वाघूर धरणातील पाण्याचे औद्योगिक आरक्षण करताना स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल का, हा महत्त्वाचा यक्षप्रश्न समोर आला आहे.
जामनेर येथे प्रस्तावित कोका-कोला प्रकल्पासाठी वाघूर धरणातून ९ दशलक्ष घनमीटर (९ MCM) पाणी आरक्षित करण्यात आल्याच्या वृत्तानंतर पर्यावरणप्रेमी, शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे पिण्याच्या पाण्याचा हक्क, शेतीसाठीचे सिंचन, भूजल पातळी आणि पर्यावरणीय परिणाम यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांनी या संदर्भात शासन, प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडे वैज्ञानिक व तांत्रिक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जामनेर व खान्देश परिसर आधीच उन्हाळ्यातील तीव्र तापमान आणि पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी आरक्षित करताना दीर्घकालीन परिणामांचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
वाघूर धरणाच्या पाणी उपलब्धतेचा अभ्यास आवश्यक
वाघूर धरणाची मूळ संकल्पित क्षमता, गेल्या दहा वर्षांतील प्रत्यक्ष सरासरी पाणीसाठा आणि वाढत्या तापमानामुळे होणारे बाष्पीभवन यांचा पुनर्विचार करण्यात आला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच जळगाव शहर, जामनेर आणि आसपासच्या गावांची पुढील २५ वर्षांतील पिण्याच्या पाण्याची गरज किती असेल, याचा अधिकृत अंदाज जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
शेती व सिंचनावर परिणाम होणार?
वाघूर कालव्यांद्वारे सिंचन क्षेत्रासाठी दरवर्षी किती पाणी उपलब्ध होते आणि सध्या शेतकऱ्यांना किती आवर्तने दिली जातात, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कंपनीसाठी पाणी आरक्षित केल्यानंतर उन्हाळ्यात स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पाण्यात कपात होणार का, याबाबतही स्पष्टता मागण्यात आली आहे.
भूजल उपसा आणि पुनर्भरणाबाबत चिंता
प्रकल्पासाठी केवळ धरणाचे पाणी वापरण्यात येणार आहे की कंपनीच्या आवारात कूपनलिका खोदण्यात येणार आहेत, हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) किंवा GSDA नुसार जामनेर परिसरातील भूजल स्थिती ‘सुरक्षित’ आहे की ‘गंभीर’, याची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कंपनीने उपसलेल्या भूजलाच्या तुलनेत किती पाणी पुनर्भरण केले जाईल आणि त्याचे स्वतंत्र ऑडिट कोण करेल, याबाबतही स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे.
पर्यावरणीय प्रभाव आणि प्रदूषण नियंत्रण
प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यमापन (EIA) झाले आहे का, आणि झाल्यास तो अहवाल सार्वजनिक केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच हा प्रकल्प ‘रेड’, ‘ऑरेंज’ किंवा ‘ग्रीन’ प्रदूषण श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आला आहे का, याची माहिती देण्याची मागणी आहे.
वाघूर जलाशय परिसरातील पक्षीजीवन, वन्यजीवांचा अधिवास आणि नदीच्या किमान आवश्यक जलीय प्रवाहावर (Minimum Ecological Flow) या प्रकल्पाचा परिणाम होणार का, यासाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय सर्वेक्षण करण्यात आले आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सांडपाणी व्यवस्थापन आणि ZLDची मागणी
एक लिटर शीतपेय निर्मितीसाठी प्रत्यक्षात किती पाणी वापरले जाईल आणि त्यातून किती रासायनिक सांडपाणी निर्माण होईल, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (ZLD) तंत्रज्ञानाचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे का, तसेच प्रक्रियेनंतर निर्माण होणाऱ्या रासायनिक गाळाची विल्हेवाट कोणत्या पद्धतीने लावली जाणार आहे, याबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
जनसुनावणी आणि स्थानिक संमतीचा प्रश्न
या पाणी आरक्षणापूर्वी बाधित ग्रामपंचायती, नगरपालिकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) किंवा ठराव घेण्यात आले होते का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी जाहीर जनसुनावणी घेण्यात आली आहे का, आणि नसेल तर त्याची कारणे काय, याबाबत माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळात पाण्याचा प्राधान्यक्रम कोणाला?
दुष्काळ किंवा पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत पाण्याचा पहिला हक्क पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीसाठी राहील की कंपनीसाठी, हा सर्वात महत्त्वाचा यक्षप्रश्न असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. टंचाईच्या काळात कंपनीला दिला जाणारा पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद करण्याची तरतूद करारात आहे का, याबाबतही स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाने पारदर्शक भूमिका घ्यावी
पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांनी म्हटले आहे की, औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती महत्त्वाची असली तरी त्यासाठी स्थानिक जलस्रोत, शेती आणि पर्यावरण धोक्यात येता कामा नये. शासनाने या प्रकल्पासंदर्भातील सर्व तांत्रिक अहवाल, जलउपसा परवानग्या, पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि पाणी वापर अटी सार्वजनिक कराव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.
स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी यांचे म्हणणे आहे की, विकासासोबत पाण्याची सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय समतोल यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. शासन आणि प्रशासनाने या सर्व प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरे देऊन जनतेतील संभ्रम दूर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राजेंद्र गाडगीळ हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक,शैक्षणिक, पर्यावरण आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. 8999809416, email- gadgilrd@gmail.com
