भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी GDP वाढीसोबत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल्याधारित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि समान संधी आवश्यक आहेत. जाणून घ्या तरुणांच्या अपेक्षांचा वेध.
भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून ओळखली जात आहे. देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) चार ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले, भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरला आणि आगामी काळात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याच्या शक्यता व्यक्त होत आहेत. ही आकडेवारी निश्चितच अभिमानास्पद आहे. मात्र, आजची जेन झी (Generation Z) एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारत आहे,”या आर्थिक विकासात आमचे स्थान नेमके कुठे आहे?”
कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन केवळ जीडीपीच्या वाढीवरून करता येत नाही. त्या विकासामुळे किती रोजगार निर्माण झाले, उत्पन्नातील विषमता किती कमी झाली, शिक्षणामुळे गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिळाला का आणि सर्वसामान्य नागरिकाचे जीवनमान कितपत उंचावले, हे अधिक महत्त्वाचे निकष आहेत. नेमक्या याच ठिकाणी आजच्या तरुणांचा असंतोष प्रकर्षाने दिसून येतो.
गेल्या दोन दशकांत भारतातील उच्च शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. AISHE २०२१-२०२२ नुसार देशात १,१६८ विद्यापीठे, ४५,४७३ महाविद्यालये आणि १२,००२ स्वतंत्र उच्च शिक्षण संस्था कार्यरत असून, उच्च शिक्षणातील विद्यार्थीसंख्या ४.३३ कोटींवर पोहोचली आहे. उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणी गुणोत्तर (GER) २८.४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ संख्यात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची असली, तरी शिक्षणाची गुणवत्ता, रोजगाराभिमुखता आणि कौशल्यविकास यांविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अनेक कुटुंबांनी कर्ज काढून, दागिने गहाण ठेवून किंवा जमीन विकून आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण दिले. शिक्षण हे दारिद्र्यातून बाहेर पडण्याचे प्रभावी साधन ठरेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु वास्तवात अनेक पदवीधरांना त्यांच्या पात्रतेनुसार रोजगार मिळत नाही. अनेक जण कराराधारित, अल्प वेतनाच्या किंवा गिग इकॉनॉमीतील अस्थिर रोजगार स्वीकारण्यास भाग पडत आहेत. शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांतील वाढती दरी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गंभीर समस्या बनली आहे.
भारताचा आर्थिक वाढीचा दर उल्लेखनीय असला, तरी रोजगारनिर्मिती त्याच वेगाने होत नसल्याची चिंता अर्थतज्ज्ञ सातत्याने व्यक्त करतात. यालाच “रोजगारविरहित विकास” (Jobless Growth) असे म्हटले जाते. जीडीपी वाढत असला, तरी त्याचा लाभ समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचत नसेल, तर आर्थिक विषमता वाढते आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होतो. आज शेअर बाजारातील तेजीचा लाभ प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गाला मिळत असताना, ग्रामीण व निम्न मध्यमवर्गीय तरुणांसमोर स्थिर रोजगार, वाढती महागाई, शिक्षणाचा खर्च आणि भविष्याची असुरक्षितता हीच खरी आव्हाने आहेत.
याचवेळी शिक्षण व्यवस्थेची वस्तुस्थितीही चिंताजनक आहे. UDISE+ २०२४-२०२५ नुसार भारतात सुमारे १४.७१ लाख शाळा, २४.६९ कोटी विद्यार्थी आणि १.०१ कोटी शिक्षक आहेत. तरीही १.११ लाखांहून अधिक शाळा एकाच शिक्षकावर चालतात. अनेक शाळांमध्ये सुरक्षित पिण्याचे पाणी, इंटरनेट, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा अपुऱ्या आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षकांची रिक्त पदे आणि विषयनिहाय शिक्षकांची कमतरता शिक्षणाच्या गुणवत्तेला बाधा आणत आहे. दुसरीकडे, अनेक अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालये आर्थिक मर्यादांमुळे आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात मागे पडत आहेत. परिणामी, शिक्षणातील समता आणि गुणवत्ता या दोन्हीवर परिणाम होत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिक केवळ आर्थिक वाढीचे आकडे अपेक्षित ठेवत नाहीत. ते समान संधी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करतात. त्यामुळे आजचा तरुणांचा प्रश्न हा कोणत्याही एका सरकार किंवा राजकीय पक्षाविरोधातील नसून, विकासाच्या विद्यमान मॉडेलचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी आहे.
जेन झी ही केवळ सोशल मीडियावर सक्रिय पिढी नाही; ती माहितीपूर्ण, चिकित्सक आणि उत्तरांची अपेक्षा करणारी पिढी आहे. जीडीपी, रोजगार, विषमता, शिक्षण आणि शासन यांतील परस्परसंबंध ती समजून घेत आहे. त्यामुळे केवळ जागतिक क्रमवारी किंवा मोठ्या आर्थिक घोषणांनी ही पिढी समाधानी होणार नाही. तिच्या अपेक्षा अधिक वास्तववादी आहेत—स्थिर रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, समान संधी आणि सन्मानाने जगण्याची हमी अपेक्षित आहे.
भारताला खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनायचे असेल, तर आर्थिक वाढीसोबत रोजगारनिर्मिती, कौशल्याधारित शिक्षण, सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेची गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा आणि उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यावर समान भर द्यावा लागेल. विकासाचा प्रकाश शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला, तरच जीडीपीची चमक अर्थपूर्ण ठरेल.
आज जेन झी विचारत असलेला प्रश्न हा केवळ असंतोषाचा आवाज नाही; तो भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकशाही आणि विकासाच्या दिशेबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे. देशाची खरी प्रगती तेव्हाच मानली जाईल, जेव्हा वाढत्या जीडीपीबरोबर प्रत्येक तरुणाला रोजगाराची संधी, प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याची समान संधी मिळेल. अन्यथा, आर्थिक प्रगतीची आकडेवारी आणि तरुणांच्या अपेक्षा यांतील दरी अधिकच वाढत जाईल.
प्रा. डॉ.प्रशांत विघे
सिनेट सदस्य,
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
९३२६८७७७४९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
