विमानतळ परिसरातील बेकायदा कत्तलखाने आणि मांसविक्रीवर कायमस्वरूपी नियंत्रणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस बंदोबस्ताचाही आदेश.
छत्रपती शिवाजी महाराज मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दहा किलोमीटर परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा कत्तलखाने आणि मांस-मासेविक्रीच्या दुकानांमुळे पक्षी मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होत असून, त्यामुळे विमानांना पक्षी धडकण्याचा (बर्ड हिट) धोका निर्माण होत असल्याचा मुद्दा मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने (एमआयएएल) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, बेकायदा दुकाने कायमस्वरूपी बंद राहतील, यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.
एमआयएएलने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. विमानतळ परिसरातील बेकायदा कत्तलखाने आणि मांसविक्रीच्या दुकानांमुळे पक्षी मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतात. त्यामुळे विमानांच्या उड्डाण आणि लँडिंगच्या वेळी पक्षी धडकण्याचा धोका वाढू शकतो, असे एमआयएएलतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
या समस्येबाबत न्यायालयाने यापूर्वीही विविध आदेश दिले आहेत. मात्र, गेल्या दशकभरात या आदेशांची अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा दावा एमआयएएलने न्यायालयात केला. त्यामुळे केवळ तात्पुरती कारवाई न करता बेकायदा व्यवसाय पुन्हा सुरू होणार नाही, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अधोरेखित झाले.
दरम्यान, जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मुंबई महापालिकेच्या १३ विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल महापालिकेने न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार, या कालावधीत ३२३ अनधिकृत मांसविक्रीच्या दुकानांवर कारवाई करण्यात आली.
मात्र, कारवाईच्या दिवशी दुकाने बंद ठेवण्यात येतात आणि त्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी व्यवसाय सुरू केला जात असल्याचे महापालिकेने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. जनावरे आणि मांसविक्रीचा माल जप्त करून कारवाई केली जात असतानाही संबंधित ठिकाणी बेकायदा व्यवसाय पुन्हा सुरू होत असल्याचे महापालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकारावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित दुकाने पूर्णपणे अनधिकृत असतील, तर रस्त्यावरील अतिक्रमणांप्रमाणे ती पाडता किंवा हटवता येणार नाहीत का, असा सवालही खंडपीठाने महापालिकेला केला.
कुर्ल्यासह विमानतळालगतच्या दाट वस्त्यांमध्ये कारवाई करताना महापालिका अधिकाऱ्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्यास त्यांच्या सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले.
विमानतळाच्या परिसरातील पक्ष्यांची संख्या वाढविणाऱ्या कारणांवर नियंत्रण ठेवणे हे विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने, बेकायदा कत्तलखाने आणि मांसविक्रीच्या दुकानांवरील कारवाई सातत्याने आणि प्रभावीपणे करण्याची आवश्यकता या सुनावणीतून अधोरेखित झाली.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
