सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर राज्यातील विधी महाविद्यालयांच्या तपासणीला वेग आला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी आपल्या संलग्न विधी […]
विधी विद्यार्थ्यांना मंत्रालयातील कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी राज्य सरकारचा उपक्रम. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना ₹१०,००० विद्यावेतन. कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मंत्रालयातील विधेयके, अध्यादेश, […]