राजकारणाच्या पटावर नैतिकतेचे आणि सिद्धांतांचे मुखवटे चढवून कितीही आव आणला, तरी शेवटी तिथे चालते ते केवळ आणि केवळ कोरडे अंकगणित. ज्यांच्याकडे आकड्यांचे बळ, त्यांचेच राजकारण यशस्वी ठरते, हा इतिहास आहे आणि वर्तमानही. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सध्या सुरू असलेली धावपळ आणि गुप्त जुळवाजुळव याच नियमाची पुनरावृत्ती करत आहे.
२० जुलैपासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या पटलावर येणारे परिसीमन विधेयक (सीमांकन विधेयक) हे केवळ एका कायद्याचे रूप नाही, तर ते भारताच्या भविष्यातील राजकीय रचनेचा पाया नव्याने रचणारा एक महाखेळ आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ आणि देशातील लोकसभा व विधानसभा जागांची पुनर्रचना करण्याचे मनसुबे उराशी बाळगून बसलेल्या सत्ताधारी वर्गासाठी हे विधेयक म्हणजे प्रतिष्ठेची आणि अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. मात्र, ही लढाई जिंकण्यासाठी आवश्यक असणारे संसदीय संख्याबळ मिळवणे हे वाटते तितके सोपे नाही, याची पूर्ण जाणीव चाणक्यनीतीचा दावा करणाऱ्या दिल्लीतील सूत्रधारांना झालेली आहे. म्हणूनच, संसदेच्या आवाराबाहेर आणि पडद्यामागे ज्या काही घडामोडी घडत आहेत, त्या अत्यंत वेगाने आणि तितक्याच सावधगिरीने खेळल्या जात आहेत.
कोणत्याही सामान्य विधेयकासारखे हे विधेयक साध्या बहुमताने मंजूर करता येत नाही, हाच यातील सर्वात मोठा तांत्रिक आणि राजकीय अडथळा आहे. ही घटनादुरुस्ती असल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळवणे अपरिहार्य आहे. ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत सध्या तीन जागा रिक्त असल्यामुळे प्रभावी सदस्यसंख्या काहीशी कमी झाली असली, तरी हे विधेयक बहुमताने मंजूर करून घेण्यासाठी किमान ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची मॅजिक फिगर गाठणे भाजपसाठी आवश्यक बनले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजेच एप्रिल महिन्यात, याच गणितामध्ये सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले होते. त्यावेळी विरोधाचा गड मजबूत वाटत होता आणि सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले होते. पण राजकारण हे वाहत्या पाण्यासारखे असते; ते कधी आणि कुठे वळण घेईल, याचा अंदाज भल्याभल्यांना लावता येत नाही. अवघ्या तीन महिन्यांत दिल्लीतील हवेची दिशा बदलली असून, विरोधकांच्या तथाकथित एकजुटीला तडे जाण्यास सुरुवात झाली आहे. या तीन महिन्यांत झालेल्या पक्षांतराच्या आणि फुटीच्या नाट्याने संसदेतील गणिते पूर्णपणे उलटीपालटी करून टाकली आहेत.
पश्चिम बंगालमधून तृणमूल काँग्रेसला बसलेला मोठा धक्का हे याचेच एक महत्त्वाचे निदर्शक. तृणमूलमधून तब्बल २० खासदार बाहेर पडून त्यांनी ‘नॅशनल कॉमन पीपल्स इनिशिएटिव्ह’ नावाचा नवा गट स्थापन केला आणि सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पाठिंबा जाहीर केला. ही घटना वरकरणी केवळ एका पक्षातील बंडखोरी वाटू शकते, परंतु त्यामागील पडद्याआडची सूत्रे आणि दिल्लीश्वरांचे डावपेच समजून घेतले तर यामागील मूळ हेतू स्पष्ट होतो. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातून आणखी ६ खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकृत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. या दोन मोठ्या घडामोडींमुळे एनडीएचे संख्याबळ आता थेट ३१९ वर पोहोचले आहे. तरीही ३६० चा टप्पा गाठण्यासाठी अजूनही ४१ खासदारांची उणीव भासत आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी आता विरोधी गोटातील सर्वात कमकुवत आणि स्वार्थी दुव्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या संपूर्ण खेळात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले आहे ते दक्षिणेतील द्रमुक (डीएमके) आणि महाराष्ट्रातील शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेने. गेल्या एका दशकाहून अधिक काळ काँग्रेससोबत घट्ट मैत्री टिकवून ठेवलेली द्रमुक आता काँग्रेसपासून दूर जाण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
तामिळनाडूमधील जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली दरी आणि स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्याची प्रादेशिक अपरिहार्यता यामुळे द्रमुकने काँग्रेसची साथ सोडण्याचे संकेत दिले आहेत. द्रमुकचे २२ खासदार जर या विधेयकाच्या बाजूने उभे राहिले, किंवा मतदानाच्या वेळी त्यांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली, तर सत्ताधारी पक्षासाठी विजयाचा मार्ग अतिशय सुकर होणार आहे. द्रमुकच्या संभाव्य पाठिंब्यामुळे एनडीएचे संख्याबळ ३४१ पर्यंत पोहोचू शकते. या घडामोडी केवळ संसदेतील आकड्यांचा खेळ बदलत नसून विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधात एकसंध आघाडी स्थापन करण्याचा दावा करणाऱ्या विरोधकांच्या एकजुटीचे इमले किती ठिसूळ पायावर उभे आहेत, हेच यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
दुसरीकडे, नेहमीच अनपेक्षित राजकारणासाठी ओळखले जाणारे शरद पवार यांनी घेतलेली भूमिका विरोधकांच्या चिंतेत आणखी भर घालणारी ठरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार गट) घेतलेली भूमिका ही अत्यंत व्यावहारिक आणि राजकीय चातुर्याची आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांचे (विशेषतः महाराष्ट्राचे) प्रतिनिधित्व लोकसभेत कमी होऊ नये आणि उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा वाद निर्माण होऊ नये, या अटीवर जर सीमांकन विधेयकात दुरुस्ती केली जाणार असेल आणि महाराष्ट्रातील जागा ५० टक्क्यांनी वाढणार असतील, तर आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असे संकेत त्यांच्या पक्षाकडून देण्यात आले आहेत. शरद पवारांच्या या भूमिकेमुळे विरोधी गोटात संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यांच्या पक्षाच्या ८ खासदारांची जोड मिळाल्यास सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ ३४९ पर्यंत पोहोचते. ३६० च्या जादूई आकड्याच्या अगदी जवळ पोहोचण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेली ही जुळवाजुळव अत्यंत नियोजनबद्ध आहे. यात काही विरोधी खासदार मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्यास किंवा सभात्याग करून अप्रत्यक्षपणे सत्ताधाऱ्यांना मदत करतील, अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.
या सर्व घडामोडींमधून भारतीय लोकशाहीसमोरील एक गंभीर पेच समोर येत आहे. सीमांकन विधेयक हे देशाच्या भौगोलिक आणि राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये लोकसंख्येची वाढ वेगाने झाली आहे, तर दक्षिण भारतातील राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचे उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या साध्य केले आहे. अशा परिस्थितीत, केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर जर मतदारसंघ पुनर्रचना झाली, तर दक्षिण भारताचे संसदेतील महत्त्व कमी होऊन देशाच्या सत्तेची चावी कायमची उत्तर भारताच्या हातात जाईल, अशी भीती दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांना वाटत आहे. हा प्रादेशिक असंतुलनाचा धोका टाळण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्रित लढा देणे अपेक्षित होते. मात्र, तत्त्वांपेक्षा सत्तेच्या राजकारणाला प्राधान्य देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे विरोधकांमध्येच फूट पडत आहे. दिल्लीत सत्ता उपभोगणाऱ्यांना या प्रादेशिक संघर्षाशी फारसे देणेघेणे नसते; त्यांना केवळ स्वतःचा अजेंडा राबवून सत्ता टिकवून ठेवायची असते.
शेवटी, संसद हे आता लोककल्याणाच्या चर्चेचे व्यासपीठ उरलेले नसून, ते केवळ राजकीय सौदेबाजीचे केंद्र बनले आहे. तत्त्वज्ञान आणि नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे नेते जेव्हा स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि सत्तेच्या संरक्षणासाठी तडजोड करतात, तेव्हा सामान्य जनतेच्या विश्वासाला तडे जातात. पावसाळी अधिवेशन हे संसदेच्या इतिहासातील सर्वात नाट्यमय आणि वादळी अधिवेशन ठरणार यात शंका नाही. विरोधकांच्या एकजुटीची झालेली वाताहत आणि सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेच्या बळावर आणि पडद्यामागील गुप्त वाटाघाटींतून जमवलेले संख्याबळ, हे या विधेयकाचे भविष्य ठरवणार आहे. राजकारणातील ही जुळवाजुळव लोकशाहीला कोणत्या दिशेला घेऊन जाईल, याचे उत्तर येणारा काळच देईल; परंतु सध्या तरी दिल्लीच्या सारीपाटावर सत्तेच्या अंकगणितात सत्ताधारी पक्षाचाच वरचष्मा दिसत आहे, हे नाकारता येत नाही.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
