ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी वाढविण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांचे डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी केले स्वागत

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे, जलदगती न्यायालये, साक्षीदार संरक्षण व्यवस्था आणि तपास प्रक्रियेत सुधारणा करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी स्वागत करत प्रभावी अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त केली.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, दोषसिद्धी वाढविणे आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या निर्णयांचे स्वागत करण्यात आले आहे.

 अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे, जलदगती न्यायालयांची उभारणी, तपास प्रक्रियेत सुधारणा आणि साक्षीदार संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी स्वागत केले आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली आरपीआय पीडितांच्या पाठीशी सदैव ठामपणे उभी राहणार असल्याचेही डॉ. चलवादी यांनी स्पष्ट केले.
ॲट्रॉसिटी कायद्याचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि जमातीवरील अत्याचारांना आळा घालणे तसेच पीडितांना तातडीने न्याय मिळवून देणे हा आहे. या कायद्यांतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सरकारी वकिलांचे प्रभावी कामकाज, तपास अधिकाऱ्यांचे विशेष प्रशिक्षण, साक्षीदार संरक्षण व्यवस्था आणि जलदगती न्यायालयांची उभारणी यांसारख्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे डॉ. चलवादी यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या जिल्ह्यांचा सखोल अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या माध्यमातून सामाजिक न्याय अबाधित ठेवण्यास तसेच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यास मदत होईल, असे मत डॉ. चलवादी यांनी व्यक्त केले.

कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस, प्रशासन, सरकारी वकील आणि संबंधित सर्व यंत्रणांमध्ये अधिक समन्वय आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठी कठोर अंमलबजावणी आवश्यक

ॲट्रॉसिटी कायद्याची कठोर आणि पारदर्शक अंमलबजावणी ही सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण आणि वंचित घटकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर घेतलेली भूमिका आणि दिलेले निर्देश हे पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल असल्याचे डॉ. चलवादी यांनी सांगितले.

या निर्देशांची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!