देशातील बळीराजाच्या वेदनेला, त्याच्या रक्ताला आणि थेट मृत्यूनंतरच्या त्याच्या संसाराच्या उद्ध्वस्ततेला राजकारण्यांच्या लेखी काय किंमत असते, याचे सर्वात विदारक प्रदर्शन पाहायचे असेल, तर महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातून निघणाऱ्या कागदी सरकारी निर्णयांकडे डोळे उघडून पाहावे लागेल. सरकारी संवेदना किती सुस्त, बधीर आणि अमानुष असू शकते, याचे ज्वलंत आणि संतापजनक उदाहरण म्हणजे शेतकरी आत्महत्येनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा तो सुप्रसिद्ध आकडा. ‘एक लाख रुपये!’
लेखिका : सीमाताई मराठे,धुळे. मो. ९०२८५५७७१८
वर्ष २००१ मध्ये जी रक्कम निश्चित केली गेली होती, ती आज तब्बल २५ वर्षांनंतर, म्हणजे वर्ष २०२६ उजाडले तरीही एका पैशानेही वाढलेली नाही. या कालखंडात महागाईने गगन गाठले, रुपयाचे मूल्य कमालीचे घसरले, खतांच्या, बियाणांच्या किमती हजारपटीने वाढल्या, डिझेल आणि शेतीचा एकूण उत्पादन खर्च आवाक्याबाहेर गेला, सोन्याचे भाव गगनाला भिडले, आणि स्वतःला ‘लोककल्याणकारी’ म्हणवून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे स्वतःचे भत्ते, वेतनमान आणि सुखसुविधा तर कितीतरी पटीने सुसाट वाढल्या; पण शेतकरी कुटुंबाच्या अनाथ वेदनेचे सरकारी मूल्य मात्र ‘एक लाख’ रुपयांवरच गोठवून ठेवण्यात आले आहे. ही केवळ असंवेदनशीलता नाही, तर या देशातील मातीशी, घामाशी आणि मरणकळा सोसणाऱ्या माणसांशी केलेली क्रूर, निर्लज्ज आणि अमानुष थट्टा आहे. २५ वर्षांपूर्वीच्या एक लाख रुपयांचे आजचे क्रयशक्तीनुसार असलेले मूल्य किती कवडीमोल झाले आहे, याचे किमान प्राथमिक ज्ञान तरी अर्थ मंत्रालयात बसणाऱ्या आणि स्वतःला जागतिक कीर्तीचे मानणाऱ्या तथाकथित अर्थतज्ज्ञांना नसावे, हा या राज्याचा सर्वात मोठा बौद्धिक दिवाळखोरपणा आहे.
या देशात ‘जय जवान, जय किसान’च्या पोकळ घोषणा द्यायला कुणाच्याही जिभेला हाड नसते. घोषणांचे आणि आश्वासनांचे फुगे हवेत सोडण्यात सध्याचे सत्ताधारी आणि त्यांचे विरोधक एकाच माळेचे मणी आहेत. निवडणुका आल्या की बळीराजाच्या नावाने गळा काढायचा, कोरडे अश्रू ढाळायचे आणि मते पदरात पडली की त्याच बळीराजाला त्याच्या हलाखीच्या नशिबावर सोडून द्यायचे, हा या लोकशाही व्यवस्थेचा ठरलेला साचा बनला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा मोठ्या दिमाखात केली खरी, आणि सरकार या कर्जमाफीचे ढोलही मोठ्या दिमाखात वाजवत आहे. परंतु, सरकारी यंत्रणेच्या कागदी कसरतींमुळे, बँकांच्या अवाजवी जाचक अटींमुळे आणि लालफितीच्या कारभारामुळे प्रत्यक्षात किती गरजू शेतकऱ्यांच्या पदरात हे दान पडते, हा सखोल आणि तटस्थ संशोधनाचा विषय आहे. वर्ष २००९ च्या तुलनेत आज महागाईचा निर्देशांक कुठे पोहोचला आहे, याचे भान जर या वातानुकूलित मंत्रालयातील दालनात बसणाऱ्या नोकरशहांना आणि मंत्र्यांना नसेल, तर त्यांच्या संवेदनशीलतेची कीव करावी तितकी थोडीच. एका बाजूला शेतीचा खर्च अवाढव्य वाढतो आहे, रासायनिक खते आणि बियाणे यांचे दर अनियंत्रित झाले आहेत, ट्रॅक्टरचे भाडे आणि मजुरी गगनाला भिडली आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला निसर्गाचा लहरीपणा, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि सावकारी पाश यांमुळे हताश झालेला शेतकरी आत्महत्येचा टोकाचा पाऊल उचलत आहे. अशा वेळी, संपूर्ण कुटुंब कोलमडून पडलेले असताना, त्यांना सावरण्यासाठी दिली जाणारी वर्ष २००१ मधील ‘एक लाख’ रुपयांची तीच घासून गुळगुळीत झालेली जुनाट मदत चालू ठेवणे, हे या राज्याच्या आर्थिक दारिद्र्यापेक्षा मानसिक आणि नैतिक दिवाळखोरीचे जळजळीत लक्षण आहे. शेतकरी संघटनांना आणि नेत्यांना ही मदत किमान दुप्पट करण्याची अत्यंत वाजवी मागणी करण्यासाठी वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागते, यातच या व्यवस्थेची आणि एकूणच लोकशाहीची सर्वात मोठी नामुष्की दडलेली आहे.
मुळात, शेती हा तोट्याचा व्यवसाय करून ठेवण्यात या देशातील आणि राज्यातील चुकीच्या, शेतकरीविरोधी धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला रास्त भाव न देणारे सरकार, तो कर्जबाजारी होऊन जेव्हा मृत्यूला कवटाळतो, तेव्हा त्याच्या मृत्यूची किंमत केवळ एक लाखाच्या तुकड्याने मोजू पाहते. मदत देणे म्हणजे सरकार शेतकऱ्यावर फार मोठे उपकार करते आहे, अशा सरंजामी थाटात वागण्याची राज्यकर्त्यांची पद्धत नवी नाही. गेल्या दोन दशकांत तीन-तीन वेळा कर्जमाफी जाहीर करूनही जर आत्महत्यांचे सत्र थांबत नसेल, तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, या योजना केवळ तात्पुरती मलमपट्टी आहेत, मूळ रोगाचे उच्चाटन करणारे उपाय नाहीत. शासनाच्या एकूणच कृषी धोरणावर आणि तथाकथित ‘श्वेतपत्रिके’च्या केवळ गप्पा मारणाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेवर यामुळे मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहते. शेतकरी आत्महत्येनंतर दिलेल्या या मदतीमुळे शेतकरी कुटुंबांचे नक्की काय पुनर्वसन झाले, की ते आणखीनच दारिद्र्याच्या आणि अंधाराच्या खाईत ढकलले गेले, याचा वास्तववादी हिशोब मांडण्यासाठी खरोखरच एका श्वेतपत्रिकेची गरज आहे; पण ती काढण्याची हिंमत या ढिम्म, आत्मसंतुष्ट आणि संवेदना गमावलेल्या प्रशासनात नाही.
शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या दलालांना पोसणारी, बड्या उद्योगपतींचे अब्जावधी रुपयांचे कर्ज एका फटक्यात ‘राईट ऑफ’ करून त्यांना मोकळे रान देणारी ही व्यवस्था जेव्हा स्वतःच्या रक्ताचे पाणी करून देशवासीयांचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या पश्चात उरलेल्या निष्पाप अनाथ कुटुंबाला दोन पैसे अधिकचे देण्यास कचरते आणि निकषांचे पाल्हाळ लावते, तेव्हा या व्यवस्थेची लाज वाटते. बड्या उद्योगपतींसाठी बँकांचे पायघड्या घालणारे नियम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मात्र गळफास ठरतात. शासनाने या मदतीसाठी जे विशिष्ट निकष निश्चित केले आहेत, ते तर इतके क्लिष्ट आणि जाचक आहेत की, अर्ध्याहून अधिक मृत शेतकऱ्यांची कुटुंबे या मदतीला अपात्र ठरवली जातात. आत्महत्या ही शेतीतील नापिकी किंवा कर्जबाजारीपणामुळेच झाली आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला पोलीस पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सातबारा उतारा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्ज असल्याचे पुरावे गोळा करावे लागतात. दुःखाच्या डोंगराखाली दबलेल्या त्या अनाथ कुटुंबाला या कागदपत्रांसाठी सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. म्हणजे एका बाजूला अत्यंत तोकडी मदत आणि दुसऱ्या बाजूला ती मिळवण्यासाठी करावी लागणारी ही अमानुष कागदी कसरत, अशा दुहेरी कात्रीत मृत शेतकऱ्याचे कुटुंब अडकते.
जोपर्यंत बळीराजाच्या संसाराची राखरांगोळी झाल्यावरही सरकार आपल्या तिजोरीचे कुलूप ‘एक लाखा’च्या २५ वर्षे जुन्या गंजलेल्या चावीनेच उघडणार असेल, तोपर्यंत या राज्याला पुरोगामी, प्रगत आणि सहकारधार्मी म्हणवून घेण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरत नाही. सत्तेची ऊब उपभोगणाऱ्या राजकारण्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, ही लाखाची लाचारी अधिक काळ सहन केली जाणार नाही. या अमानुष मदतीचे वास्तववादी आणि काळाशी सुसंगत असे पुनर्मूल्यांकन कधी होणार, की अजून एका पंचवार्षिक योजनेची आणि हजारो निष्पाप बळींची वाट पाहिली जाणार, हाच आजचा सर्वात संतप्त आणि जळजळीत प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर जोपर्यंत मंत्रालयाच्या भिंतींना भेदून बाहेर येत नाही, तोपर्यंत कृषी विकासाच्या गप्पा मारणे म्हणजे निव्वळ दांभिकपणा ठरेल.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
