सर्वात स्वस्त स्वच्छ वीज उपलब्ध असूनही भारतात ग्रीड विस्तार आणि ट्रान्समिशन व्यवस्थेतील मर्यादा ऊर्जा संक्रमणाचा वेग कमी करत आहेत. जाणून घ्या यावरील उपाय.
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी परिवर्तन घडत आहे.त्यामुळे भारतात सर्वात स्वस्त वीज उपलब्ध होणार आहे, ही वीज प्रामुख्याने सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय (नूतनक्षम) स्रोतांकडून आपल्याला मिळणार आहे. तंत्रज्ञानाचा विकास आणि उत्पादन खर्चातील घसरण यांमुळे भारताचे स्वच्छ ऊर्जेचे भविष्य उज्ज्वल दिसत आहे, पण या ऊर्जा क्रांतीचा पूर्ण फायदा घेण्याच्या मार्गात देशातील वीज वहन आणि वितरण प्रणाली म्हणजेच ‘ग्रीड’ हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. या महत्त्वपूर्ण विषयावर २१ जून २०२६ च्या ‘द हिंदू’ वृत्तपत्रामध्ये एक विशेष विश्लेषणात्मक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. अमेरिकेतील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, बर्कले’ येथील ‘गोल्डमन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी’चे प्राध्यापक अमोल फडके आणि प्राध्यापक निकीत अभ्यंकर यांनी या लेखातून भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रापुढील आव्हाने आणि उपायांवर प्रकाश टाकला आहे.
लेखक यांनी India’s cheapest power is here, the grid must catch up , The country’s clean-energy future depends on faster, smarter grid expansion and optimisation. आपल्या या लेखात भारताच्या ऊर्जेच्या सद्यस्थितीचे विश्लेषण केले आहे.या लेखात भारताचे प्रमुख यश हे २४ तास अखंड आणि किफायतशीर वीज पुरवठा असून सौर आणि पवन ऊर्जा हे देशातील सर्वात स्वस्त ऊर्जेचे स्रोत बनले आहेत आणि त्यांचा विस्तार वेगाने होत आहे.विशेष मध्ये या ऊर्जा उत्पादनात विक्रमी वाढ होत आहे. २०२५ मध्ये भारतात तब्बल ४५ गिगावॉटपेक्षा जास्त स्वच्छ ऊर्जेची भर पडली असून ही भर अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाच्या बरोबरीची आहे. तसेच जगाच्या तुलनेत भारताचा बॅटरी साठवणूक खर्च कमी असल्याने आपला देश सुमारे ₹४ ते ₹४.५० प्रति किलोवॉट-तास (kWh) या अत्यंत रास्त दराने २४ तास अखंड स्वच्छ वीज पुरवठा करण्यासाठी सक्षम झाला आहे. मात्र तंत्रज्ञान आणि दर अनुकूल असूनही एका मोठ्या अडथळ्याकडे प्रा. अमोल फडके आणि प्रा. निकीत अभ्यंकर यांनी आपल्या लेखात लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, सध्या भारतात असलेली ‘ट्रान्समिशन’ (वीज वहन आणि वितरण यंत्रणा) सर्वात मोठा अडथळा बनली आहे. भारतातील आजची वितरण व्यवस्था (ग्रीड) पूर्णपणे सज्ज नसल्याने ही यंत्रणा ५० गिगावॉटपेक्षा जास्त स्वच्छ ऊर्जा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सक्षम नाही. नवीन वीज प्रकल्प १२ ते १८ महिन्यांत सुरू होऊ शकतात, मात्र जमीन संपादन आणि विविध प्रशासकीय मंजुऱ्यांमुळे वीज वहन वाहिन्या (ट्रान्समिशन लाइन्स) उभारण्यास तब्बल ३ ते ५ वर्षे लागतात.
या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी दोन्ही लेखकांनी कोणतीही अतिरिक्त जमीन न घेता, सध्याच्याच यंत्रणेचा चतुर आणि तंत्रज्ञानस्नेही वापर करून तब्बल १,००० गिगावॉट नवीन स्वच्छ ऊर्जा खुली करण्याचे तीन मुख्य उपाय सुचवले आहेत:-
१. कोळसा कॉरिडोअरचा चतुर वापर (औष्णिक वीज केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांचा लाभ): देशातील सुमारे १०० गिगावॉट क्षमतेचे अनेक जुने किंवा महागडे कोळसा प्रकल्प सध्या कमी क्षमतेने चालत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे मौल्यवान ग्रीड कनेक्शन्स आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. या केंद्रांच्या परिसरात सौर व पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास, जेव्हा कोळसा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसतील, तेव्हा त्या रिकाम्या क्षमतेचा वापर स्वच्छ ऊर्जेच्या वहनासाठी करता येईल. यामुळे विकासकांना थेट वीज वितरण व्यवस्था उपलब्ध होईल, कोळसा प्रकल्पांच्या मालकांना अतिरिक्त महसूल मिळेल आणि १०० गिगावॉट क्षमतेचे वहन करण्याचा मार्ग तात्काळ मोकळा होईल.
२. सध्याच्या उपकेंद्रांचे (सबस्टेशन्स) आधुनिकीकरण: देशातील सद्यस्थितीतील अनेक वीज उपकेंद्रांमध्ये नवीन जोडण्या सामावून घेण्याची क्षमता उपलब्ध आहे. या केंद्रांना आधुनिक बॅटरी साठवणूक यंत्रणेशी जोडल्यास सर्वाधिक मागणीच्या काळात विजेचा प्रवाह व्यवस्थापित करणे सोपे जाईल. राष्ट्रीय पातळीवर यामुळे १०० गिगावॉट अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जेला थेट बळ मिळेल.
३. वितरण व्यवस्थेचा वेगवान विस्तार आणि कमाल कार्यक्षमता: ज्या गतीने नवे ऊर्जा प्रकल्प उभे राहत आहेत, त्याच वेगाने राष्ट्रीय ग्रीडचे जाळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विस्तारणे गरजेचे आहे. उपलब्ध नेटवर्कचा अधिकाधिक कार्यक्षम वापर करून वीज वितरणातील तांत्रिक त्रुटी आणि अपव्यय दूर करणे आता अनिवार्य बनले आहे.
थोडक्यात या लेखाचा गाभा सांगायचा तर, भारताचे स्वच्छ ऊर्जेचे स्वप्न केवळ वीज निर्मितीवर नव्हे, तर ती वीज ग्राहकांपर्यंत किती वेगाने आणि सुरक्षितपणे पोहोचते यावर अवलंबून आहे. आपल्याकडे स्वस्त वीज उपलब्ध आहे आणि विजेची गरजही प्रचंड आहे; आता फक्त गरज आहे ती वीज वितरण प्रणालीचा (ग्रीडचा) अधिक वेगवान विस्तार करण्याची, ती आधुनिक करण्याची आणि उपलब्ध नेटवर्कचा कमाल कार्यक्षम वापर करण्याची. भारताला शाश्वत, स्वावलंबी आणि प्रदूषणमुक्त विकासाकडे नेण्यासाठी हा लेख एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक दिशा दाखवतो. प्रा. अमोल फडके आणि प्रा. निकीत अभ्यंकर यांनी मांडलेले हे विचार आणि त्यामागील सखोल तांत्रिक विश्लेषण समजून घेण्यासाठी वाचकांनी ‘द हिंदू’ मधील हा मूळ लेख नक्की वाचायला हवा.
राजेंद्र गाडगीळ हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक,शैक्षणिक, पर्यावरण आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. 8999809416, email- gadgilrd@gmail.com
