पात्र उमेदवारांच्या हाती प्राध्यापक भरतीचे गाजर? एनओसीअभावी भरती प्रक्रियेला ब्रेक

राज्यातील महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला एनओसी मंजुरीतील विलंबाचा फटका बसत असून हजारो पात्र उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

एनओसी प्रक्रियेतील विलंब, न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा आणि घटती विद्यार्थी संख्या यामुळे राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.

राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांमधील पाच हजारांहून अधिक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया अद्यापही संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः महाविद्यालयांना आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) वेळेत मिळत नसल्याने भरती प्रक्रियेला अपेक्षित वेग आलेला नाही. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत भरती पूर्ण होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून पात्र उमेदवारांच्या हाती केवळ आश्वासनांचे गाजर राहणार का, अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.

राज्यातील शासकीय विद्यापीठांमधील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया काही ठिकाणी सुरू झाली असून काही विद्यापीठांनी ती पूर्णही केली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची भरती प्रक्रिया सुरू असली, तरी काही पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झाल्याने पुढील टप्प्यांना विलंब होत आहे. तसेच विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत ही भरती न्यायालयातील आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावर या भरतीचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

राज्य शासनाने विविध विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांतील पाच हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची भरती जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. मात्र ऑगस्ट महिना सुरू होऊनही बहुतांश महाविद्यालयांना भरतीसाठी आवश्यक एनओसी मिळालेली नाही. शासनाने रोस्टर तपासणी आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित केल्याचे सांगितले होते. तरीही एनओसी मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक हे तीन महत्त्वाचे जिल्हे येतात. या विभागात राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत महाविद्यालयांची संख्या अधिक आहे. मात्र आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यातील एका विधी महाविद्यालयाला आणि नाशिक जिल्ह्यातील एका अल्पसंख्यांक महाविद्यालयाला एनओसी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. एवढ्या मोठ्या विभागात केवळ दोन महाविद्यालयांनाच एनओसी मिळाल्याने डिसेंबरपर्यंत सर्व रिक्त पदांची भरती पूर्ण होणे वास्तवात शक्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

राज्य शासनाने अध्यादेश काढून प्राध्यापक भरतीला हिरवा कंदील दिल्यानंतर अनेक वर्षांपासून भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र उमेदवारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र भरती प्रक्रियेतील प्रशासकीय विलंबामुळे त्या आशांवर पाणी फिरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दुसरीकडे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशसंख्येत सातत्याने घट होत असल्याने भविष्यात प्राध्यापक पदांच्या गरजेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेला आणखी विलंब झाल्यास पात्र उमेदवारांच्या हाती प्रत्यक्ष नियुक्तीऐवजी केवळ प्राध्यापक भरतीची आश्वासनेच उरणार, अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात रंगू लागली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!