संसद मोठी करणे म्हणजे लोकशाही मजबूत करणे का? खासदारांची संख्या, संसदीय चर्चा, करदात्यांचा पैसा आणि संघराज्याच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित करणारा दृष्टिकोन. लोकशाही ही संख्याबळाच्या दाखल्यावरून […]
राजकारणाच्या पटावर नैतिकतेचे आणि सिद्धांतांचे मुखवटे चढवून कितीही आव आणला, तरी शेवटी तिथे चालते ते केवळ आणि केवळ कोरडे अंकगणित. ज्यांच्याकडे आकड्यांचे बळ, त्यांचेच […]
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘गळती’ हा शब्द आता नवा राहिलेला नाही. पण जेव्हा एकाच वृक्षाची पाने एकापाठोपाठ एक गळून पडू लागतात, तेव्हा दोष केवळ वाहणाऱ्या वाऱ्याचा नसतो, […]
