एरंडोलमध्ये ‘राइट टू शेल्टर’चा मुद्दा गाजतोय; प्रशासनाकडून ९० दिवसांत निर्णय घेण्याची मागणी, अन्यथा कायदेशीर लढाईचा इशारा.
एरंडोल नगरपरिषद हद्दीत आदिवासी व वंचित घटकांच्या निवास हक्काचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, शासनाच्या विविध निर्णयांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. दि. ०५ मे २०२५ रोजी हे निवेदन एरंडोल नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले.
या निवेदनात महसूल व वन विभागाच्या दि. २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या निवासी अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करून त्यांना कायदेशीर निवासहक्क प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०११ तसेच २०१८ मधील शासन निर्णयांद्वारेही अतिक्रमण नियमितीकरणाबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले होते.
निवेदनानुसार, एरंडोल शहर व तालुक्यातील अनेक आदिवासी कुटुंबे अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असूनही त्यांना अद्याप कायदेशीर हक्क प्राप्त झालेला नाही. हा प्रशासकीय विलंब नसून त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानातील कलम २१ (जीवनाचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क), कलम ३८ (सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे) आणि कलम ४६ (अनुसूचित जाती-जमातींचे संरक्षण) तसेच पाचवी अनुसूची यांचा संदर्भ देत “Right to Shelter” हा जीवनाच्या हक्काचा अविभाज्य भाग असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या निवासहक्काचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची कायदेशीर व घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही
निवेदनात प्रशासनाने तातडीने पुढील बाबींची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे :
* अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी विशेष मोहीम राबविणे
* आदिवासी लाभार्थ्यांची प्राधान्याने नोंदणी व पडताळणी करणे
* भूमापन व सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करणे
* सर्व अर्जांवर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे
* प्रत्येक अर्जदाराला लेखी पोच व प्रगतीची माहिती देणे
* संपूर्ण कार्यवाही पारदर्शक ठेवून सार्वजनिक अहवाल जाहीर करणे
कायदेशीर मार्गाने पुढील प्रक्रिया
या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास संबंधितांकडून न्यायालयीन उपाययोजना, प्रशासकीय स्तरावरील तक्रारी तसेच वैधानिक अधिकारांचा वापर करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शासन निर्णयांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर मार्गानेच पाठपुरावा करण्याची भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.
उच्चस्तरीय पातळीवर पाठपुरावा
या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (नवी दिल्ली), मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis, उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde तसेच आदिवासी विकास मंत्री Ashok Uike यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
नेतृत्व व उपस्थिती
हे निवेदन भिल समाज विकास मंचाचे महाराष्ट्र राज्य संपर्क प्रमुख तथा जळगाव जिल्हाध्यक्ष दीपक बुढा अहिरे यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आले. यावेळी सागर भाऊ बाघ, निहाल सोनवणे, भैय्यासाहेब मोरे, विष्णू मोरे, लक्ष्मण जावळे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
एकूणच, एरंडोलमधील आदिवासी व वंचित घटकांच्या निवासहक्काचा प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.
करण शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे प्राधिनिधी असून बातम्या आणि जाहिरातींकरीता संपर्क करावा-
✍️ करण (गुरू) शिंदे -8983956862
ईमेल- journalistgurubaba@gmail.com
