पॉश कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चंद्रपूरमध्ये १०९ तपासणी अधिकारी नियुक्त. शी-बॉक्स नोंदणी, अंतर्गत समिती व माहिती फलकाची पडताळणी केली जाणार.
कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि लैंगिक छळाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने ‘कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम, २०१३’ अर्थात ‘पॉश’ (POSH) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय, सहकारी महामंडळे तसेच खाजगी आस्थापनांची व्यापक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरावरील विशेष पथकाने १५ जूनपासून या धडक मोहिमेला सुरुवात केली आहे. मोहिमेच्या प्रारंभी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर येथे ‘पॉश’ कायद्यांतर्गत आवश्यक बाबींची पडताळणी करण्यात आली. यानंतर प्रशासकीय भवनातील महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा माहिती कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, जीएसटी कार्यालयासह विविध कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली.
या तपासणी पथकात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी प्रकाश भांदककर आणि विधी अधिकारी अनिल तानले यांचा समावेश आहे.
अंतर्गत तक्रार समिती अनिवार्य
‘पॉश’ कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक शासकीय आणि खाजगी आस्थापनामध्ये ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (Internal Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महिला कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या लैंगिक छळासंबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ही समिती कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
मात्र, अनेक संस्थांमध्ये या समित्या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असल्याचे, समित्यांची माहिती अद्ययावत नसल्याचे तसेच कायद्यातील विविध तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित आस्थापनांची सखोल पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘शी-बॉक्स’ नोंदणीसह माहिती फलक बंधनकारक
जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेनुसार १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांनी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात अंतर्गत तक्रार समितीची माहिती प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ (SHe-Box) पोर्टलवर संस्थेची नोंदणी करून समितीची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
तपासणीदरम्यान अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना, सदस्यांची माहिती, तक्रार निवारण प्रक्रिया, माहिती फलक आणि ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवरील नोंदणीची पडताळणी केली जाणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई
‘पॉश’ कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रथमच नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित संस्थेला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. पुन्हा नियमभंग झाल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंडासह संबंधित संस्थेचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात १०९ तपासणी अधिकारी नियुक्त
‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत प्रभावीपणे होत आहे, याची खातरजमा करण्यासाठी शासनाच्या परिपत्रकानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात विशेष तपासणी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विविध विभागांसाठी कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून, एकूण १०९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तपासणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या मोहिमेमुळे कार्यस्थळी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण होईल, तसेच महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ‘पॉश’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
