शासकीय महाविद्यालयांत चाळणी परीक्षा, विद्यापीठांत ६०-२०-२० पद्धत आणि अनुदानित महाविद्यालयांत वेगळे निकष; सहायक प्राध्यापक भरतीतील तफावत चर्चेत.
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू असताना शासकीय महाविद्यालये, अनुदानित महाविद्यालये आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रियेसाठी वेगवेगळे निकष का, असा प्रश्न इच्छुक उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे. तिन्ही प्रकारच्या संस्थांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता, अध्यापनाची जबाबदारी आणि कामाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर समान असतानाही उमेदवारांची निवड करण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत वेगवेगळी असल्याने समान संधी, पारदर्शकता आणि गुणवत्ताधारित निवड याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी राज्य शासनाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नव्याने निवड प्रक्रियेबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या प्रक्रियेत उमेदवारांच्या विविध शैक्षणिक आणि संशोधन पात्रतेला गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पीएच.डी.साठी २५ गुण, ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ)साठी १० गुण, नेटसाठी ८ गुण आणि सेटसाठी ५ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, या गुणांचा उपयोग थेट अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी न होता मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड करण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये या गुणांकन पद्धतीच्या परिणामाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विशेषतः नेट आणि सेट या पात्रता परीक्षा सहायक प्राध्यापक पदासाठी महत्त्वाच्या पात्रता परीक्षा असताना त्यांना तुलनेने कमी गुण आणि पीएच.डी.ला २५ गुण देण्याची पद्धत योग्य आहे का, असा सवाल केला जात आहे. पीएच.डी. ही संशोधनक्षमतेचे द्योतक असली तरी केवळ पीएच.डी. पदवीच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात गुण मिळाल्यामुळे नेट-सेट उत्तीर्ण उमेदवारांच्या तुलनेत पीएच.डी.धारकांना निवड प्रक्रियेत अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
याउलट, शासकीय महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) केली जाते. अर्जांची संख्या मोठी असल्यास पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी संगणकावर आधारित चाळणी परीक्षा (CBST) घेण्याची पद्धत अवलंबली जाते. या परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे उपलब्ध पदांच्या तुलनेत मर्यादित उमेदवारांची निवड करून त्यांना पुढील मुलाखतीसाठी बोलावले जाते. मोठ्या संख्येने अर्जदार असताना प्राथमिक पातळीवर गुणवत्ताधारित छाननी करण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जाते.
सार्वजनिक विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रियेत मात्र ६०-२०-२० गुणांकन पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीमध्ये शैक्षणिक पात्रता आणि संशोधन कामगिरीला ६० टक्के, विषयाचे ज्ञान आणि अध्यापन कौशल्याच्या मूल्यांकनाला २० टक्के, तर मुलाखतीला २० टक्के भारांश दिला जातो. त्यामुळे उमेदवाराच्या शैक्षणिक कामगिरीबरोबरच संशोधन, विषयाचे ज्ञान, अध्यापन कौशल्य आणि मुलाखतीतील कामगिरी यांचाही विचार केला जातो.
यामुळे एका बाजूला शासकीय महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या संख्येने अर्ज आल्यास चाळणी परीक्षा घेऊन उमेदवारांची प्राथमिक निवड केली जाते, दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक व संशोधन कामगिरी, अध्यापन कौशल्य आणि मुलाखत यांना निश्चित भारांश दिला जातो, तर अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये नव्या पद्धतीनुसार शैक्षणिक गुणांच्या आधारे मुलाखतीसाठी निवड केली जाणार आहे. या तीन वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे समान पदासाठी उमेदवारांचे मूल्यांकन समान निकषांवर होत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अनुदानित महाविद्यालयांमधील भरती प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक पदासाठी मुलाखतीसाठी किती उमेदवारांना बोलवायचे याबाबतचा निर्णय संबंधित संस्थेच्या पातळीवर राहणार असल्याची बाब. मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झाल्यास प्राथमिक निवड कशी केली जाणार, त्यासाठी कोणते वस्तुनिष्ठ निकष वापरले जाणार आणि सर्व पात्र उमेदवारांना समान संधी कशी दिली जाणार, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
शासकीय, अनुदानित आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीची अध्यापनाची जबाबदारी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेशी संबंधित भूमिका महत्त्वाची असते. शिवाय अनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या वेतनाचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या निधीतून भागविला जातो. त्यामुळे अशा पदांवरील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ताधारित निवड आणि समान संधी यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर एकाच स्वरूपाच्या पदासाठी तीन वेगवेगळ्या भरती पद्धती का? तसेच उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेचे मूल्यांकन करताना सर्व संस्थांसाठी काही समान मूलभूत निकष निश्चित करता येतील का, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. विशेषतः मोठ्या संख्येने उच्चशिक्षित आणि नेट-सेट पात्र उमेदवार उपलब्ध असताना निवड प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ आणि तांत्रिक पद्धतीने राबविणे आवश्यक असल्याचे मत उमेदवारांकडून व्यक्त होत आहे.
“सहायक प्राध्यापक पदासाठी ‘नेट-सेट’ ही महत्त्वाची पात्रता असताना त्यांना तुलनेने कमी गुण देणे अन्यायकारक ठरू शकते,” असे मत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, भरती प्रक्रियेत कोणत्याही एका पात्रतेला अवाजवी महत्त्व न देता उमेदवाराचे विषयज्ञान, अध्यापनक्षमता, संशोधनाची गुणवत्ता, शैक्षणिक पात्रता आणि प्रत्यक्ष कामगिरी यांचे संतुलित मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांची भरती ही मोठ्या संख्येने उच्चशिक्षित उमेदवारांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची संदिग्धता किंवा तफावत राहू नये, यासाठी शासनाने स्पष्ट, पारदर्शक आणि सर्व उमेदवारांना समान संधी देणारी यंत्रणा निश्चित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. समान पद, समान जबाबदारी आणि समान वेतनश्रेणी असताना भरतीचे मूलभूत निकषही शक्य तितके समान आणि गुणवत्ताधारित असावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
