपणे विचार केला तर ५,००० विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन देण्याचा निर्णय हा नक्कीच विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल आहे. त्यातून आर्थिक अडचणींमुळे मागे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन संधी मिळू शकते. ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक अंतर कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र या संधीचे रूपांतर यशात करण्यासाठी पारदर्शक विद्यार्थी निवड, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, आधुनिक डिजिटल सुविधा, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आणि प्रभावी प्रशासकीय देखरेख आवश्यक आहे.
शेवटी प्रश्न केवळ पाच हजार विद्यार्थ्यांचा नाही. प्रश्न आहे तो संधीच्या समानतेचा. स्पर्धा परीक्षा ही केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थ्यांची मक्तेदारी न राहता ग्रामीण, गरीब आणि सामान्य कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठीही खुली झाली पाहिजे. सरकारने घेतलेल्या या पुढाकाराचे खरे यश तेव्हाच सिद्ध होईल, जेव्हा एखाद्या छोट्या गावातील, मर्यादित आर्थिक साधनांच्या कुटुंबातील विद्यार्थी ऑनलाइन मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून प्रशासकीय सेवेत प्रवेश करेल.
विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन देणे ही सुरुवात आहे; त्या मार्गदर्शनातून समान संधी, गुणवत्तापूर्ण तयारी आणि प्रत्यक्ष यश निर्माण करणे ही खरी जबाबदारी आहे.
डॉ प्रशांत विघे
सिनेट सदस्य
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती
9326877749
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
