भारतीय राज्यघटना भाग २ मधील अनुच्छेद ६ म्हणजे काय? पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या व्यक्तींचे नागरिकत्व, परमिट प्रणाली आणि नागरिकत्वाच्या अटी याविषयी सविस्तर माहिती.

भारतीय राज्यघटना ही देशातील प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार, कर्तव्ये आणि शासनव्यवस्थेची चौकट निश्चित करणारी सर्वोच्च कायदेशीर संहिता आहे. राज्यघटनेच्या भाग II (Part II) मध्ये अनुच्छेद ५ ते ११ या अनुच्छेदांद्वारे भारतीय नागरिकत्वासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापैकी अनुच्छेद ६ (Article 6) हा भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतर करून आलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे. १९४७ मध्ये भारताच्या विभाजनामुळे लाखो लोकांना आपली घरे, मालमत्ता आणि जन्मभूमी सोडून स्थलांतर करावे लागले. या ऐतिहासिक आणि मानवी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अनुच्छेद ६ ची निर्मिती करण्यात आली.

भारताच्या स्वातंत्र्यासोबतच झालेल्या फाळणीमुळे भारत आणि पाकिस्तान अशी दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात आली. या विभाजनामुळे धार्मिक कारणांमुळे लाखो हिंदू, शीख आणि इतर समुदायातील लोक पाकिस्तानमधून भारतात आले, तर अनेक मुस्लिम नागरिक भारतातून पाकिस्तानात गेले. या स्थलांतरितांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा होता. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या व्यक्तींना कोणत्या अटींवर भारतीय नागरिकत्व मिळेल, याची स्पष्ट घटनात्मक तरतूद अनुच्छेद ६ मध्ये करण्यात आली.

अनुच्छेद ६ नुसार, पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतर करून आलेली व्यक्ती राज्यघटना लागू होताना भारतीय नागरिक म्हणून मान्य होऊ शकते, परंतु त्यासाठी काही घटनात्मक अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या अटींचा उद्देश भारताशी त्या व्यक्तीचा वास्तविक आणि कायमस्वरूपी संबंध सिद्ध करणे हा होता.

अनुच्छेद ६ मध्ये नागरिकत्वासाठी दोन स्वतंत्र परिस्थिती नमूद करण्यात आल्या आहेत. पहिली परिस्थिती म्हणजे ज्या व्यक्तीने १९ जुलै १९४८ पूर्वी पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतर केले. अशा व्यक्तीला भारतात कायमस्वरूपी वास्तव्यास असल्यास आणि तिचा किंवा तिच्या आई-वडिलांचा किंवा आजी-आजोबांपैकी कोणाचाही जन्म भारत शासन अधिनियम, १९३५ मध्ये नमूद केलेल्या भारताच्या प्रदेशात झाला असेल, तर त्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व प्राप्त होऊ शकते.

दुसरी परिस्थिती म्हणजे ज्या व्यक्तीने १९ जुलै १९४८ नंतर पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतर केले. अशा व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे नागरिक म्हणून नोंदणी (Registration) करणे आवश्यक होते. तसेच अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने किमान सहा महिने भारतात वास्तव्यास असणे ही अटही आवश्यक होती. या प्रक्रियेमुळे भारतात येणाऱ्या स्थलांतरितांची कायदेशीर नोंद ठेवणे आणि त्यांचे नागरिकत्व व्यवस्थितपणे निश्चित करणे शक्य झाले.

अनुच्छेद ६ मधील १९ जुलै १९४८ ही तारीख विशेष महत्त्वाची आहे. या दिवशी भारत सरकारने पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या व्यक्तींसाठी Permit System (परमिट प्रणाली) लागू केली. या तारखेपूर्वी आलेल्या व्यक्तींना तुलनेने सोप्या अटींवर नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली, तर त्यानंतर आलेल्या व्यक्तींसाठी नोंदणी आणि अन्य औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक करण्यात आली.

अनुच्छेद ६ हा केवळ कायदेशीर तरतूद नसून भारताच्या फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या मानवी संकटाला दिलेले घटनात्मक उत्तर आहे. लाखो विस्थापितांना नव्या भारतात कायदेशीर ओळख, संरक्षण आणि नागरिकत्व मिळावे, यासाठी या अनुच्छेदाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यामुळे स्वतंत्र भारतातील नागरिकत्व व्यवस्थेची पायाभरणी करण्यामध्ये या अनुच्छेदाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

अनुच्छेद ६ चा संबंध अनुच्छेद ५ आणि अनुच्छेद ७ यांच्याशीही आहे. अनुच्छेद ५ हा राज्यघटना लागू होताना भारतात अधिवास असलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाशी संबंधित आहे, तर अनुच्छेद ६ पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींना लागू होतो. याउलट अनुच्छेद ७ हा भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाबाबत तरतूद करतो. त्यामुळे नागरिकत्वाच्या घटनात्मक व्यवस्थेत या तीन अनुच्छेदांचा परस्पर संबंध समजून घेणे आवश्यक आहे.

स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अनुच्छेद ६ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. UPSC, MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये १९ जुलै १९४८ चे महत्त्व, परमिट प्रणाली, पाकिस्तानमधून स्थलांतरित व्यक्तींच्या नागरिकत्वाच्या अटी तसेच अनुच्छेद ५, ६ आणि ७ यांमधील फरक यावर वारंवार प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे या अनुच्छेदाचा अभ्यास करताना त्यामागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि घटनात्मक उद्देश समजून घेणे आवश्यक आहे.

एकंदरीत, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ६ हा भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या स्थलांतरितांच्या नागरिकत्वाचा घटनात्मक पाया आहे. या अनुच्छेदामुळे लाखो विस्थापितांना भारतीय नागरिक म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळाली आणि नव्या भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत त्यांचा सन्मानाने समावेश झाला. मानवी मूल्ये, न्याय आणि संविधानिक संरक्षण यांचा उत्कृष्ट समन्वय या अनुच्छेदामध्ये दिसून येतो. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासात अनुच्छेद ६ हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या विशेष स्थान असलेला अनुच्छेद मानला जातो.

Prakaash Khilare

प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..

मो. 9112225235

Email- prakaashkhilare@gmail.com