दलित वस्त्यांच्या विकास निधीतील कथित गैरव्यवहारामुळे जळगावात राजकीय वातावरण तापले; GPDP योजनांची चौकशी करण्याची मागणी.
जळगाव जिल्ह्यात अनुसूचित जाती वस्ती विकासासाठी शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत गंभीर आरोप समोर आले असून या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी राखीव असलेला निधी इतर भागातील विकासकामांकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. या प्रकरणी संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष शमिभा पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती वस्ती विकास निधी हा संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असून दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीज, समाजमंदिरे, स्मशानभूमी आणि इतर मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी राखीव स्वरूपात मंजूर केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये हा निधी दलित वस्त्यांऐवजी इतर भागांतील कामांवर खर्च झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, काही गावांमध्ये दलित वस्त्यांच्या नावावर निधी मंजूर करून प्रत्यक्षात इतर भागांमध्ये रस्ते, सभामंडप आणि सौंदर्यीकरणाची कामे करण्यात आली. काही ठिकाणी ग्रामसभेची योग्य मंजुरी न घेता, दलित सदस्यांची संमती न घेता किंवा केवळ कागदोपत्री नोंदी करून निधी वळविण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
“हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून दलित समाजाच्या संविधानिक हक्कांवर थेट आघात आहे. अनुसूचित जातींसाठी राखीव निधी हा कोणाची कृपा नसून ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई आणि समान विकासाची हमी आहे,” असे शमिभा पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हा प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील अनुसूचित जाती वस्ती विकास निधीची सखोल चौकशी करावी, निधी वळवणाऱ्या संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, प्रत्येक गावात विकासकामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण बंधनकारक करावे, ग्रामसभेतील मंजुरी व निधी खर्चाची माहिती सार्वजनिक करावी तसेच १४वा आणि १५वा वित्त आयोगांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या GPDP आराखड्यांची जिल्हास्तरीय चौकशी करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीने लवकरच जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींचे GPDP प्लॅन, मंजूर निधी, पूर्ण व प्रलंबित विकासकामे तसेच गुणवत्ता प्रमाणपत्रांची माहिती संकलित करून पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्याचा इशारा दिला आहे. संबंधित यंत्रणांनी माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केल्यास जिल्हाभर व्यापक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत हा मुद्दा अधिक गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989
ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
