जळगाव महापालिकेवर जप्तीची नामुष्की टळली; महापौर दिपमाला काळे यांच्या मध्यस्थीने २५ लाखांचा भरणा. भूसंपादन प्रकरणामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह.
जळगाव महापालिकेने पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला वेळेत न दिल्याने उद्भवलेली आयुक्तांची खुर्ची आणि गाडी जप्तीची नामुष्की अखेर आज टळली. महापौर दिपमाला काळे यांनी या प्रकरणात तातडीने मध्यस्थी करत तोडगा काढल्याने न्यायालयाच्या कारवाईतून प्रशासनाची सुटका झाली.
शिवाजी नगर परिसरातील मेहता यांची जमीन महापालिकेने विकासकामांसाठी संपादित केली होती. या भूसंपादनाचा मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वीच दिले होते. मात्र, वारंवार मुदत देऊनही महापालिकेकडून थकीत रक्कम भरली जात नव्हती. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने अखेर जप्तीचे वॉरंट काढले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बुधवारी १० एप्रिल रोजी मेहता यांचे वकील ॲड. एन. आर. लाठी आणि न्यायालयाचे बेलीफ आयुक्तांची खुर्ची, गाडी व इतर साहित्य जप्त करण्यासाठी महापालिकेत दाखल झाले.
भर दुपारच्या वेळी जप्तीची पथक धडकल्याने महापालिकेत मोठी खळबळ उडाली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महापौर दिपमाला काळे यांनी तातडीने पुढाकार घेतला. त्यांनी उपमहापौर मनोज चौधरी, स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील आणि आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्या उपस्थितीत कायदेशीर प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेअंती तात्काळ २५ लाख रुपयांचा धनादेश न्यायालयात जमा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले, तर उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. महिन्याभरात सर्व थकबाकी न भरल्यास पुन्हा वॉरंट बजावले जाईल, या अटीवर जप्तीची कारवाई तूर्तास थांबवण्यात आली.
महापालिकेने आरक्षित केलेल्या जागांची गरज नसेल तर अशी आरक्षणे रद्द करावीत, जेणेकरून भविष्यात असा आर्थिक भुदंड आणि नामुष्की सहन करावी लागणार नाही, असा सूर या निमित्ताने उमटत आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे महापालिकेची अब्रू टांगणीला लागल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे
