अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, दोषसिद्धी वाढविणे आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या निर्णयांचे स्वागत करण्यात आले आहे.  अनुसूचित जाती व […]