PMEGP व CMEGP योजनांतील लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी भीम आर्मीची मागणी; सतीश पवार यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा दिला इशारा.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) आणि राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अंतर्गत कर्ज मंजूर होऊनही अनेक लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत नसल्याने राज्यातील उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या प्रश्नावर भीम आर्मी भारत एकता मिशनने आक्रमक भूमिका घेत राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष सतीश पवार यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी सांगितले की, PMEGP आणि CMEGP योजनांमधील अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यात सबसिडीची रक्कम जमा झाल्याचे दाखविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. परिणामी अनेक लघु उद्योजक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
3 ते 4 वर्षांपासून लाभाची प्रतीक्षा
मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक लाभार्थ्यांनी उद्योग उभारण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले. शासनाकडून अनुदान मंजूर झाले असले तरी ते बँकांच्या ताब्यात राहिले असून लाभार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा झालेला नाही. काही प्रकरणांमध्ये 3 ते 4 वर्षांपासून कर्जाचे नियमित हप्ते भरूनही अनुदान कर्ज खात्यात समायोजित झालेले नसल्याची तक्रार आहे.
यामुळे उद्योजकांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत असून व्यवसाय टिकवणे कठीण होत आहे. रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या PMEGP आणि CMEGP योजनांचा मूळ हेतूच धोक्यात आल्याची भावना लाभार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
सतीश पवार यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. लाभार्थ्यांना तातडीने न्याय मिळाला नाही तर जिल्हा उद्योग केंद्रांसमोर आणि संबंधित विभागांच्या कार्यालयांपुढे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा
या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचाही इशारा भीम आर्मीने दिला आहे. लाभार्थ्यांच्या हक्काचे अनुदान वेळेत मिळणे ही शासनाची जबाबदारी असून त्यात होणारा विलंब अस्वीकार्य असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
रोजगार निर्मितीवर परिणाम
PMEGP आणि CMEGP या योजना बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र अनुदान वितरणातील विलंब, प्रशासकीय अडचणी आणि बँकिंग प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे अनेक उद्योजकांचे प्रकल्प संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे नवीन रोजगार निर्मितीचा वेगही मंदावल्याचे चित्र आहे.
लाभार्थ्यांची शासनाकडे अपेक्षा
राज्यातील हजारो लाभार्थी शासनाकडून तातडीच्या हस्तक्षेपाची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. अनुदानाची रक्कम त्वरित समायोजित करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या समस्या उद्भवू नयेत यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
PMEGP आणि CMEGP योजनांच्या अंमलबजावणीतील या कथित त्रुटींमुळे आता हा मुद्दा राज्यभर चर्चेचा विषय बनला असून शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.डे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
स्वप्नील खिल्लारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.
