वाघूर धरणातील पाणीसाठा, जळगावचा पाणीपुरवठा आणि वॉटर मीटर योजनेतील त्रुटींचा वेध घेणारा अभ्यासपूर्ण लेख. पाण्याचे नव्हे तर हवेचे बिल भरावे लागण्याची भीती व्यक्त.
जळगाव शहराच्या गल्लीबोळातून फिरताना एक वाक्य वारंवार कानावर पडते, “का हो, पाणी आले का? पाणी कधी येणार?” या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर कोका-कोला कंपनीसाठी वाघूर धरणातून ९०० कोटी लिटर पाणी राखीव ठेवले जाणार असल्याचे वृत्त आहे. या वृत्तावरून स्पष्ट दिसते की, वाघूर धरणात ९०० कोटी लिटर पाणीसाठा नक्कीच उपलब्ध आहे. मात्र, एवढा साठा असतानासुद्धा खान्देशच्या या मुख्य मुख्यालयाच्या शहरात आजही नागरिकांना ३ ते ४ दिवसांतून एकदा पाणी मिळण्यासाठी ताटकळत राहावे लागते. अशा भीषण वास्तवतेत जळगाव महानगरपालिकेने बळजबरीने,कोणतेही याबाबतचे आदेश, कागदपत्र न दाखवता शहरात ‘वॉटर मीटर’ बसवण्यास सुरुवात केल्याचे एका व्हिडिओत दिसून आले.
नुकताच जळगावातील संभाजीनगर भागातील गाडगेबाबा चौक परिसरात जबरदस्तीने ‘वॉटर मीटर’ बसवले जात असल्याचा आणि नागरिकांनी त्याला तीव्र विरोध केल्याचा एक व्हिडिओ माझ्या पाहण्यात आला. या संदर्भात अशीही चर्चा ऐकायला मिळाली की, आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून ‘आता वॉटर मीटर योजना लागू करण्याबाबत बोलू नये, निवडणुका झाल्यावर ही योजना आपण लागू करू’ अशी सावध भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात आली. या रणनीतीनुसार (Strategy) ही योजना अचानक राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली, अशी चर्चा आहे. यामुळे जळगावकर नागरिकांच्या मनात संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रथमदर्शनी विचार करता, ‘जितके पाणी वापरणार तितकेच बिल भरणार’ ही संकल्पना आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक वाटते.परंतु,जळगावच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेची सद्यःस्थिती विचारात घेतली,तर या मीटर योजनेमागील खरा धोका आपल्या सर्वांच्या लक्षात येईल.आपण या पाणीपुरवठा यंत्रणेतील त्रुटी लक्षात घेतल्या, तर जळगाव महापालिकेची ‘वॉटर मीटर’ योजना ही आपल्या खिशाला भुर्दंड लावणारी योजना असून, नागरिकांना पाण्याचे नव्हे तर हवेचेच बिल भरावे लागणार आहे.
जळगावात सध्या तीन दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर नळाला पाणी सोडले जाते. जेव्हा हे पाणी सोडले जाते, तेव्हा आधी पाइपलाइनमधून प्रचंड वेगाने उच्च दाबाची हवा बाहेर पडते. आज बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या वॉटर मीटरच्या कार्यपद्धतीचा विचार केल्यास, नळातून पाणी येण्यापूर्वी १० ते १५ मिनिटे सुटणाऱ्या या उच्च दाबाच्या हवेमुळे मीटरचे चक्र वेगाने फिरू लागेल. त्यामुळे आपल्या घरात पाण्याचा थेंब येण्यापूर्वीच हे मीटर फक्त हवेची मोजणी सुरू करेल. पर्यायाने, आपल्याला हवेच्या दाबाचे बिल भरावे लागण्याचा मोठा धोका आहे.महत्त्वाचे वास्तव म्हणजे जळगावच्या अनेक भागांत पाण्याचा दाब अत्यंत कमी आहे. कमी दाबाने येणाऱ्या पाण्याचे मोजमाप हे मीटर योग्य पद्धतीने करू शकणार नाही.
त्यासोबतच वाघूर योजनेत साचलेला गाळ आणि गंजलेल्या पाइपलाइनमुळे वॉटर मीटरमध्ये कचरा अडकण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मीटर अल्पावधीतच नादुरुस्त होईल. एकदा मीटर बंद पडले की, पालिका प्रशासन सरासरी (Average) पद्धतीने देयके आकारण्यास सुरुवात करेल आणि याचा भुर्दंड नागरिकांना सोसावा लागेल.
शहराच्या मुख्य जलवाहिनीपासून ते गल्लीबोळांतील अंतर्गत वितरणापर्यंत पालिकेची यंत्रणा बऱ्याच ठिकाणी गळतीग्रस्त आहे. त्यामुळे प्रक्रिया केलेले (फिल्टर केलेले) ३५ ते ४० टक्के पाणी रस्त्यांवर आणि नाल्यांत वाहून जाते. हे पाणी शुद्ध करण्यासाठी आणि पंपाने उचलण्यासाठी पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे वीजबिल येते. या गळतीमुळे हे पाणी आपल्या घरापर्यंत पोहोचतच नाही; महापालिकेला वीजबिलाचा खर्च तर येतो, पण पाण्याचा महसूल मिळत नाही. या प्रशासकीय अपयशामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठीच जळगावकरांच्या मानगुटीवर मीटरचे भूत बसवले जात असल्याचे जुने-जाणते लोक बोलत आहेत.
सध्या नागरिकांच्या मनात बिल आकारणीबाबत अनेक शंका आहेत. आज सामान्य नागरिक वर्षाला सुमारे २,००० रुपये पाणीपट्टी भरतात. आता जर वॉटर मीटर सुरू करण्यात आले, तर महापालिका त्याचे बिल नेमके कसे आकारणार आहे? तासावर, लिटरवर की इतर कोणत्याही पद्धतीने? तसेच वीजबिलाप्रमाणे पाणीबिलाचेही टप्पे (Slab) पाडून वेगळे दर निश्चित केले जाणार आहेत का? आधीच महागाई गगनाला भिडलेली असताना या मीटरमुळे जनतेवर आणखी अतिरिक्त भुर्दंड पडणार आहे का? अशी रास्त भीती लोकांना वाटत असून, त्याचा रीतसर खुलासा होणे गरजेचे आहे.
जिथे जिथे वॉटर मीटर यशस्वी झाले, तिथे सर्वत्र एकसारख्या योग्य दाबाने २४ तास आणि ७ दिवस सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याची आणि गळती रोखण्याची अट पूर्ण केली गेली आहे. जळगावात ही पायाभूत अटच अद्याप पूर्ण झालेली नाही. जिथे दर तीन दिवसांनी पाणी येते, प्रचंड गळती आहे आणि पाण्याचा दाब सर्वत्र सारखा नाही, तिथे मीटर लावणे म्हणजे नागरिकांची फसवणूक असल्याचे बोलले जात आहे.
जनतेला हवेचे बिल भरायला लागू नये म्हणून प्रत्येक नळजोडणीवर हवा बाहेर काढणारी विशेष यंत्रणा (Air Release System) बसवण्याचा विचार पालिकेने केला आहे का? असा रास्त प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहे. Meter खरेदी, त्याचे फिटिंग आणि उद्या ते बिघडल्यावर दुरुस्ती किंवा मीटर बदलण्याचा खर्च कोणाचा? हा खर्च नागरिकांवरच लादला जाणार आहे का? असे अनेक प्रश्न लोक व्यक्त करत आहेत.
नागरिकांच्या मनातील शंका, कुशंका व भीती दूर करण्यासाठी महापालिकेने नागरिकांना पूर्णपणे विश्वासात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. वॉटर मीटर योजनेचे स्वरूप, बिल आकारणीची पद्धत, मीटरची किंमत आणि ती कोणी भरायची? मीटर बसवण्याचा खर्च किती व तो कोणी करायचा? मीटर पुरवणारी एजन्सी कोणती? आणि त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी कोणाची?—या सर्व प्रश्नांबाबत व शंकांबाबत महापालिकेने तातडीने अधिकृत पत्रक काढून स्पष्ट खुलासा केला पाहिजे.
जळगाव महानगरपालिका जोपर्यंत पाणीपुरवठ्याची पायाभूत रचना सुधारत नाही, तोपर्यंत मीटर लावणे पूर्णपणे अयोग्य ठरेल. मीटर लावण्याचा विचार करण्याआधी प्रथम सर्वत्र एकसारख्या योग्य दाबाने २४ तास पाणीपुरवठा योजना अमलात आणली पाहिजे आणि गळती थांबवली पाहिजे; तोवर शहरात एकाही घरात मीटर लावू नये. त्यासाठी पालिकेने सर्वप्रथम वाघूर धरणापासून ते नागरिकांच्या नळापर्यंत पाण्याचे निष्पक्ष ऑडिट (Water Audit) करून गळती रोखावी, सर्वत्र योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करावा आणि या सर्व अटींची पूर्तता केल्यावरच ‘वॉटर मीटर’ योजना राबवावी. तसे न केल्यास जळगावकरांना पाण्याचे नव्हे, तर हवेचे बिल भरावे लागण्याचा मोठा धोका आहे.
राजेंद्र गाडगीळ हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक,शैक्षणिक, पर्यावरण आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. 8999809416, email- gadgilrd@gmail.com
