भाग III मधील अनुच्छेद १९ चे मराठी विश्लेषण. स्वातंत्र्याचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य, हालचालीचे स्वातंत्र्य आणि संविधानातील घटनात्मक संरक्षण.
भारतीय राज्यघटना ही प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या मूलभूत लोकशाही मूल्यांची हमी देणारी सर्वोच्च कायदेशीर संहिता आहे. राज्यघटनेच्या भाग III (Part III) मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची (Fundamental Rights) तरतूद करण्यात आली असून, त्यामधील अनुच्छेद १९ (Article 19) हा भारतीय लोकशाहीचा अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानला जातो. या अनुच्छेदाद्वारे भारतीय नागरिकांना विविध प्रकारची स्वातंत्र्ये प्रदान करण्यात आली आहेत. ही स्वातंत्र्ये व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी, लोकशाही व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी आणि नागरिकांना शासनाविषयी आपले मत मांडण्याचा अधिकार देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. तथापि, ही स्वातंत्र्ये अमर्यादित नसून सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक सुव्यवस्था लक्षात घेऊन त्यावर वाजवी निर्बंध (Reasonable Restrictions) घालण्याचा अधिकार राज्याला देण्यात आला आहे.
अनुच्छेद १९(१) अंतर्गत भारतीय नागरिकांना एकूण सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये प्रदान करण्यात आली आहेत. मूळ संविधानात सात स्वातंत्र्यांचा समावेश होता; मात्र ४४ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ द्वारे मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार [अनुच्छेद १९(१)(फ)] हा मूलभूत अधिकारातून वगळण्यात आला. सध्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत सहा स्वातंत्र्यांचा समावेश आहे.
अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (Freedom of Speech and Expression) अधिकार आहे. नागरिकांना आपले विचार बोलून, लेखनाद्वारे, मुद्रित माध्यमांद्वारे, चित्रकला, साहित्य, चित्रपट, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक माध्यमे (Social Media) किंवा इतर कोणत्याही वैध माध्यमातून व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य या तरतुदीद्वारे मिळते. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सरकारवर टीका करणे, सार्वजनिक प्रश्नांवर मत व्यक्त करणे, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि माहितीची देवाणघेवाण ही या अधिकाराची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. तथापि, राष्ट्राची सार्वभौमता व अखंडता, राज्याची सुरक्षा, परकीय राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी किंवा गुन्ह्यास प्रवृत्त करणारे वक्तव्य यांवर राज्य वाजवी निर्बंध घालू शकते.
अनुच्छेद १९(१)(ब) नागरिकांना शांततेने आणि शस्त्रांशिवाय सभा घेण्याचा (Right to Assemble Peaceably and Without Arms) अधिकार प्रदान करतो. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना आंदोलने, मोर्चे, सभा, निषेध आणि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र ही सभा शांततापूर्ण असावी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी नसावी. त्यामुळे सरकार आवश्यकतेनुसार कायदेशीर मर्यादा लागू करू शकते.
अनुच्छेद १९(१)(क) नुसार प्रत्येक नागरिकाला संघटना, संस्था, संघ, कामगार संघटना किंवा सहकारी संस्था (Associations, Unions or Co-operative Societies) स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीमुळे राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, कामगार संघटना, व्यावसायिक संघटना, सामाजिक संस्था आणि सहकारी संस्था स्थापन करण्यास घटनात्मक संरक्षण मिळते. मात्र सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि भारताची सार्वभौमता व अखंडता धोक्यात येईल अशा संस्थांवर कायदेशीर निर्बंध घालता येतात.
अनुच्छेद १९(१)(ड) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या संपूर्ण भूप्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचा (Freedom of Movement) अधिकार आहे. कोणताही भारतीय नागरिक देशातील कोणत्याही राज्यात किंवा प्रदेशात मुक्तपणे प्रवास करू शकतो. तथापि, अनुसूचित जमातींचे हित, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने काही भागांमध्ये प्रवेशावर वाजवी निर्बंध घालता येतात.
अनुच्छेद १९(१)(ई) नुसार प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा (Right to Reside and Settle) अधिकार आहे. यामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला देशातील कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात जाऊन राहता येते, घर बांधता येते किंवा स्थायिक होता येते. मात्र अनुसूचित जमातींचे संरक्षण, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रे किंवा सार्वजनिक हितासाठी काही मर्यादा लागू केल्या जाऊ शकतात.
अनुच्छेद १९(१)(ग) नागरिकांना कोणताही व्यवसाय, व्यापार, उद्योग किंवा उपजीविकेचा व्यवसाय करण्याचा (Freedom of Profession, Occupation, Trade or Business) अधिकार देतो. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पात्रतेनुसार आणि कायदेशीर मर्यादेत कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र सार्वजनिक आरोग्य, ग्राहक संरक्षण, नैतिकता, व्यावसायिक पात्रता किंवा सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन सरकार काही नियम आणि परवाना प्रणाली लागू करू शकते. काही विशिष्ट उद्योग किंवा सेवा राज्य स्वतः चालवू शकते किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवू शकते.
अनुच्छेद १९ मधील सर्व अधिकार पूर्णपणे अमर्यादित नाहीत. अनुच्छेद १९(२) ते १९(६) पर्यंत राज्याला वाजवी निर्बंध (Reasonable Restrictions) घालण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे निर्बंध नागरिकांच्या अधिकारांवर अन्यायकारक मर्यादा घालण्यासाठी नसून, इतर नागरिकांचे अधिकार, सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता आणि लोकहित यांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की निर्बंध “वाजवी” (Reasonable) असणे आवश्यक आहे; मनमानी किंवा अवाजवी निर्बंध घटनाबाह्य ठरू शकतात.
अनुच्छेद १९ संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय घटनात्मक कायद्यामध्ये महत्त्वाचे मानले जातात. Romesh Thappar v. State of Madras (1950) आणि Brij Bhushan v. State of Delhi (1950) या प्रकरणांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. Bennett Coleman & Co. v. Union of India (1973) या प्रकरणात प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याला संरक्षण देण्यात आले. Maneka Gandhi v. Union of India (1978) या ऐतिहासिक निर्णयात वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि अनुच्छेद १९, १४ व २१ यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करण्यात आला. Shreya Singhal v. Union of India (2015) या निर्णयात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६अ रद्द करून इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात आले.
अनुच्छेद १९ चा संबंध अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), अनुच्छेद २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार), अनुच्छेद २१अ (शिक्षणाचा अधिकार) आणि अनुच्छेद ३२ (संविधानिक उपाययोजनांचा अधिकार) यांच्याशी अत्यंत जवळचा आहे. हे सर्व अनुच्छेद मिळून भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची आणि लोकशाही व्यवस्थेची घटनात्मक चौकट तयार करतात.
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद १९ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC, NET, SET, न्यायसेवा परीक्षा तसेच विधी शिक्षणामध्ये भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वाजवी निर्बंध, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती, व्यापार स्वातंत्र्य, सहकारी संस्थांचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय आणि घटनादुरुस्त्या यावर नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे अनुच्छेद १९ मधील प्रत्येक उपकलम आणि त्यावरील न्यायालयीन व्याख्या समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ हा भारतीय लोकशाहीतील स्वातंत्र्याचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. प्रत्येक नागरिकाला विचार मांडण्याचे, संघटना स्थापन करण्याचे, देशभर फिरण्याचे, कुठेही राहण्याचे आणि आपल्या पसंतीचा व्यवसाय करण्याचे घटनात्मक स्वातंत्र्य या अनुच्छेदाद्वारे मिळते. त्याचवेळी सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक सुव्यवस्था यांचे संरक्षण करण्यासाठी वाजवी निर्बंधांची तरतूद करून संविधानाने स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यांच्यात योग्य संतुलन राखले आहे. त्यामुळे अनुच्छेद १९ हा भारतीय संविधानातील सर्वाधिक प्रभावी, व्यापक आणि लोकशाही मूल्यांना बळकटी देणाऱ्या अनुच्छेदांपैकी एक मानला जातो.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
