पीओपी मूर्तींमुळे होणाऱ्या जलप्रदूषणावर उच्च न्यायालय गंभीर. पर्यावरण आणि धार्मिक भावना यामध्ये समतोल राखण्याचे निर्देश; मूर्तीकार संघटनांकडून तोडग्याची अपेक्षा.
प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींचा विषय सर्वसामान्यांच्या धार्मिक भावनांशी आणि मूर्तीकारांच्या उपजीविकेशी निगडित असला, तरी जलप्रदूषणाचा मुद्दा अधिक गंभीर असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत मूर्तीकारांच्या संघटनांनीच व्यवहार्य तोडगा किंवा पर्याय सुचवावा, असे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, पीओपी मूर्तींवरील निर्बंधांचा उद्देश मूर्तीकारांचा व्यवसाय बंद करणे नसून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा आहे. पीओपीऐवजी इतर पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्याचे पर्याय उपलब्ध असल्याने मूर्तीकारांच्या उपजीविकेवर पूर्णपणे गदा आलेली नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मूर्तीकारांच्या संघटनेतर्फे वरिष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी, व्यवसाय करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे त्यावर निर्बंध घालता येत नाहीत, असा युक्तिवाद केला. तसेच, पीओपी मूर्तींच्या विक्रीवर बंदी घालण्यास विरोध असल्याचे सांगताना, नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनालाही संघटनेचा विरोध असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर न्यायालयाने, विविध न्यायालये आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण वाढत असल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे नमूद केले. याचिकाकर्त्यांनीही जलप्रदूषणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले असून, पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांतील विसर्जनामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नैसर्गिक जलस्रोत स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ठेवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे सांगताना न्यायालयाने मूर्ती निर्मिती, पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरणपूरक विसर्जन या तिन्ही बाबींमध्ये समतोल राखणे आवश्यक असल्याचेही नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान गोरवाडकर यांनी, कृत्रिम तलावांमध्ये मूर्ती विसर्जनाचे प्रमाण वर्षागणिक वाढत असून गेल्या वर्षी सात लाखांहून अधिक मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच, पर्यावरणपूरक मूर्तींबाबत नागरिकांची मानसिकता हळूहळू बदलत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मात्र, न्यायालयाने हा दावा फारसा ग्राह्य धरला नाही. संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० पासून अस्तित्वात असूनही समाजाची मानसिकता ‘कूर्मगतीने’ बदलत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, विशेषतः सहा फुटांपेक्षा उंच पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी व्यवहार्य पर्याय किंवा तोडगा सादर करण्याचे निर्देश मूर्तीकारांच्या संघटनांना दिले.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
