सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर राज्यातील विधी महाविद्यालयांच्या तपासणीला वेग आला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी आपल्या संलग्न विधी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करून तपासणी अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे सादर करावा, असे निर्देश राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत कार्यवाही न केल्यास संबंधित विद्यापीठांवर नियामक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने देशभरातील विधी महाविद्यालयांच्या तपासणीचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठाने स्वतंत्र तपासणी पथके स्थापन करून संलग्न आणि घटक विधी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तपासणी करताना केवळ कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, छायाचित्रे किंवा ऑनलाइन माहितीवर अवलंबून न राहता महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा, अध्यापन व्यवस्था, शैक्षणिक गुणवत्ता, पूर्णवेळ प्राध्यापकांची उपलब्धता, ग्रंथालय, मूट कोर्ट, विधी सहाय्य केंद्र आणि इतर आवश्यक सुविधांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयाची संलग्नता कायम ठेवू नये. आवश्यकतेनुसार संलग्नता निलंबित किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करून त्याचा अहवाल बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे पाठविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या अनुषंगाने डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना परिपत्रक पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
वीकेंड व संध्याकाळी वर्गांवरही आक्षेप
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने नियमित कायद्याच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वीकेंड, संध्याकाळी किंवा सत्र पद्धतीच्या वर्गांबाबतही आक्षेप नोंदवला आहे. नियमांचे उल्लंघन करून असे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांनी ते तातडीने बंद करावेत आणि अशा अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेश प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यापीठांनी तपासणीनंतर विधी महाविद्यालयांचे ‘पूर्णपणे नियमांचे पालन करणारे’, ‘तातडीने सुधारणा शक्य असलेले’ आणि ‘गंभीर त्रुटी असलेले’ अशा तीन गटांत वर्गीकरण करून एकत्रित अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे की, सहा आठवड्यांच्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या विद्यापीठांविरोधात नियामक कारवाई करण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विधी शिक्षणाचा घसरता दर्जा, अपुऱ्या सुविधा, मानकांची पूर्तता न करता सुरू असलेल्या विधी महाविद्यालयांबाबत अत्यंत गंभीर मौखिक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. केवळ कागदोपत्री पूर्तता दाखवून चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांमुळे विधी शाखेच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सर्व संलग्न विधी महाविद्यालयांचे तातडीने सखोल, प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश विद्यापीठांना दिले आहेत. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989
ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
