ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीबाबत शासनाचा मोठा निर्णय. प्रशासक सहा महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहणार.
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांच्या निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. दि. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या या अधिसूचनेनुसार, ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे शासनाला असलेले अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत.
ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील संबंधित तरतुदींनुसार ही अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेत यापूर्वी या संदर्भात काढण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना व आदेश अधिक्रमित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
कोणत्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केला जाणार?
ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत समाप्त झाली आहे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक घेता आलेली नाही, अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची असेल.
अधिसूचनेनुसार, प्रशासक म्हणून पुढीलपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती करता येणार आहे—
- विस्तार अधिकारी (कृषी)
- विस्तार अधिकारी (आरोग्य)
- विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
- विस्तार अधिकारी (पंचायत)
- इतर कोणताही शासकीय अधिकारी
यामुळे निवडणुका होईपर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजात सातत्य राखण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रशासकाचा कार्यकाळ किती?
नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाचा कार्यकाळ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा राहणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर प्रशासकाचा कार्यकाळ त्यापूर्वीच संपुष्टात येईल.
म्हणजेच, सहा महिने किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत—यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत प्रशासक कार्यरत राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या CEO यांच्यावर जबाबदारी
या निर्णयामुळे संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील मुदत संपलेल्या आणि निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय पोकळी निर्माण होऊ नये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सदर अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने दि. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केली असून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार व त्यांच्या नावाने शासनाच्या सहसचिव वर्षा मुं. भरोसे यांच्या स्वाक्षरीने ती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महत्त्वाची नोंद : या अधिसूचनेत प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी प्रशासक म्हणून नेमकी कोणती व्यक्ती/अधिकारी नियुक्त होणार, हा निर्णय संबंधित CEO यांच्या स्तरावर होणार आहे.
नितीन घोपे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.
मो. +91 99215 87937
Email- ghope.nitin7@gmail.com
