पाणी ही मर्यादित नैसर्गिक संपत्ती असून भविष्यातील दुष्काळासाठी पाणी बजेट, वॉटर हार्वेस्टिंग, सूक्ष्म सिंचन आणि लोकसहभाग का महत्त्वाचा आहे, यावरील लेख.
यंदाच्या वर्षी (२०२६) राज्यात सामान्य पर्जन्यमानाच्या तुलनेत सुमारे १७ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. मराठवाड्यात अंदाजे ३५ टक्के तूट नोंदवली गेली व विदर्भातील अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर आणि चंद्रपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक पावसाची तूट झाली आहे. राज्यात ३५८ तालुके असून त्यापैकी २६५ तालुक्यांत (सुमारे ७५ टक्के भागात) महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळ जाहीर केला.
वातावरणातील बदल व जागतिक तापमान हळूहळू पण सतत होणारी वाढ बघता भविष्यात पाऊस नेहमीच कमी होईल असे नाही, तर तो ‘कधी अतिवृष्टी तर कधी कडक ऊन’ अशा लहरी स्वरूपाचा होईल. याआधी पावसाळ्यातील चार महिन्यात पाऊस विभागून पडायचा, पण आता तो मोजक्या दिवसात ढगफुटी सारखा पडताना दिसतो. तीस दिवसाचा पाऊस अवघ्या तीन ते चार दिवसात पडून जाताना दिसतो. त्यामुळे या संभाव्य बदलाला कसे सामोरे जायचे याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची नितांत गरज आहे.
महाराष्ट्र हे एक प्रमुख कृषी प्रधान राज्य आहे, जिथे शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. राज्यातील सुमारे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कार्यशील लोकसंख्या शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. यामुळे पुढील काळात हवामान बदलानुसार शेतीत बदल करणे गरजेचे आहे. कमी पाण्याच्या पिकाकडे जसे तूर, मूग, गळीत धान्ये (तेलबिया) यासारख्या कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र जाणीवपूर्वक वाढवावे लागेल. ठिबक सिंचन सक्तीने करणे, विहिरी किंवा धरणाच्या पाण्यातून थेट पाणी देण्याऐवजी सूक्ष्म सिंचनाचा (तुषार आणि ठिबक) वापर वाढवावा लागेल, ज्यामुळे ६० टक्के पाण्याची बचत करणे शक्य होईल. भविष्यात दुष्काळात पाण्याची कमतरता टाळण्यासाठी पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत जिरवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात ८० टक्क्यांच्यावर जमीन कडक बेसॉल्ट खडकाची असल्याने त्यात पाणी लवकर मुरत नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून न जाता जमिनीत जिरवण्यासाठी समपातळी चर, गॅबियन बंधारे (लोखंडी जाळीच्या सांगाड्यात किंवा पिंजऱ्यात मोठे, अनघड दगड भरून नाल्यामध्ये किंवा ओहोळावर तयार केला जाणारा एक अर्धपारगम्य बंधारा) आणि मातीचे नाला बांध बांधणे इत्यादी उपाय करणे आवश्यक ठरेल.
पावसाच्या अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी आणि पिकांना संरक्षित सिंचन देण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना जिथे व्यवहार्य तेथे अधिक सवलती देऊन लागू करण्यात आली पाहिजे, जेणेकरून पावसाला उशीर झाल्यास शेततळ्यातील पाणी पिकांना वापरता येईल. पेरणी करताना ‘रुंद वाफा सरी’ बीबीएफ (ब्रॉड बेड फरो) या पद्धतीचा वापर केल्यास, अतिवृष्टीमध्ये अधिकचे पाणी सरीतून वाहून जाईल आणि दुष्काळ पडल्यास सरीमध्ये ओलावा टिकून राहील. एकाच वेळी शेतात एकापेक्षा जास्त पिके घेतल्याने एक पीक वाया गेले तरी दुसऱ्या पिकातून उत्पन्न मिळते. भविष्यातील संभाव्य दुष्काळजन्य परिस्थितीत कोणते मिश्र पिके घ्यावीत याचे योग्य मार्गदर्शन कृषी विद्यापीठांनी देणे गरजेचे ठरेल. सेंद्रिय खतांचा वापर केल्याने जमिनीत पाणी धरून राहण्याची क्षमता वाढते. दुष्काळात आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय जसे दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन यासारख्या जोड धंद्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजेच छतावरील पावसाचे पाणी साठवणे आणि ते जमिनीत जिरवणे, हे आता प्रत्येक घरासाठी अत्यंत गरजेचे झाले आहे. शहरी भागातील प्रत्येक नवीन आणि जुन्या इमारतीवर छतावरील पाणी जमिनीत जिरवणे कायदेशीर सक्तीने करून त्याची कडक अंमलबजावणी करावी लागेल. नवीन घर बांधताना केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष जागेवर वॉटर हार्वेस्टिंग झाल्याचे खात्री करूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थेने भोगवटा पत्र द्यावे.
लोकवस्तीत प्रामुख्याने शहरी भागात व्यावसायिक इमारती, हॉटेल्स, सोसायटीमध्ये, वॉटर ऑडिट करून पाण्याचा वापर मोजल्या जावा. शहरातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी बगीचे, बांधकाम आणि उद्योगासाठी वापरणे बंधनकारक करणे ही आता निकडीचे झाले आहे. सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून ते शेतीसाठी किंवा उद्योगासाठी वापरायला पाहिजे. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात उपलब्ध असलेल्या पाणी साठ्यावरून ‘पाणी बजेट’ तयार केले पाहिजे, व त्यानुसार पाण्याचा वापर निश्चित केला गेला पाहिजे.
आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता युगात ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान आणि डेटाचा उपयोग करून शाश्वत जल व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. आयओटी-आधारित सेन्सर्स, एआय-आधारित गळती शोधन आणि सॅटेलाइट मॅपिंगमुळे रिअल-टाइम जल-अंदाजपत्रक तयार करणे शक्य होते आणि जुन्या शहरी पाईप लाईन मधील गळतीची प्रमुख ठिकाणे ओळखण्यास मदत होऊ शकते. जीआयएस-आधारित रिमोट सेन्सिंग यांसारख्या साधनांचा उपयोग पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशांचे मॅपिंग करण्यासाठी केले जाऊ शकते, ज्यामुळे सरसकट उपाययोजना लागू न करता पुराव्यांवर आधारित उपाययोजना करणे शक्य होईल.
झाडे मोठ्या जलपंपांप्रमाणे काम करतात. ती पृथ्वीतून ओलावा शोषून घेतात आणि बाष्पोत्सर्जनाव्दारे तो आकाशात सोडतात, ज्यामुळे आकाशात वाफेचे प्रमाण वाढून ढग निर्मिती होते. तसेच दाट जंगल छत्रामुळे स्थानिक पातळीवर कमी दाबाचे पट्टे तयार होतात, जे महासागर व मोठ्या जलाशयामधून दमट हवेचे प्रवाह सक्रियपणे खेचून घेतात. त्यामुळे पाऊस आकर्षित करण्यासाठी स्थानिक प्रजातींचा जसे कडुलिंब, वड, पिंपळ, चिंच इत्यादी वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करणे ही काळाची गरज आहे.
जेथे शक्यता असेल तेथे जलस्रोत निर्माण करणे किंवा उपलब्ध जलस्रोत पुनर्जीवित करणे आवश्यक आहे.
शहरातील/गावातील जुने तलाव, मामा तलाव व धरणातील गाळ लोकसहभागाने उपसल्यामुळे पाण्याची साठवण क्षमता वाढू शकते.
पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि त्याचा अपव्यय टाळणे ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी गरज आहे. पाणी ही मर्यादित नैसर्गिक संपत्ती आहे, त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने वैयक्तिक पातळीवर जाणीवपूर्वक पाण्याची बचत करणे आवश्यक आहे. पाणी बचतीचे संस्कार शाळेतून, घरोघरातून रुजवणे हे अत्यावश्यक आहे. काळानुरूप, पाण्याचा प्रत्येक थेंब हा मोलाचा आहे ही मानसिकता प्रत्येक नागरिकांनी अंगीकारणे आवश्यक आहे. एकंदरीत, लोकसहभाग आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीतून भविष्यात दुष्काळाला खंबीरपणे सामोरे जाणे शक्य होईल.
प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक:
7276614260
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
