प्रदीर्घ संघर्षानंतर वृद्ध महिलेला मिळाला न्याय; वारसा हक्काच्या शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदविले नाव

एरंडोल येथील मीराबाई सुरेश मराठे यांचे नाव महसूल प्रशासनाच्या पुढाकाराने वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात आले. त्यांच्या दीर्घ संघर्षाला अखेर यश मिळाले.

महसूल प्रशासनाच्या तत्पर कारवाईमुळे वृद्ध महिलेला वडिलोपार्जित शेतजमिनीचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला. जळगाव जिल्ह्यातील प्रेरणादायी घटना.

 एरंडोल तालुक्यातील एका वृद्ध विधवा महिलेला महसूल प्रशासनाच्या संवेदनशील आणि सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीवरील कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला आहे. श्रीमती मीराबाई सुरेश मराठे यांच्या वारसा हक्काची नोंद अधिकृतपणे सातबारा उताऱ्यावर करण्यात आल्याने त्यांच्या प्रदीर्घ संघर्षाला अखेर यश आले आहे.

मीराबाई मराठे या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीवरील वारसा हक्कासाठी प्रयत्नशील होत्या. विविध प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांमुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. मात्र, महसूल प्रशासनाने त्यांच्या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत योग्य ती कार्यवाही केल्यामुळे त्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

तक्रारीची तातडीने दखल

मीराबाई मराठे यांनी आपल्या अडचणींबाबत प्रशासनाकडे निवेदन दिल्यानंतर त्यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीचा तसेच त्यांनी केलेल्या दीर्घ संघर्षाचा विचार करून महसूल विभागाने प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली.

कायदेशीर प्रक्रियेला गती

जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार विधी अधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल यांनी या प्रकरणातील अपील प्रक्रिया गतिमान केली. संपूर्ण प्रकरणाची सखोल पडताळणी करून संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर वारसा हक्कासंदर्भातील सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर ‘वारसा हक्क’ कायद्यानुसार मीराबाई मराठे यांचे नाव संबंधित शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर अधिकृतरीत्या नोंदविण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट

जमिनीवरील हक्क मिळाल्यानंतर स्थानिक स्तरावर उद्भवू शकणाऱ्या अडचणी आणि सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त करण्यासाठी मीराबाई मराठे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी त्यांची व्यथा संवेदनशीलतेने ऐकून घेतली. तसेच त्यांना कायदेशीर हक्क प्राप्त झाल्याबद्दल अभिनंदन करत प्रशासनाकडून आवश्यक सहकार्याची ग्वाही दिली.

नागरिकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श

या प्रकरणातून महसूल प्रशासनाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी दाखविलेली तत्परता आणि संवेदनशीलता अधोरेखित झाली आहे. विशेषतः वयोवृद्ध, विधवा आणि दुर्बल घटकांतील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने केलेले कार्य नागरिकाभिमुख शासन व्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण ठरत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव हे नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण, कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण आणि लोकाभिमुख प्रशासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!