साक्री तालुक्यात कागदावरील पर्जन्यमान आणि शेतातील वास्तव वेगळे; वस्तुस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची हर्षल ठाकरे यांची मागणी; ४५ ते ५० दिवसांपासून समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा; खरीप पिकांवर पाण्याच्या ताणाचे संकट

साक्री तालुक्यात ४५ ते ५० दिवसांपासून समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा; प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीची गावनिहाय पाहणी करून वस्तुस्थितीनुसार कार्यवाही करण्याची हर्षल ठाकरे यांची मागणी.

मका, कपाशी, सोयाबीन, ज्वारी आणि बाजरी पिकांवर पावसाच्या खंडाचा परिणाम होण्याची शक्यता; कृषी व महसूल विभागाने शेतात जाऊन पाहणी करण्याची मागणी.

साक्री तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामात एकूण पर्जन्यमानाची आकडेवारी समाधानकारक किंवा सरासरीच्या आसपास दिसत असली, तरी सध्या शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि कागदोपत्री पर्जन्यमान यामध्ये फरक असल्याचा दावा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे धुळे जिल्हा उपाध्यक्ष हर्षल दगाजी ठाकरे यांनी केला आहे. गेल्या सुमारे ४५ ते ५० दिवसांपासून समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने खरीप पिकांवर पाण्याच्या ताणाचे संकट निर्माण झाले असून, प्रशासनाने केवळ एकूण पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीची पाहणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पावसाचा खंड आणि एकूण पर्जन्यमान या वेगळ्या बाबी

ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, हंगामात आतापर्यंत झालेला एकूण पाऊस आणि सध्या किती दिवसांपासून पाऊस झालेला नाही, या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्यामुळे एकूण पर्जन्यमानाची आकडेवारी समाधानकारक दिसू शकते; मात्र त्यानंतर दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडल्यास जमिनीतील ओलावा कमी होऊन पिकांच्या वाढीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे साक्री तालुक्यातील प्रत्येक महसूल मंडळ आणि गावातील सध्याची पीक परिस्थिती, जमिनीतील ओलावा, पिकांची अवस्था आणि पावसातील खंड यांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याची गरज असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

धुळे जिल्ह्यात पावसाच्या खंडाची नोंद

दि. २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा दाखला देत, धुळे जिल्ह्यातील काही महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. या पावसाच्या खंडाचा मका, कपाशी, सोयाबीन, ज्वारी आणि बाजरी यांसारख्या खरीप पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मात्र, या पार्श्वभूमीवर एखाद्या तालुक्याची किंवा गावाची प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेण्यासाठी केवळ जिल्ह्याची किंवा हंगामातील एकूण पर्जन्यमानाची आकडेवारी पुरेशी नसून गावनिहाय आणि पीकनिहाय पाहणी आवश्यक असल्याचे ठाकरे यांनी नमूद केले.

ई-पिक पाहणीच्या आकडेवारीकडेही लक्ष देण्याची मागणी

ठाकरे यांनी साक्री तालुक्यातील ई-पिक पाहणीच्या प्रगतीचा दाखलाही दिला आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, २४ सप्टेंबर रोजी तालुक्यातील २२७ गावांमधील १,३१,२६६ प्लॉटपैकी ८४,३८९ प्लॉटचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून २०,२६९ सर्वेक्षणांना मंजुरी मिळाली आहे. एकूण सर्वेक्षणाची प्रगती ६४.२९ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार ई-पिक पाहणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील पिकांची नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. ई-पिक पाहणीमध्ये पीक नोंदणी, बांधावरील झाडांची नोंद तसेच पड क्षेत्राची नोंद करण्याची सुविधा असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, ई-पिक पाहणी अहवालातील १०० टक्के अशी नोंद ही सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याची टक्केवारी दर्शवते; ती पर्जन्यमानाची टक्केवारी नाही. त्यामुळे पर्जन्यमानाची आकडेवारी आणि ई-पिक पाहणीची प्रगती यांची गल्लत होऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.

“अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करावी”

साक्री तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांची अवस्था चिंताजनक असल्याचे शेतकरी सांगत असल्याचा दावा ठाकरे यांनी केला आहे. त्यामुळे महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन गावनिहाय पीक पाहणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

“प्रशासनाने कार्यालयात बसून केवळ पर्जन्यमानाची एकूण आकडेवारी पाहू नये. अधिकारी, कृषी विभाग आणि महसूल विभागाने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन गावनिहाय पाहणी करावी. पावसातील खंडामुळे पिकांची झालेली वस्तुस्थिती नोंदवावी आणि त्यानुसार पंचनामे व पुढील कार्यवाही करावी.”

अशी मागणी हर्षल दगाजी ठाकरे यांनी केली आहे.

परतीच्या पावसाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

पावसाचा दीर्घ खंड पडल्याने आता शेतकऱ्यांचे लक्ष परतीच्या पावसाकडे लागले आहे. मात्र, पुढील काही दिवसांत पाऊस झाला तरी आतापर्यंत पावसाच्या खंडामुळे पिकांवर झालेला परिणाम तपासणे आवश्यक असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

साक्री तालुक्यातील गावनिहाय पीक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पिकांवरील परिणामाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करावे आणि शासनाच्या लागू निकषांनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!