भारतीय कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अर्थशास्त्रीय आणि कृषीविषयक विचार आजही कसे मार्गदर्शक ठरतात? वाचा हा विशेष लेख.
लेखक – दिवंगत डॉ. एल. एन. तायडे
भारतीय घटनेचे शिल्पकार, संशोधक, प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, कायदेतज्ञ, इतिहासकार, संविधानाचे जनक, तत्वज्ञानी, मानववंश शास्त्रज्ञ, दलित आणि महिला अधिकाराचे उद्धारक, पाली बोद्ध साहित्याचे अभ्यासक, देशातील पहिले कामगार मंत्री, संस्कृत व हिंदी साहित्याचे अभ्यासक, राजनैतिक तज्ञ, विज्ञानवादी, जलतज्ञ, स्वातंत्र, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते, शेतकरी गोरगरीब कामगारांचे उद्धारक अशी ओळख असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५ वी जयंती भारतासह संपूर्ण विश्वात साजरी करण्यात येत आहे. या जयंतीनिमित्ताने त्यांचा ‘शेती व शेतकरी यांच्या विषयी असलेले दूरदर्शी विचार’ प्रस्तुत लेखात करण्यात आलेला आहे.
दूरदृष्टी या शब्दाचा यथार्थ अर्थ म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होय. भारत हा शेती प्रधान देश असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेती विकासावर भर दिला पाहिजे असे विचार प्रतिपादन केले. ग्रामीण भागात शेती हा व्यवसाय केला जातो. शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी लावला होता. ग्रामीण भागातील समाज व्यवस्था जातीवर आधारित होती. जाती-जातीत भेद करणे, जमीन कसण्याची परंपरागत पद्धत, सरंजामशाही तील जातीव्यवस्था, उत्पादन साधने व साधन संपत्ती ची विभागणी जातीच्या आधारावर झालेली होती. सर्व जमीनदार उच्च जातीचे व कुळ कनिष्ठ जातीचे, अस्पृश्य तर शेतमजूर म्हणून काम करीत. आजही भारतातील शेती उच्च व मध्यम जातीच्या लोकांच्या मालकीची आहे. ही जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची असेल तर त्यासाठी शेतीतील चित्र बदलले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. आर्थिक विषमता जातीव्यवस्थेला पूरक आणि पोषक ठरत असून आर्थिक विषमता जेवढी कमी होईल तेवढी जातीय भेदभावातील अंतर कमी होईल असे त्यांचे मत होते.
उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे शेती असा समज आपल्या देशातील शेतकरी व राज्यकर्त्यांचा झालेला आहे. या गोष्टीला त्यांचा विरोध होता. शेती ही उदरनिर्वाहाचे साधन नसून आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. शेती ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू होय. शेती ही शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीशी निगडीत सर्वच घटकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे साधन आहे. त्यामुळे शेतीला उदरनिर्वाहाचे साधन न मानता उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टीकोण असायला हवा. शेतीला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन शेतीचा विकास झाला तर शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ होईल व ग्रामीण भागात परिवर्तन होऊन देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ होईल. रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याचे थांबेल यादृष्टीने त्यांनी शेतीकडे पाहिले होते.
शेतीतील खोती पद्धती विषयी त्यांचा आक्षेप होता. कोकणामध्ये खोती पद्धती होती. शेतसाऱ्याच्या स्वरूपात उत्पन्न गोळा करण्याचे अधिकार खोतांना दिले जात होते. त्यामुळे खोतांनी गैरवापर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे खोतांमुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होते होते. हे शेतकरी दलित नाहीत तर दलित शेतकरी आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी खोती पद्धतीचे प्राबल्य नष्ट करण्यासाठी आवाज उठविला. या मुंबई विधानसभेत ठराव मांडला पण तेव्हा ते बिल संमत झाले नाही. पुढे कालांतराने ही खोती पद्धत नष्ट झाली.
शेतीविषयक सुधारणांबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रीय सिद्धांत मांडले. सप्टेंबर १९१८ रोजी “जर्नल ऑफ इंडियन इकॉनोमिक सोसायटी” या मासिकात “स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देयर रेमिडीज” हा लघु लेख लिहिला होता. त्यांच्या मते शेती ही फायदेशीर आहे की तोट्याची आहे? शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक किती करावी? तसेच शेतीची उत्पादनक्षमता चांगल्या प्रकारची बी-बियाणे, खते, मजूर, शेतीला लागणारे पाणी या घटकांवर अवलंबून असते. असे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन मांडलेत. शेतीवर अतिरिक्त मजूर खूप असतात. त्यामुळे शेतीवर अतिरिक्त बोजा पडतो. शेती घाट्याची वाटते. या अतिरिक्त मजुरांचे लवकरात लवकर औद्योगीकरण करावे. म्हणजे उद्योगधंदे सुरू करून हे मजूर काम करतील चार पैसे मिळतील शेतीमध्ये घालतील अशाप्रकारचा दृष्टीकोण त्यांनी मांडला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतीसाठी जमीन व पाणी हे दोन घटक महत्त्वाचे आहेत. शेतीचा विकास पाण्याशिवाय होऊ शकत नाही. म्हणून शेतकऱ्याला पाणी महत्त्वाचे आहे. पाण्याशिवाय शेतीतील उत्पादकता वाढविणे व शेतकऱ्यांची आर्थिक पातळी उंचावणे शक्य नाही हे त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या लक्षात आणून दिले. शेतीक्षेत्राला विपुल पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करावी, शेती बागायती करण्यासाठीचे प्रयत्न वाढायला हवेत. शेती व शेतमजूर यांचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होईल. पाण्याविषयी विचार मांडताना त्यांनी ब्रिटिश शासनाला नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. दामोदर नदी प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प व सिंचनाचे प्रकल्प या महत्त्वाच्या योजना त्यांनी सुचविल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळीच सांगितले होते की शेतीसाठी लागणारे पाणी, विजेचा पुरवठा इत्यादीचे नियोजन केले नाही तर येणाऱ्या काळात शेतकरी आत्महत्या करतील. आज या प्रश्नाला आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाचे पहिले पाटबंधारे मंत्री झाल्यानंतर शेती व शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. तसेच देशाचे पहिले ऊर्जामंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पहिला ऊर्जा आयोग स्थापन करीत वीज व पाण्याचे नियोजन केले, उद्योगांना वीज देताना कृषी उद्योगांना प्राधान्य दिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतीचे राष्ट्रीयीकरण ही सर्वात महत्त्वाची संकल्पना मांडली. शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करून शेती राज्याचा प्रमुख व्यवसाय मानला जावा त्यासाठी त्यांनी काही तरतुदी सुचविल्या आहेत. उदा. जमिनीच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे जमिनीचे योग्य वाटप झाले पाहिजे शासनाने अर्थपुरवठा करावा, शेतीच्या उत्पन्नातून शेत साऱ्याच्या स्वरूपात सरकारने उत्पन्न वसूल करावे. असे केले तर आर्थिक व सामाजिक शोषण थांबेल व शेतीची उत्पादकता वाढेल. परिणामी देशाचा विकास होईल. थोडक्यात शेतीकडे उत्पादनाचे एक साधन एक व्यवसाय म्हणून पाहिले पाहिजे, जमीनदार पद्धती नष्ट झाली पाहिजे, तुकड्यांचे एकत्रिकरण झाल्यास उत्पादन वाढेल म्हणजे सामुदायिक शेती आज महत्त्वाचा उपाय आहे. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने कायदे करावेत, पीक पद्धती, पाणी उपलब्धता, बांध बंदिस्ती, उत्पादकतेत वाढ, साठवणुकीची व्यवस्था, शेतमालाचे विपणन, शेतमालाचे दर याविषयी स्पष्ट नियम करावेत, यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली अधिक क्षेत्र येऊन शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळेल त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याचे थांबेल. आजही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळावा यासाठी शासनाशी भांडावे लागत आहे. याविषयी विचार करून शेतीसाठी नियम व कायदे असावेत अशा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांच्या संकल्पनेतून कमाल जमीन धारणा कायदा, सामुदायिक शेती व्यवस्थेवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्या खोरे यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्यात. शासनाने याबाबत नियम व कायदे केलेत यामागे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचारांचा प्रभाव दिसून येतो.
आज पूर्ण विश्वातील देशातील लोक बाबासाहेबांनी सुचवलेल्या मार्गावर व विचारांवर चालून प्रयत्न करीत आहेत. असे असले तरी देखील आज स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झालीत तरीही भारतात शेतकरी आत्महत्या, शेती समोरचे प्रश्न, भ्रष्टाचार, रुपयाची होणारी घसरण, इत्यादी अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची आवश्यकता आहे. देशातील चलन दर दहा वर्षांनी रद्द करावे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते. याविषयी राज्यकर्ते, शासनकर्ते यांनी या मतांची वेळीच अंमलबजावणी केली असती तर आज देशात एवढा चलन गोंधळ झाला नसता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचविल्याप्रमाणे नदीजोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली असती तर दुष्काळावर नियोजन मिळवण्यात यश आले असते व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखू शकले असते. असे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार प्रेरणादायी ठरणारे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ दलितांचे नाही तर सर्व विश्वाचे नेते होते. त्यांच्या विचारानुसार आजचे राज्यकर्ते, शासनकर्ते, नियोजनकार, शेतकरी, शेतीतज्ञ यांनी अनुकरण करणे महत्त्वाचे आहे.
लेखक – दिवंगत डॉ. एल. एन. तायडे
संकलन- डॉ. प्रसन्न देशमुख
प्रा. डॉ. प्रसन्न देशमुख हे प्राध्यापक, संशोधक आणि लेखक असून त्यांना अध्यापन व संशोधन क्षेत्रातील १५ वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, कृषी आणि समकालीन विषयांवर ते संशोधनाधारित व विश्लेषणात्मक लेखन करतात. स्थानिक समाचार डिजिटल मीडियासाठी ते विविध सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयांवर अभ्यासपूर्ण लेख प्रकाशित करून वाचकांना विश्वासार्ह आणि वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध करून देतात.
Mo. no. 7038224819, Email- psdeshmukh17@gmail.com
