भारतीय राज्यघटना : भाग I – अनुच्छेद ४ (अनुच्छेद २ आणि ३ अंतर्गत करण्यात आलेल्या कायद्यांद्वारे अनुसूचींमध्ये सुधारणा आणि पूरक तरतुदी)
भारतीय राज्यघटना भाग १ मधील अनुच्छेद ४ म्हणजे काय? पहिली व चौथी अनुसूचीतील बदल, अनुच्छेद ३६८ शी संबंध आणि राज्य पुनर्रचनेची घटनात्मक प्रक्रिया जाणून घ्या.
भारतीय राज्यघटना ही केवळ शासनव्यवस्थेची रूपरेषा ठरवणारा दस्तऐवज नसून देशाच्या बदलत्या गरजांनुसार स्वतःमध्ये आवश्यक बदल स्वीकारण्याची क्षमता असलेली लवचिक राज्यघटना आहे. राज्यघटनेच्या भाग I मध्ये “संघ आणि त्याचे राज्य क्षेत्र” या विषयाचा समावेश करण्यात आला असून, त्यातील अनुच्छेद ४ (Article 4) हा अनुच्छेद २ आणि अनुच्छेद ३ अंतर्गत करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची तरतूद स्पष्ट करतो. नवीन राज्यांची निर्मिती, राज्यांच्या सीमा बदलणे, क्षेत्रफळ वाढविणे किंवा कमी करणे अथवा राज्यांचे नामांतर करताना राज्यघटनेच्या काही अनुसूचींमध्ये आवश्यक बदल करावे लागतात. हे बदल कशा प्रकारे केले जातील आणि त्यासाठी स्वतंत्र घटनादुरुस्तीची आवश्यकता आहे का, याचे उत्तर अनुच्छेद ४ मध्ये दिलेले आहे.
अनुच्छेद ४ नुसार, अनुच्छेद २ किंवा अनुच्छेद ३ अंतर्गत संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यात राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूची (First Schedule) आणि चौथ्या अनुसूची (Fourth Schedule) मध्ये आवश्यक ते बदल करण्याच्या तरतुदी समाविष्ट करता येतात. याशिवाय अशा कायद्यामध्ये त्या बदलांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या पूरक (Supplemental), आनुषंगिक (Incidental) आणि परिणामी (Consequential) तरतुदी देखील करता येतात. यामुळे नवीन राज्यांच्या निर्मितीनंतर किंवा राज्य पुनर्रचनेनंतर प्रशासनात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, याची घटनात्मक व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पहिल्या अनुसूचीमध्ये भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व त्यांचे राज्य क्षेत्र नमूद केलेले असते, तर चौथ्या अनुसूचीमध्ये राज्यसभेतील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या जागांचे वाटप नमूद केलेले असते. त्यामुळे एखादे नवीन राज्य निर्माण झाल्यास किंवा विद्यमान राज्यांच्या सीमा बदलल्यास या दोन्ही अनुसूचींमध्ये आवश्यक बदल करणे अपरिहार्य ठरते. अनुच्छेद ४ संसदेला हे बदल संबंधित कायद्यामध्येच करण्याचा अधिकार प्रदान करतो.
अनुच्छेद ४ मधील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अनुच्छेद २ किंवा अनुच्छेद ३ अंतर्गत करण्यात आलेला कायदा हा राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती (Constitutional Amendment) मानला जाणार नाही. म्हणजेच, अशा बदलांसाठी राज्यघटना दुरुस्तीची विशेष प्रक्रिया अवलंबण्याची आवश्यकता नसते. संसद साध्या बहुमताने (Simple Majority) असा कायदा मंजूर करून राज्यांची पुनर्रचना किंवा नवीन राज्यांची निर्मिती करू शकते. ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेला अधिक लवचिक बनवते आणि प्रशासनिक गरजांनुसार आवश्यक बदल तातडीने करण्यास मदत करते.
उदाहरणार्थ, १९५६ चा राज्य पुनर्रचना कायदा, १९६० मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची निर्मिती, २००० मध्ये झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड या राज्यांची स्थापना, २०१४ मध्ये तेलंगणाची निर्मिती तसेच २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा या सर्व कायद्यांद्वारे पहिल्या आणि चौथ्या अनुसूचीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले. हे सर्व बदल अनुच्छेद ४ मुळे शक्य झाले आणि त्यासाठी स्वतंत्र घटनादुरुस्ती करण्याची गरज पडली नाही.
अनुच्छेद ४ भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतील प्रशासनिक कार्यक्षमतेचा महत्त्वाचा आधार आहे. जर प्रत्येक वेळी राज्य पुनर्रचना किंवा नवीन राज्याच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र घटनादुरुस्ती करावी लागली असती, तर प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ झाली असती. अनुच्छेद ४ मुळे संसदेला आवश्यक ते बदल जलदगतीने करण्याचा अधिकार मिळतो, ज्यामुळे देशाच्या बदलत्या प्रशासकीय गरजा वेळेवर पूर्ण करता येतात.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद ४ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनुच्छेद २, ३ आणि ४ यांचा परस्परसंबंध, पहिली व चौथी अनुसूची, साधे बहुमत आणि घटनादुरुस्तीतील फरक यावर वारंवार प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे या अनुच्छेदाचा अभ्यास करताना त्याची व्याप्ती, उद्देश आणि घटनात्मक महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४ हा अनुच्छेद २ आणि ३ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या राज्य पुनर्रचना आणि नवीन राज्यांच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेला अधिक सुलभ, लवचिक आणि प्रभावी बनवणारा महत्त्वाचा घटनात्मक अनुच्छेद आहे. पहिली आणि चौथी अनुसूचीमध्ये आवश्यक बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देऊन हा अनुच्छेद देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत सातत्य आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करतो. तसेच, अशा कायद्यांना घटनादुरुस्ती मानले जाणार नाही, ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या व्यावहारिक आणि गतिशील स्वरूपाचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे अनुच्छेद ४ हा भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मूलभूत अनुच्छेद मानला जातो.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
