एरंडोलमध्ये ‘राइट टू शेल्टर’चा मुद्दा गाजतोय; प्रशासनाकडून ९० दिवसांत निर्णय घेण्याची मागणी, अन्यथा कायदेशीर लढाईचा इशारा. एरंडोल नगरपरिषद हद्दीत आदिवासी व वंचित घटकांच्या निवास हक्काचा […]