अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवाराचे शैक्षणिक अनुभव, सार्वजनिक काम आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांशी असलेली बांधिलकी तपासण्याचे आवाहन.
२०२६ च्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकीची चाहूल लागताच इच्छुक उमेदवारांची भाऊगर्दी सुरू झाली आहे. निवडणूक हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना निवडणुकीच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक ही केवळ उमेदवारांची संख्या, राजकीय समीकरणे, संघटनात्मक ताकद किंवा निवडणुकीतील आर्थिक शक्ती याभोवती फिरणारी प्रक्रिया न राहता, तिच्यामागील घटनात्मक उद्देश आणि शिक्षकांच्या प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवणारी असली पाहिजे.
भारतीय संविधानकर्त्यांनी विविध सामाजिक आणि बौद्धिक क्षेत्रांना प्रतिनिधित्व मिळण्याची व्यवस्था केली. विधानपरिषदेच्या निर्मितीत शिक्षक मतदारसंघाला दिलेले स्थान ही त्याच व्यापक विचाराची अभिव्यक्ती आहे. संविधानाच्या कलम १७१ नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेत शिक्षकांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची संधी देण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना आपल्या क्षेत्रातील प्रश्न आणि अनुभव विधिमंडळाच्या सभागृहापर्यंत पोहोचविण्याची संधी मिळावी, हा या व्यवस्थेचा मूलभूत संदर्भ आहे. म्हणूनच अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाकडे केवळ आणखी एक निवडणूक म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा मतदारसंघ शिक्षकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि सेवाविषयक प्रश्नांना विधिमंडळात स्थान देणारा महत्त्वाचा घटनात्मक मंच आहे. या मतदारसंघातून निवडून जाणारा प्रतिनिधी हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रतिनिधी नसतो; तो हजारो शिक्षकांच्या अपेक्षा, अडचणी आणि प्रश्नांचा आवाज घेऊन विधानपरिषदेत जात असतो.
आज शिक्षण क्षेत्र मोठ्या परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२०च्या अंमलबजावणीपासून डिजिटल शिक्षणापर्यंत, ऑनलाइन प्रशासकीय कामांपासून शिक्षक प्रशिक्षणापर्यंत आणि संचमान्यतेपासून शिक्षकांच्या सेवाशर्तींपर्यंत अनेक प्रश्न शिक्षणव्यवस्थेसमोर उभे आहेत. धोरणनिर्मितीच्या पातळीवर मांडण्यात आलेली उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या पातळीवरील वास्तव यामध्ये अनेकदा अंतर जाणवते. हे अंतर दूर करण्यासाठी शासनाच्या निर्णयांची चिकित्सा करणारा, त्यामागील परिणाम समजून घेणारा आणि आवश्यक ते प्रश्न विधिमंडळात मांडणारा प्रतिनिधी आवश्यक ठरतो.
शिक्षकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले प्रश्नही गंभीर आहेत. जुनी पेन्शन योजना, अंशतः अनुदानित शाळांना शंभर टक्के अनुदान, टप्पा अनुदानाचा प्रश्न, आश्वासित प्रगती योजना, कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा, रजा रोखीकरण, अशैक्षणिक कामांचा वाढता बोजा, ऑनलाइन कामांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक मनुष्यबळ, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, संचमान्यतेचे निकष, स्वयं अर्थसहाय्य शाळेमधील शिक्षकाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेतील अडचणी यांसारखे अनेक प्रश्न शिक्षकांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नही त्याच वेळी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रश्नांचा विचार हा केवळ कर्मचारीविषयक प्रश्न म्हणून न करता शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेशी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी जोडून पाहावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवाराची निवड ही अधिक गांभीर्याने होणे अपेक्षित आहे.
या निवडणुकीच्या काळात विविध राजकीय, सामाजिक, व्यावसायिक आणि संघटनात्मक पार्श्वभूमीचे इच्छुक पुढे येऊ शकतात. त्यापैकी प्रत्येकाला उमेदवारी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र मतदारांसमोर असलेला प्रश्न वेगळा आहे. या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा अनुभव आणि कोणती भूमिका आवश्यक आहे?
शिक्षक मतदारांनी उमेदवाराच्या केवळ परिचयाकडे किंवा राजकीय संबंधांकडे न पाहता त्याच्या सार्वजनिक कामाचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव किती आहे, शिक्षकांच्या समस्या त्याने कितपत जवळून अनुभवल्या आहेत, शासनाच्या शैक्षणिक धोरणांचा त्याचा अभ्यास किती आहे, शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी त्याने यापूर्वी कोणती भूमिका घेतली आहे काय? विधानपरिषदेत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने प्रश्न मांडण्याची त्याची तयारी किती आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
कारण शिक्षक हा समाजातील केवळ एक सेवावर्ग नाही. तो समाजाच्या बौद्धिक जडणघडणीतील महत्त्वाचा घटक आहे. डॉक्टर, अभियंते, वकील, प्रशासक, वैज्ञानिक, लेखक, संशोधक आणि लोकप्रतिनिधी घडविण्याच्या प्रक्रियेत शिक्षकाची भूमिका असते. शिक्षक विद्यार्थ्यांना संविधान, लोकशाही, विवेक, प्रश्न विचारण्याची क्षमता आणि सामाजिक जबाबदारी शिकवतो. त्यामुळे स्वतः मतदान करताना त्याच विवेकाची आणि जबाबदारीची अपेक्षा शिक्षकांकडून केली जाणे स्वाभाविक आहे.
शिक्षक मतदारसंघातील मतदानावर वैयक्तिक संबंध, मैत्री, संघटनात्मक दबाव, राजकीय समीकरणे किंवा क्षणिक आश्वासने यांचा प्रभाव पडू नये, असा विचार या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. कोणताही उमेदवार असो, त्याची भूमिका, अनुभव, सार्वजनिक काम, शैक्षणिक बांधिलकी आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांशी असलेला संबंध या समान निकषांवर विचारला गेला पाहिजे. कारण प्रतिनिधित्वाचा अधिकार मिळविणे ही निवडणुकीची एक बाजू आहे; त्या प्रतिनिधित्वाला न्याय देणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे.
“ज्याने प्रश्न अनुभवला आहे, त्याला प्रश्नाची तीव्रता अधिक जाणवते,” ही बाब शिक्षण क्षेत्राच्या संदर्भात विशेष महत्त्वाची आहे. वर्गखोलीतील वास्तव, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, शिक्षकांच्या सेवाशर्ती, प्रशासकीय अडथळे आणि शिक्षणव्यवस्थेतील बदल यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तीला या प्रश्नांचे स्वरूप वेगळ्या पद्धतीने समजण्याची शक्यता असते. तरीही अंतिम निर्णय कोणाच्या बाजूने घ्यायचा हा अधिकार पूर्णपणे शिक्षक मतदारांचाच आहे.
आजची निवडणूक शिक्षकांसमोर एक व्यापक प्रश्न ठेवत आहे. आपण केवळ एखाद्या उमेदवाराला विधानपरिषदेत पाठविणार आहोत की शिक्षण क्षेत्राच्या प्रश्नांना सभागृहात प्रभावीपणे मांडणारे प्रतिनिधित्व निर्माण करणार आहोत? या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक शिक्षक मतदाराने आपल्या विवेकबुद्धीने शोधणे आवश्यक आहे.
शिक्षक मतदारसंघ हा कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील संघर्ष नाही आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या समर्थनाचा प्रश्नही नाही. हा प्रश्न आहे प्रतिनिधित्वाच्या स्वरूपाचा, गुणवत्तेचा आणि जबाबदारीचा. शिक्षक मतदारांनी उमेदवारांचे मूल्यमापन करताना शिक्षण, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेतले, तर या घटनात्मक व्यवस्थेचा अर्थ अधिक व्यापक होईल.
भारतीय संविधानाने दिलेले प्रतिनिधित्वाचे हे व्यासपीठ केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी नसून समाजाच्या बौद्धिक आणि शैक्षणिक प्रश्नांना धोरणनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी नेण्यासाठी आहे. त्यामुळे अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाचा निर्णय हा केवळ राजकीय गणिताचा भाग न राहता शिक्षकांच्या विवेकाचा आणि शिक्षणाच्या भवितव्याचा निर्णय ठरावा, हीच अपेक्षा.
कारण शिक्षक पिढ्या घडवतात. पिढ्या घडविणाऱ्या शिक्षकांनी आपल्या प्रतिनिधित्वाची दिशा देखील विवेकाने घडविली पाहिजे. शिक्षक मतदारसंघ शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी, शिक्षकांच्या विवेकातून आणि सक्षम प्रतिनिधित्वासाठी अधिक अर्थपूर्ण झाला पाहिजे.
प्रा. डॉ. प्रशांत वि. विघे
सिनेट सदस्य
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
मो. ९३२६८७७७४९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
