अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध; अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती आरक्षणात बदलावर वाद; घटकांचा तीव्र विरोध, शासनाकडे प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी.

महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण (अ, ब, क, ड) करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात विविध संघटना व घटकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात उपवर्गीकरण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यासह न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

काय आहे वादाचा मुद्दा?

राज्य शासनाने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने 17 मार्च 2026 रोजी आपला अहवाल सादर केला असून त्यानंतर शासनाने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. 

मात्र, या प्रक्रियेवर अनेक गंभीर आक्षेप घेतले गेले आहेत.

समितीच्या रचनेवर प्रश्नचिन्ह

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, समितीमध्ये अनुसूचित जातीतील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व नसून केवळ काही मोजक्या घटकांनाच स्थान देण्यात आले आहे. यामुळे उर्वरित 58 जातींचे मत विचारात घेतले गेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

तसेच, “नैसर्गिक न्यायाचा भंग” झाल्याचे सांगत सर्व संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देणे ही गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अहवाल पारदर्शक नाही – आरोप

न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. एकीकडे अहवाल गुप्त ठेवला जात असताना दुसरीकडे त्यावर आक्षेप नोंदवण्यास सांगणे ही प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

अहवालात कोणते निकष वापरण्यात आले, कोणता डेटा वापरला गेला याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

घाईघाईत प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप

• शासनाने आक्षेप नोंदवण्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी दिला असल्याचा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे.
• आक्षेप सादर करण्यासाठी अल्प मुदत
• सुनावणीसाठी अपुरी माहिती
• ठिकाण व वेळ स्पष्ट नाही

या सर्व बाबी “घाईघाईत व पूर्वनियोजित” पद्धतीने प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे दर्शवतात, असे निवेदनात म्हटले आहे. 

घटनात्मक मुद्दे आणि कायदेशीर आक्षेप

• निवेदनात भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 341 चा उल्लेख करत अनुसूचित जाती हा एकसंध (homogeneous) वर्ग असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
• उपवर्गीकरण म्हणजे घटनात्मक संरचनेत हस्तक्षेप
• राज्य सरकारला अशा प्रकारचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार नाही
• हे अनुच्छेद 14, 15(4) आणि 16(4) च्या विरोधात असल्याचा दावा

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत उपवर्गीकरणासाठी “मोजता येण्याजोगा आणि अद्ययावत डेटा” आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

सामाजिक परिणामांबाबत चिंता

• या प्रस्तावामुळे अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत मतभेद वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
• सामाजिक एकात्मतेला धोका
• अंतर्गत स्पर्धा व तणाव वाढण्याची शक्यता
• समाजात विभाजन निर्माण होण्याची भीती

अशा प्रकारच्या उपवर्गीकरणामुळे सामाजिक ऐक्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. 

मुख्य मागण्या

निवेदनात शासनाकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

1. उपवर्गीकरण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी

2. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल रद्द करावा

3. अहवाल सार्वजनिक करावा

4. सर्व घटकांचा सहभाग घेऊन नव्याने प्रक्रिया राबवावी

5. अद्ययावत जातिनिहाय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा राज्यात संवेदनशील बनला असून, यावरून सामाजिक, कायदेशीर आणि राजकीय स्तरावर मोठा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. संबंधित घटकांनी पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक प्रक्रिया राबवण्याची मागणी करत शासनावर दबाव वाढवला आहे.

Kaustubh Shinde

कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-

मो. क्र. +917507502989,  ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com