लोकशाही की हुकूमशाही? सत्तेच्या राजकारणात सहकारी संस्था आणि घटनात्मक मूल्यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे का? प्रा. डॉ. प्रशांत विघे यांचा विचारप्रवर्तक लेख.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ता मिळविणे हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा उद्देश असू शकतो; मात्र सत्ता मिळविण्यासाठी लोकशाहीच्या मूल्यांची पायमल्ली करणे, घटनात्मक संस्थांवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करणे आणि आपल्या राजकीय सोयीप्रमाणे कायद्यांमध्ये बदल करणे, ही लोकशाहीची प्रक्रिया असू शकत नाही. लोकशाहीमध्ये जनतेचा कौल सर्वोच्च असतो. तो अनुकूल असेल तर स्वीकारायचा आणि प्रतिकूल असेल तर त्याचाही सन्मान करायचा, ही लोकशाहीची मूलभूत संस्कृती आहे. परंतु आजच्या राजकीय परिस्थितीत सत्तेचा वापर लोकसेवेसाठी करण्याऐवजी सत्ता टिकविण्यासाठी आणि प्रत्येक संस्थेवर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार कायद्यातील दुरुस्तीचा मुद्दा याच संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या सहकारी संस्थेतील सत्तासमीकरण आपल्या राजकीय अपेक्षेप्रमाणे नसल्यास त्या संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची वेळ का यावी? सहकार क्षेत्र हे लोकसहभाग, स्वायत्तता आणि सभासदांच्या अधिकारांवर उभे असते. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असेल, तर तो केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित प्रश्न राहत नाही; तो सहकार चळवळीच्या स्वायत्ततेचा आणि लोकशाही मूल्यांचा प्रश्न बनतो.
सत्ताधाऱ्यांना प्रत्येक प्राधिकरणावर आपलेच वर्चस्व असावे, प्रत्येक संस्थेत आपल्याच विचारांचे प्रतिनिधी असावेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सहकारी संस्था, विद्यापीठे, स्वायत्त मंडळे ते केंद्रीय यंत्रणांपर्यंत सर्वत्र आपलेच नियंत्रण असावे, अशी अपेक्षा निर्माण होणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. लोकशाहीमध्ये संस्था सरकारच्या मालकीच्या नसतात; त्या जनतेच्या विश्वासावर आणि कायद्याच्या चौकटीत कार्यरत असतात.
सत्तेसाठी पक्षांतर, फोडाफोडी आणि यंत्रणांचा वापर!
भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांत सत्ताप्राप्तीच्या राजकारणाने वेगळेच वळण घेतले आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही, तर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना फोडणे, आमदारांची खरेदी-विक्री करणे, विरोधी पक्षांचे सरकार पाडणे आणि राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडून सत्तेची समीकरणे बदलणे, अशा प्रकारांना राजकीय डावपेच म्हणून स्वीकारले जात असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या घटनांनी या प्रवृत्तीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शिवसेनेतील फुटीनंतर राज्यातील सत्तासमीकरण बदलले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनेही राजकीय नैतिकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला.
लोकशाहीमध्ये पक्षांतराला घटनात्मक तरतुदींच्या चौकटीत काही मर्यादा असल्या, तरी सत्तेसाठी पक्षांतर्गत फूट आणि राजकीय गटबाजीला प्रोत्साहन मिळत असेल, तर मतदारांच्या जनादेशाचा अर्थ काय उरतो? मतदार एका विचारधारेवर आणि पक्षाच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवून प्रतिनिधी निवडून देतात. मात्र निवडून आल्यानंतर तेच प्रतिनिधी सत्तेच्या समीकरणानुसार आपली राजकीय भूमिका बदलत असतील, तर लोकशाहीतील मतदारांचे सार्वभौमत्व केवळ मतदानापुरते मर्यादित राहते.
या परिस्थितीत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होतात. अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि आयकर विभाग यांसारख्या संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत स्वतंत्रपणे काम करणे अपेक्षित आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र विरोधी पक्षातील नेत्यांवर कारवाई आणि सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना वेगळे निकष लावले जात असल्याची भावना निर्माण झाली, तर तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसतो. तपास यंत्रणा या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नसतात; त्या देशाच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर व्यवस्थेचा भाग असतात. त्यांचा वापर राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी होत असल्याचा संशयही लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.
गोकुळचा निकाल आणि कायद्यातील दुरुस्तीचा प्रश्न
गोकुळच्या निवडणुकीत २५ निवडून आलेल्या संचालकांपैकी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले. त्यानंतर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सहकारी कायद्यातील कलम ७३अअअमध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली. वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त पाच सदस्य नेमण्याची आणि त्यांपैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली. या निर्णयामुळे गोकुळच्या सत्ता समीकरणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
या निर्णयामागे सहकारी संस्थांमध्ये तज्ज्ञांचा सहभाग वाढविण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे समर्थन केले जाऊ शकते. परंतु निवडणुकीत जनादेश मिळाल्यानंतर लगेचच सत्तेचे गणित बदलू शकणारी कायदेशीर दुरुस्ती केली जाते, तेव्हा तिच्या वेळेबद्दल आणि हेतूबद्दल प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कायदा हा सार्वजनिक हितासाठी असतो की सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय सोयीसाठी, हा या प्रकरणातील मूलभूत प्रश्न आहे.
१० नोव्हेंबर २०२६ रोजी गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शासननियुक्त संचालकांच्या मतांमुळे महायुतीच्या बाजूने १६ विरुद्ध १३ असा निकाल लागल्याचे वृत्त आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही निवड झाली आहे. यामुळे निवडणुकीत निवडून आलेल्या संचालकांच्या बहुमतापेक्षा शासननियुक्त सदस्यांची मते निर्णायक ठरल्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ही बाब सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेविषयी गंभीर चर्चा घडवून आणणारी आहे.
लोकशाही संस्थांवर नियंत्रण म्हणजे लोकशाही नव्हे!
लोकशाही व्यवस्थेचे सौंदर्य हे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, विद्यापीठे आणि विविध स्वायत्त प्राधिकरणे यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. प्रत्येक संस्थेवर सत्ताधारी पक्षाचेच नियंत्रण असावे, ही मानसिकता लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. विरोधी पक्षाचे अस्तित्व, त्यांचे मत, त्यांचा विरोध आणि त्यांना मिळालेला जनादेश स्वीकारण्याची तयारी असणे हेच लोकशाहीचे खरे लक्षण आहे.
आज देशात निर्माण झालेल्या राजकीय वातावरणात केवळ सत्तांतराचा प्रश्न नाही, तर लोकशाहीच्या संस्थात्मक रचनेचे भवितव्य हा अधिक गंभीर प्रश्न आहे. सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांना राजकीय शत्रू समजण्याऐवजी लोकशाही प्रक्रियेतील आवश्यक घटक म्हणून स्वीकारले पाहिजे. विरोधी पक्ष कमकुवत झाला, स्वायत्त संस्था सत्तेच्या प्रभावाखाली आल्या आणि कायदे सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने बदलले जाऊ लागले, तर लोकशाहीचे बाह्य स्वरूप शिल्लक राहील; परंतु तिचा आत्मा मात्र नष्ट होईल.
याच पार्श्वभूमीवर आजच्या तरुण पिढीचा, विशेषतः Gen Z चा, राजकीय व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक आहे. ही पिढी केवळ घोषणा, आश्वासने आणि व्यक्तिपूजेवर समाधानी राहणारी नाही. तिला पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, रोजगार, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक मूल्यांचा सन्मान अपेक्षित आहे. राजकारणातील फोडाफोडी, सत्तेचा गैरवापर आणि संस्थांवरील नियंत्रणाचे प्रयत्न याविषयी तरुणांमध्ये निर्माण होणारी अस्वस्थता ही लोकशाहीतील नव्या राजकीय जागृतीची अभिव्यक्ती मानली पाहिजे.
सत्ता परिवर्तन नव्हे, लोकशाही मूल्यांचे पुनर्स्थापन महत्त्वाचे!
लोकशाही वाचविण्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्ष बदलणे पुरेसे नाही. सत्तेचा वापर करण्याची राजकीय संस्कृती बदलणे अधिक महत्त्वाचे आहे. केंद्रात आणि राज्यात कोणतेही सरकार असो, त्याने संविधान, कायद्याचे राज्य, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि विरोधी मतांचा सन्मान या मूल्यांचे पालन केले पाहिजे. मात्र सत्तेच्या हव्यासापोटी लोकशाही संस्थांना दुय्यम स्थान देण्याची प्रवृत्ती वाढत असेल, तर त्या प्रवृत्तीला राजकीय आणि घटनात्मक मार्गाने विरोध करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे.
कोल्हापूरच्या गोकुळमधील सत्तासंघर्ष हा केवळ एका दूध संघाच्या अध्यक्षपदाचा प्रश्न नाही. तो जनादेशाचा सन्मान, सहकार क्षेत्राचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या निष्पक्ष वापराचा प्रश्न आहे. आज गोकुळच्या निमित्ताने उपस्थित झालेले प्रश्न उद्या सहकारी बँका, साखर कारखाने, विद्यापीठे आणि इतर स्वायत्त संस्थांसमोरही उभे राहू शकतात.
सत्ताधाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, लोकशाहीमध्ये सत्ता कायमस्वरूपी नसते; परंतु लोकशाहीची मूल्ये कायमस्वरूपी असली पाहिजेत. निवडणुकीत पराभव स्वीकारण्याची ताकद, विरोधकांच्या विजयाचा सन्मान करण्याची वृत्ती आणि कायद्यापुढे सर्व समान असल्याची जाणीव हीच सशक्त लोकशाहीची खरी ओळख आहे.
सत्तेसाठी कायदे बदलण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत सत्ता चालविणे महत्त्वाचे आहे. संस्थांवर कब्जा मिळविण्यापेक्षा संस्थांचा सन्मान राखणे महत्त्वाचे आहे आणि विरोधकांना संपविण्यापेक्षा लोकशाहीला समृद्ध करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अन्यथा लोकशाहीच्या नावाखाली सत्ताकेंद्री हुकूमशाहीची वाटचाल सुरू राहील. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी जनतेचा जागरूक सहभाग, घटनात्मक मूल्यांवरील निष्ठा आणि लोकशाही मार्गाने होणारे राजकीय परिवर्तन हीच काळाची खरी गरज आहे!
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख भारतीय महाविद्यालय, अमरावती मो. ९३२६८७७७४९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
