साक्री तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती पिंपळनेर उप बाजारातील व्यापाऱ्यांना मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड? – हर्षल ठाकरे यांचा सवाल

साक्री तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पिंपळनेर उपबाजारातील व्यापाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे साक्री तालुका युवक अध्यक्ष हर्षल ठाकरे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे बुडण्याचा धोका वाढल्याचा दावा करत पिंपळनेर उपबाजारातील व्यापाऱ्यांना दिलेल्या मुदतवाढीबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

साक्री तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पिंपळनेर उपबाजारात व्यापाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासकीय अधिकारी तथा सचिव यांनी घेतला होता. मात्र, बाजार समितीच्या सभापतींनी हस्तक्षेप करून संबंधित व्यापाऱ्यांना आणखी 15 दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे साक्री तालुका युवक अध्यक्ष हर्षल दगाजी ठाकरे यांनी याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पिंपळनेर उपबाजारात कांदा मार्केट सुरू होऊन जवळपास दोन महिने झाले असतानाही व्यापाऱ्यांनी अद्याप आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. सचिवांनी वारंवार सूचना देऊनही व्यापाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याने बाजार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु सभापतींनी हा निर्णय बदलत व्यापाऱ्यांना 15 दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे.

ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, या 15 दिवसांच्या कालावधीत एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवले अथवा आर्थिक गैरव्यवहार केला तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार? सचिवांनी प्रशासकीय जबाबदारी म्हणून बाजार बंद ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळे भविष्यात कोणताही गैरव्यवहार झाल्यास सचिव जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. अशा परिस्थितीत सभापती स्वतः जबाबदारी स्वीकारणार का, की संपूर्ण संचालक मंडळ जबाबदार राहणार, हे बाजार समितीने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

यापूर्वीही काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये बुडवल्याच्या घटना घडल्या असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अशा वेळी नियमांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी व्यापाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शेतकरी हिताच्या विरोधात असल्याची टीका होत आहे.

दरम्यान, सभापतींच्या कार्यकाळात व्यापाऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यात अपयश येणे आणि बाजार बंद करण्याची वेळ येणे ही बाजार समितीसाठी तसेच नेतृत्वासाठी शरमेची बाब असल्याची टीका शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. नियमांचे पालन करण्याऐवजी व्यापाऱ्यांना वारंवार सवलती दिल्या जात असतील, तर त्याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यांनाच बसणार असल्याचेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

बाजार समितीने व्यापाऱ्यांना दिलेल्या मुदतवाढीबाबत तसेच या कालावधीत होणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराची जबाबदारी कोणाची राहणार याबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर करावी आणि त्यानंतरच बाजार सुरू ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!