उत्तर महाराष्ट्र हादरवणारे अॅटलांटा प्रकरण पुन्हा चर्चेत; आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांवर EOW ची नजर.
जळगाव महानगरपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त आणि गाजलेल्या प्रकरणांपैकी एक असलेल्या ‘अॅटलांटा कन्स्ट्रक्शन’ प्रकरणाने अखेर फौजदारी वळण घेतले आहे. तब्बल दोन दशकांपासून फाईल, न्यायालय आणि राजकीय चर्चांमध्ये अडकलेले हे प्रकरण आता थेट गुन्हा नोंद होण्यापर्यंत पोहोचले असून, जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात मुंबईस्थित मे. अॅटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड आणि संबंधित संचालकांविरोधात गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात जळगाव महानगरपालिकेची ४२ कोटी ६० लाख ७६ हजार ५६२ रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप असून, तपास Economic Offences Wing (EOW) कडे वर्ग करण्यात आला आहे.
नेमकं ‘अॅटलांटा प्रकरण’ काय आहे?
१९९७ ते २००६ या कालावधीत तत्कालीन जळगाव नगरपरिषदेकडून शहरातील रस्ते डांबरीकरण आणि काही पायाभूत विकासकामांसाठी अॅटलांटा कंपनीला मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे देण्यात आली होती.
त्या काळात “आधुनिक तंत्रज्ञान”, “पेव्हर मशीन” आणि “जलद दर्जेदार रस्ते” या नावाखाली कंपनीने नगरपालिकेचा विश्वास संपादन केला. मात्र पुढे अनेक प्रश्न उभे राहू लागले.
* काम वेळेत पूर्ण झाले का?
* करारातील अटी पाळल्या गेल्या का?
* Mobilisation Fund चा वापर नेमका कुठे झाला?
* सार्वजनिक पैशांचे नुकसान झाले का?
महापालिकेच्या फिर्यादीनुसार, कंपनीने काम अपूर्ण ठेवूनही आर्थिक लाभ घेतला. त्यातून व्याज, दंड, अतिरिक्त खर्च आणि निधी गैरवापरामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कोणावर गुन्हा दाखल?
जळगाव शहर पोलीस स्टेशनमध्ये CCTNS क्रमांक १२७/२०२६ अंतर्गत भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (लोकसेवकाकडून अपहार) आणि ४२० (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्याद महानगरपालिकेचे प्रभारी शहर अभियंता योगेश बोरोले यांनी दिली आहे. आरोपींमध्ये :
* मे. अॅटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी
* संचालक राझू अंबालाल वावरोट
* इतर संबंधित संचालक व व्यक्ती
यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा थेट हस्तक्षेप!
या प्रकरणाला अचानक वेग मिळण्यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावली ती जळगावचे नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी. त्यांनी सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली.
या बैठकीत मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, देशमुख यांनी संपूर्ण दस्तऐवजांसह आर्थिक फसवणुकीचे आरोप मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत थेट महापालिका आयुक्तांना सरकारी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
याच आदेशानंतर प्रशासनाने वेगाने हालचाली करत अखेर गुन्हा दाखल केला.
न्यायालय, धनादेश आणि राजकारण
या प्रकरणात अॅटलांटा कंपनीने पूर्वी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. काही न्यायालयीन आदेशांनंतर महापालिकेला कंपनीच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांचा धनादेश जमा करावा लागला होता.
दरम्यान, काही नगरसेवकांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या; मात्र न्यायालयाने त्या फेटाळून लावत त्या “राजकीय हेतूने प्रेरित” असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
EOW तपासात काय उघड होऊ शकतं?
आता सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे EOW चा तपास.
या तपासात पुढील बाबी तपासल्या जाण्याची शक्यता आहे :
* करार प्रक्रियेत अनियमितता झाली का?
* निधी मंजुरी आणि वापरात संगनमत होते का?
* अधिकारी–ठेकेदार साखळी सक्रिय होती का?
* कामाचे मोजमाप आणि प्रत्यक्ष काम यात तफावत होती का?
* सार्वजनिक निधीचा अपहार झाला का?
जर आरोप सिद्ध झाले, तर हे प्रकरण उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या नागरी आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक म्हणून नोंदवले जाऊ शकते.
जळगावकरांच्या मनात संताप
शहरातील नागरिकांमध्ये आता एकच चर्चा आहे —
“जनतेच्या कराच्या पैशांचा हिशोब कोण देणार?”
जळगाव शहरातील रस्ते, विकासकामे आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर अनेक वर्षे नागरिक त्रस्त राहिले. आता या प्रकरणामुळे “विकासाच्या नावाखाली नेमकं कोणाचं भलं झालं?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
फक्त एक गुन्हा नाही… व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
‘अॅटलांटा प्रकरण’ हे केवळ एका कंपनीविरोधातील गुन्हा नाही.
हा प्रश्न आहे :
* सार्वजनिक निधीच्या सुरक्षेचा
* प्रशासनाच्या जबाबदारीचा
* ठेकेदारी व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा
* आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा
जळगावने यापूर्वीही अनेक मोठे आर्थिक व प्रशासकीय वाद पाहिले आहेत.
मात्र या प्रकरणात आता थेट मुख्यमंत्री स्तरावरून आदेश गेल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या तपासाकडे लागले आहे.
आता प्रश्न एकच…
EOW च्या तपासातून खरोखर संपूर्ण सत्य बाहेर येणार का?
की ‘अॅटलांटा प्रकरण’ही इतर मोठ्या घोटाळ्यांप्रमाणे फाईलमध्येच अडकून राहणार?
याचे उत्तर येणारा काळच देईल… पण सध्या तरी जळगावमध्ये एकच चर्चा आहे — “४३ कोटींचा हिशोब कोण देणार?”
करण शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे प्राधिनिधी असून बातम्या आणि जाहिरातींकरीता संपर्क करावा-
✍️ करण (गुरू) शिंदे -8983956862
ईमेल- journalistgurubaba@gmail.com
