नांदेडमध्ये नेट-सेट-पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीची उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाकडे पाठपुरावा; प्राध्यापक भरतीसह विविध मागण्यांची सोडवणूक करण्याची मागणी.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतिमान करणे, तासिका तत्त्वावर कार्यरत अध्यापकांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करणे, संवर्गनिहाय आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच पात्र नेट-सेट-पीएच.डी. धारकांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नेट-सेट-पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
समितीच्या वतीने गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांबाबत शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. विशेषतः प्राध्यापक भरती, तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन व सेवा-संबंधित प्रश्न, आरक्षणाची अंमलबजावणी, पात्र नेट-सेट-पीएच.डी. धारकांच्या रोजगाराचा प्रश्न तसेच उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबंधित धोरणात्मक बाबींवर समितीने शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
प्राध्यापक भरतीसाठी समितीचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर तसेच विद्यमान अध्यापकांच्या कार्यभारावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राध्यापक भरती नियमित आणि गतिमान होणे आवश्यक आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, मागील काळात केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सन २०१८ मध्ये ३,५०० प्राध्यापक पदांना, तर सन २०२६ मध्ये ५,०१२ पदांना शासनाची मंजुरी मिळाली. याशिवाय राज्यातील विविध विद्यापीठांमधील ६५९ पदांना शासनाची मंजुरी मिळवून देण्यातही समितीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
मात्र, केवळ पदांना मंजुरी देणे पुरेसे नसून मंजूर पदांवरील भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शासनाने रिक्त व मंजूर पदांचा आढावा घेऊन प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी समितीची मागणी आहे.
तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मानधनाचा प्रश्न
राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर अध्यापन करणारे प्राध्यापक आणि अध्यापक उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मात्र, त्यांच्या मानधनासह रोजगारातील स्थैर्य आणि इतर सेवा-संबंधित प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
समितीच्या पाठपुराव्यामुळे तासिका तत्त्वावर कार्यरत अध्यापकांच्या मानधनात रु. २५० वरून रु. ९०० पर्यंत वाढ करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यात आल्याचे समितीने सांगितले. तथापि, सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मानधनाचा पुन्हा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन त्यात योग्य वाढ करण्यात यावी, यासाठी समितीचा शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
संवर्गनिहाय आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापक संवर्गातील आरक्षण हा देखील समितीच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच त्यानुषंगाने संवर्गनिहाय आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणारा शासन निर्णय निर्गमित करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना संबंधित संवर्ग, विषय, पदांची उपलब्धता आणि शासनाच्या नियमानुसार नियुक्ती प्रक्रिया यांचा योग्य समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०च्या अंमलबजावणीबाबत भूमिका
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सकारात्मक धोरणांना समितीने पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, धोरणाची अंमलबजावणी करताना प्रत्यक्ष उच्च शिक्षण संस्थांमधील परिस्थिती, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि अध्यापकांवरील वाढता कार्यभार यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांची संख्या, अध्यापनाचे स्वरूप, अभ्यासक्रमातील घटक, प्रात्यक्षिक व इतर शैक्षणिक उपक्रम, सहशैक्षणिक जबाबदाऱ्या, प्रशासकीय कामकाज तसेच अध्यापकांवरील एकूण कार्यभार या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून अध्यापकांची आवश्यकता निश्चित करणे गरजेचे आहे.
राज्यातील विविध उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भौगोलिक, आर्थिक, विद्यार्थीसंख्या आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मोठी असमानता आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांसाठी व्यवहार्य, वस्तुनिष्ठ आणि एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करण्यापूर्वी संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
पात्र नेट-सेट-पीएच.डी. धारकांच्या रोजगाराचा प्रश्न
राज्यात मोठ्या संख्येने पात्र नेट, सेट आणि पीएच.डी. धारक उपलब्ध असूनही त्यांच्या पात्रतेनुसार पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा समितीने उपस्थित केला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात प्रशिक्षित व पात्र मनुष्यबळ उपलब्ध असताना त्याचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे शासनाने उच्च शिक्षण संस्थांमधील रिक्त पदांचा नियमित आढावा घेऊन भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. तसेच पात्र नेट-सेट-पीएच.डी. धारकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दीर्घकालीन आणि प्रभावी धोरण निश्चित करावे, अशी समितीची मागणी आहे.
उच्च शिक्षणातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आवाहन
प्राध्यापक भरती, तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन, आरक्षणाची अंमलबजावणी, पात्र नेट-सेट-पीएच.डी. धारकांच्या रोजगाराच्या संधी आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रश्न हे केवळ अध्यापकांचे प्रश्न नसून उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित प्रश्न आहेत, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी पुरेसे आणि पात्र अध्यापक उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतिमान करावी, तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात योग्य वाढ करावी, आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि पात्र नेट-सेट-पीएच.डी. धारकांच्या रोजगाराचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
“उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा. अध्यापकांचे अधिकार, विद्यार्थ्यांना मिळणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता यांचा समतोल राखण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
या मागण्यांसाठी समितीचा शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांची सकारात्मक आणि तातडीने सोडवणूक करण्याची अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.
समितीचे पदाधिकारी
या प्रश्नांसंदर्भात समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. परमेश्वर पोळ, डॉ. प्रमोद तांबे, प्रा. सुरेश देवडे पाटील, डॉ. विश्वास देशमुख, डॉ. कांचन जोशी, डॉ. अमोल मस्के, डॉ. रमेश वाघमारे, डॉ. प्रविण गोळे, डॉ. विकास गवई, प्रा. ओंकार कोरवले, डॉ. देवानंद गोरडवार, डॉ. स्पनिल बोधने, डॉ. भारत राठोड, डॉ. युवराज कठाळे आणि डॉ. संतोष जाधव यांनी शासनाने उच्च शिक्षण क्षेत्रातील या सर्व प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
— नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
