काय आहे भूमिअभिलेख भरती २०२५ चा वाद? खोट्या प्रमाणपत्रांचे आरोप आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन. वाचा प्रशासनाकडच्या प्रमुख मागण्या.
महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या भूमिअभिलेख नाशिक विभागाच्या सरळसेवा भरती 2025 प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. नियुक्ती आदेश जाहीर झाल्यानंतर अनेक पात्र उमेदवारांना अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आह.
⚠️ भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
उमेदवारांच्या मते, निवड आणि प्रतीक्षा यादीत एसबीसी (SBC) प्रवर्गासाठी स्वतंत्र कॉलमच दाखवण्यात आलेला नाही. तसेच, 160 गुण मिळवलेल्या एसबीसी उमेदवाराला वगळण्यात आले, तर 144 गुण असलेल्या दिव्यांग उमेदवाराला संधी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय, दिव्यांग प्रमाणपत्रांची योग्य वैद्यकीय पडताळणी न करता नियुक्ती आदेश काढण्यात आल्याचेही समोर येत आहे. काही उमेदवारांनी पूर्वी वेगवेगळ्या प्रवर्गातून अर्ज केल्यामुळे प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
🧾 परीक्षा प्रक्रियेतही गैरप्रकाराचा संशय
परीक्षेदरम्यान उच्चशिक्षित लेखनिकांचा (scribe) वापर झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच, सध्या खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर वाढत असल्याने सर्व प्रमाणपत्रांची सखोल वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
📢 उमेदवारांच्या प्रमुख मागण्या
- उमेदवारांनी प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
- एसबीसी व दिव्यांग उमेदवारांना न्याय द्यावा
- सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची वैद्यकीय पडताळणी करावी
- परीक्षेतील लेखनिक वापराची चौकशी करावी
- चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नियुक्ती आदेश स्थगित करावेत
- राज्यस्तरीय चौकशी समिती नेमून पारदर्शकता सुनिश्चित करावी
📉 ‘भुकरमापक’ पदे मृत घोषित; विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
दरम्यान, भूमिअभिलेख विभागातील भुकरमापक पदे “मृत पद” म्हणून घोषित करण्यात आल्याने प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार या पदांसाठी भविष्यात नवीन भरती होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मात्र, प्रतीक्षा यादी दोन वर्षे वैध असूनही रिक्त पदांवर उमेदवारांना संधी न देणे अन्यायकारक असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पुणे आयुक्तालय आणि मंत्रालयात वारंवार पाठपुरावा केल्याचेही समोर आले आहे.
🎓 विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आणि सरकारची भूमिका
अनेक उमेदवार वर्षानुवर्षे या भरतीसाठी तयारी करत असून, ही नोकरी त्यांच्या कुटुंबासाठी आशेचा किरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
🔍 निर्णयाची प्रतीक्षा
ही बाब सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याने प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून पारदर्शकता राखावी, अशी मागणी होत आहे. आता या प्रकरणावर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे उमेदवारांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
